मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको तथ्य सर्वविदितै छ। आमनिर्वाचनपश्चात् गठन भएको गठबन्धन सरकारको पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा डो-याउनु नै रहेको देखिन्छ। नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि अर्थतन्त्र सुधारका कदमलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वागतयोग्य कदम हो। अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति नयाँ सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। आगामी दिनमा लिइने नीति, योजना र कार्यक्रमले पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने आशा पलाएको छ। अर्थतन्त्र एकाएक कमजोर भएको होइन। कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले थप महँगीको चपेटामा पा¥यो। बढ्दो बैङ्क ब्याजदर, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा कमी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी, रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुनुलगायतका परिवेशले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको हो।
कतिपय वैश्विक राजनीतिक परिवेश र कतिपय घरेलु अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको अवस्था विद्यमान छ। नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन अति आवश्यक छ। यसका निम्ति वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत र योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु समयको माग हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्योग व्यवसायीसँगको भेटमा समेत सरकारले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। त्यसका निम्ति निजी क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कजस्ता सरोकारवाला निकायलाई राखेर समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्ने उहाँले भरोसा दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण भेटबाट निकट भविष्यमा नै केही सुधारको प्रयास देखिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ। मुलुकले लक्ष्यअनुसार आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न निकै कठिन हुने अवस्था अहिले छ। यो चिन्ताको विषय हो। अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासमा सरकारको प्रयास महत्त्वपूर्र्ण भए पनि त्यसले मात्र सबै उद्देश्य पूरा हुँदैन। सुधार सरकार एक्लैका तर्फबाट मात्र सम्भव हुने विषय होइन।
त्यसका निम्ति निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार पक्षको सहकार्य तथा समन्वयसमेत निकै महत्वपूर्र्ण हुने तथ्यमा सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। सहयोग, समन्वय र सहकार्यले मात्र साझा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। चुनौतीविहीन कुनै समय र परिवेश हुँदैन। चुनौती हुनु भनेको त्यसको सामना गर्दा अवसर प्राप्त गर्नुसमेत हो। चुनौतीसँगै त्यसको समाधान गर्ने अनेक विकल्प रहन्छन्। विकल्प पहिल्याउन सक्नुपर्छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा चुनौतीसँगै थुप्रै सम्भावनासमेत छन्। नेपालको सस्तो श्रम शक्ति, जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना, विश्वका दुई महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रबीचको सेतु, अनुपम पर्यटकीय गन्तव्यजस्ता पक्ष अर्थतन्त्रका अनेक सम्भावनाको स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ। ती सम्भावनाको पहिचान तथा उपयोग नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यसतर्फ अगाडि बढ्न सकिएमा अर्थतन्त्रलगायत सबै क्षेत्रको विकास हुनेछ।
सोमबार पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नु निश्चित रूपमा सराहनीय छ। विभागीय मन्त्रीका रूपमा मन्त्री पौडेलको यो प्रतिबद्धताले धेरै अर्थमा महत्व राख्छ। विशेषगरी अर्थ जगत्का विज्ञ, विशेषज्ञ आदिसँग छलफल, परामर्श गरेर अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीका यावत् पक्ष केलाएर समाधान गर्ने सोचले पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने विषयमा आशावादी हुन सकिन्छ। यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्नु भएका पौडेललाई विगतको अनुभवले समेत निकै सघाउने नै छ। सरकारी चालू खर्चमा मितव्ययी हुनु जरुरी छ भने पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेछ। लगानी प्रोत्सहन गर्दै राजस्वको दर नबढाइ दायरा बढाउन सरकारले मिहनत गर्नुपर्नेछ। यो दिशामा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताले उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग हुनेछ।
नयाँ जोश, जाँगरसँगै नयाँ जनादेश लिएर गठन भएको नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्र सुधारको अग्रसरता आफैँमा महत्त्वपूर्ण छ। सकारात्मक परिवेशले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पक्कै पनि निकट भविष्यमा केही देखिने प्रभावको अनुभव गर्न सकिनेछ। अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति दृढ इच्छाशक्तिका साथै उच्च मनोबल पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ। चुनौतीलाई पार गर्दै अनि सम्भावनाको उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सके नयाँ सरकारले चुनौतीपूर्ण वर्तमान अर्थतन्त्रमा निश्चित रूपमा सुधार ल्याउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
