• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

तालिबान सरकारलाई राष्ट्र सङ्घको आग्रह, महिलालाई शिक्षामा वञ्चित नगर्नु

blog

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, पुस १३ गते । तालिबान सरकारले यहाँका महिला तथा किशोरीहरुलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनुपर्ने र उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउन अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ ।

शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो परिषद्ले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तालिबान सरकारले गरेका ती सबै निर्णयहरु फिर्ता गर्न भनेको छ ।

दुई हप्ता मात्र अघि तालिबान सरकारका शिक्षामन्त्रीले तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रतिबिन्धत गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ । गत हप्तामात्र पनि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुन्बोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसकाे विरोध गर्नुभएको छ ।

सुरक्षा परिषदको मङ्गलबारको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा पनि नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको निकै नै दुःखद भएकोले ती निर्णय सच्याएर यहाँ नारी अधिकारको सम्मानको अवस्था बनाउन आग्रह गरिएको छ ।

मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्न र नारी अधिकारका पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि यहाँका महिलाको अधिकार खोसिएको छ । उनीहरुलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरु विश्वविद्यालय पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ ।

अफगानिस्तानको विकासका लागि त्यहाँका महिलाको पनि ठूलो योगदान रहेकाले यस्तो निर्णय तत्कालै सच्याएर यहाँका सबै नागरिकले उचित र न्यायपूर्ण रुपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायले आग्रह गरिरहेका छन् । रासस/सिन्ह्वा