उखुजस्तो गुलियो वस्तु उत्पादन गर्ने किसान अहिले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण नहुँदा अमिलो मन लिएर बस्न बाध्य छन्। सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने परम्परा छ। किसानले आफ्नो कृषिउपज उब्जाइसकेपछि त्यो वस्तु बिक्री गरेर नगद प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो। सरकारका नीति, नियम र प्रतिबद्धता किसानकै हितका निम्ति देखिने गर्छन्। उखु तथा धानजस्ता कृषिउपजको खरिद–बिक्रीका निम्ति सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिएको हुन्छ र यही मूल्यमा प्रायः गरेर किनबेच हुन्छ। यसो गरिनुको मुख्य अर्थ किसानलाई आफ्नो उपजको उपयुक्त भाउ उपलब्ध होस् भन्ने नै हो।
सरकारद्वारा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुको यस अर्थमा निकै महत्व छ। चिनी उद्योगले उखु क्रसिङ गर्न प्रारम्भ गरेका दुई साता बितिसक्दा पनि सरकारद्वारा समर्थन मूल्य तोकिएको छैन। प्रक्रियागत ढिलाइ पनि भएको हुन सक्छ तर यसले किसानलाई मर्का परिरहेको छ। समयमै समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले उखुजस्तो नगदे बालीलाई उधारोमै चिनी कारखानालाई बेच्नु परिरहेको स्थिति विद्यमान छ। उखु किसान वर्षौंदेखि चिनी कारखानाबाट पीडित हुँदैछन्। यो स्थितिलाई वास्तवमै तीतो यथार्थका रूपमा लिइनुपर्छ। यसबाट उनीहरूको मन अमिलो हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। कतिपय चिनी उद्योगले उखु किसानलाई गत वर्षकै उखुको मूल्य भुक्तान गर्न बाँकी रहेको यथार्थ पनि छ। उखु किसान राजधानी आएर पटक पटक आन्दोलन गर्नुपरेको विगतसमेत यतिबेला स्मरणीय छ।
मुलुकमा हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनलगायतका कारण उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सरकारबाट केही ढिलाइ भएको हुनुपर्छ। कर्मचारी आमनिर्वाचनमा खटिनुपर्ने कारणले यसो हुन गएको हो भने यसलाई कतिपय अर्थमा स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छ। यसअनुरूप चालू आर्थिक वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६०४ रुपियाँ प्रस्तावित गरिएको छ तर यो किसानका निम्ति लागत मूल्य आउने मूल्य नभएको किसानको भनाइ छ। कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादनको लागत खर्च, ढुवानी, मुनाफाजस्ता विविध विषयलाई दृष्टिगत गरिनुपर्छ। गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ सरकारी अनुदानबाहेक उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ५२० रुपियाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो। यस वर्ष उखु कृषकको माग प्रतिक्विन्टल ७०५ रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने थियो। उखुको उत्पादन लागतमा वृद्धिका अतिरिक्त उखु किसान पलायनका कारण उत्पादनमा ह्रास आएकाले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सरकार तथा उखु किसानले आपसी सहमति गरेर किसानलाई समेत आर्थिक रूपमा मर्का नपर्ने गरी उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनु
न्यायसङ्गत हुने देखिन्छ।
उखु किसानको उखुको मूल्य भुक्तानीको समस्या विगत केही समययतादेखि चर्चामा आइरहेको छ। आफ्नो वस्तुको मूल्य प्राप्त गर्न तराईका किसानले राजधानी काठमाडौंँमा आई धर्ना नै बस्नु परेको अवस्था पनि देखिएको थियो र यस्तो गर्नु किसानको बाध्यता थियो। सबैले आफ्नो उत्पादनबाट केही आय आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। चाहे ती उखु किसान हुन् वा चिनी उद्योगी। तसर्थ उखु किसानको उपज लिएर चिनी बनाउने उद्योगले उनीहरूलाई समयमा भुक्तान गर्नुपर्ने तथ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अकाट्य तथ्य हो। गत वर्षको उखुको मूल्य हालसम्म पनि भुक्तान नभएको सन्दर्भमा चिनी उद्योगले उनीहरूमाथि गरेको अन्याय प्रस्ट हुन्छ। यसै स्थितिबाट उखु किसान उखु खेतीबाट पलायन हुनु स्वाभाविकै हो र यसको प्रतिकूल प्रभाव उखु उत्पादनमा पर्नु अनौठो विषय होइन। बजारमा चिनी महँगो हुने तर किसानले पैसा नपाउने विडम्बना नै हो। धेरै उपयोग्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा उखु किसानजस्ता कृषिउपज उत्पादन गर्ने किसानलाई विभिन्न तरहबाट उत्साहित गरिनुपर्छ। समयमै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, सरकारी अनुदानमा वृद्धि, उन्नत बीउ तथा मलखादको प्रबन्ध, चिनी उद्योगबाट तत्कालै उखुको भुक्तानीजस्ता विषयमा ध्यान दिन सकिए उखु उत्पादनमा किसानको उत्साह वृद्धि हुनेमा शङ्का देखिँदैन।
