भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाको अनुपम खेल हो। यो भनाइ नेपालको राजनीतिमा आइतबार प्रमाणित भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले आम निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। यो गठबन्धनलाई बहुमत नजिक जनादेशसमेत प्राप्त थियो। बहुमतको सँघारमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने लगभग निश्चितप्रायः नै थियो र गठबन्धनमा छलफल जारी नै थियो। केही दल र स्वतन्त्र सांसदको सहयोगका निम्ति गृहकार्य भएको थियो। सहमति भइनसके पनि आइतबार दिउँसोसम्म गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्नेमा विश्वास थियो।
छलफलकै क्रममा सत्ता बाँडफाँटका सन्दर्भमा संसद्को पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आआफ्नै अडानमा कायम रहेपछि सत्ता गठबन्धनको सहमति प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। आइतबार दिउँसो नै गठबन्धन टुट्यो। राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका निम्ति दिइएको समयावधि, आइतबार बेलुका ५ बजे घर्किंदै गरेको अवस्थामा नयाँ सात दलीय गठबन्धन निर्माण भयो। नेकपा एमालेको विशेष अगुवाइमा निर्माण भएको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कार्यकारी नेतृत्वको बाटो खुल्यो। राष्ट्रपतिले आइतबारै अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नेपालको ४४औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्व लिनुभयो। नयाँ सरकार निर्माणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलगायत केही दलबाहेक सबैजसोको समर्थन नयाँ सरकारलाई छ। माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा केही स्वतन्त्रसहित १६९ सांसदको समर्थन नयाँ सरकारलाई प्राप्त भएको छ। जनादेशका हिसाबले सरकारलाई यो बलियो समर्थन हो। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश पार्टी नयाँ सरकारको समर्थनमा देखिएका छन्, जुन नेपालको संसदीय इतिहासमा सकारात्मक घटना र संस्कृतिका रूपमा लिन सकिन्छ।
आमनिर्वाचन नयाँ जनादेशको महत्त्वपूर्ण कडी हो। निर्वाचनपछि मुलुकमा नयाँ सरकारको गठन तीव्र अपेक्षित नियमित प्रक्रिया नै हो। मुलुकलाई समृद्ध तथा विकासतर्फ डो¥याउन नवनिर्वाचित सांसदहरूको बहुमत समर्थनसहित सरकार निर्माण दलीय तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्षका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यही आधारमा शान्तिपूर्ण तवरले नयाँ सरकार गठन तथा शक्ति हस्तान्तरण हुनु लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सबैका निम्ति हर्षको विषय हो। मुलुकको हितका निम्ति नयाँ सरकारद्वारा गरिने हरेक कार्यमा सबै सत्तापक्षीय तथा विपक्षी दलका साथै आमजनताको सहयोग, सहकार्यले जीवनदायिनी भूमिका खेल्नेमा शङ्का छैन।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले विश्व अर्थतन्त्र नै अहिले कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको कसैबाट लुकेको छैन। रुस युक्रेनबीचको झन्डै एक वर्षदेखि जारी युद्धका कारण अर्थव्यवस्थामा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। नेपाल पनि यस विषम परिस्थितिबाट अपवाद रहन सकेको छैन। मुलुकको अर्थतन्त्रले समस्याकैबीच अग्रगामी मार्ग खोजिरहेको छ। बढ्दो ब्याजदरले लगानी प्रभावित छ। उद्यमीहरूको असन्तुष्टि, वैदेशिक मुद्राको अभाव, अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि आदि अहिलेको मूलभूत समस्या हुन्। नयाँ सरकारले मूलभूत राष्ट्रिय समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्दै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अग्रगामी मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ।
नयाँ सरकार गठनसँगै आमजनताको अपेक्षाको ठूलो भारी देखिन्छ। जनअपेक्षा मुलुकको समृद्धि हो। पूर्ववर्ती सरकारको कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ सरकारले आमजनताका निम्ति मानवोचित ढङ्गबाट जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ। यसबाट जनताले सरकारलाई अभिभावकका रूपमा लिने वातावरण निर्माण हुन्छ। नयाँ सरकारमा सहभागी हुने सबै राजनीतिक दल जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा घुलमिल भएकाले पनि उनीहरू देश र नागरिकको वास्तविक अवस्थाबारे अनभिज्ञ छैनन्। यस अर्थमा यी समस्या समाधानका लागि अधिकतम प्रयास हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ। सात दलीय गठबन्धनको सरकार मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास अनि समृद्धिको संवाहक हुनेछ। अर्थतन्त्र सुधार गर्दै बजार भाउ नियन्त्रण, सन्तुलित वैदेशिक नीतिजस्ता विषयमा सफल भई नेपाल र नेपालीले गौरव गर्नलायक सरकारको परिचय बनाउन सकोस्।
हार्दिक शुभकामना।
