गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, पुस १२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीहरूले उहाँको निजी निवास खुमलटारमा पुगेर बधाई दिनुभएको छ ।
अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले मङ्गलबार बिहान खुमलटार पुगेर बधाई दिँदै भेटवार्ता गरेको हो ।
परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
परिसङ्घले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको अवधारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुभयो ।
परिसङ्घले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय सुझाएको छ ।
परिसङ्घको यो सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास अध्यक्ष अग्रवालले गर्नुभयो ।
परिसङ्घको बधाई एवं अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव ग्रहण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट यस्तै खालको सुझाव खोजेको बताउनुभयो । ‘मैले निजी क्षेत्रबाट यस्तै अपेक्षा गरेका थिए । परिसंघले स्पष्ट रुपमा सुधारका योजना दिएको छ, यसका लागि परिसङ्घलाई धन्यवाद’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमा रहेको र यसका लागि परिसङ्घसँग सरकारले सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ‘मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै हामीले अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ ।’
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, परिसङ्घ उद्योग समिति सभापति गोकुल भण्डारी, परिसङ्घका महानिर्देशक दीपकराज जोशी पनि उपस्थिति थियो ।
यसैबीच, अध्यक्ष शेखर गोल्छाकाे नेतृत्वमा रहेकाे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मङ्गलबार बिहान भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटवार्ता गरेकाे छ । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरूत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा निर्णय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासङ्घका तर्फबाट यसअघि दिइएका सुझाव अध्ययन गरिरहेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधानमा पहल गर्ने वचन दिनुभयो ।
