यतिबेला मुलुकमा जताततै अध्यादेशको चर्चा छ। सङ्घीय र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर फौजदारी संहिता र ०७४ को दफा १५९ (१) को उपदफा ४ र ५ मा ज्यान मारेको समेतका जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका अभियुक्तलाई माफी दिन नसकिने भन्ने मौजुदा व्यवस्थामा केही बुँदा थप गरी जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै मुद्दाका अभियुक्तलाई सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशद्वारा अभियोगबाट उन्मुक्ति (माफी) दिन सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। यसरी सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश १५ दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएकाले विवादमा परेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था : नेपालको संविधान र ०७२ को धारा ११४ (१) मा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने र राष्ट्रपतिले पनि सो सिफारिसअनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने देखिन्छ। तर०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा यसरी प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशमा फरक, फरक व्याख्यासहित कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पालामा त्यतिबेलाका सैनिक प्रमुख रुक्माङ्गत कटुवालको विषयमा सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशविपरीत राष्ट्रपतिले काम गरेकाले त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुपरेकाले राष्ट्रपतिले विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। त्यसयता वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा पनि पटक, पटक अध्यादेशको आदेश दिने प्रक्रिया भिन्नभिन्न भएकाले विवाद र विरोध हुँदै आएको छ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रस्तुत गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै जारी गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सोही प्रकृतिको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश पेश गरिएकोमा हालसम्म पनि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको छैन। यसपछि पुनः देउवा सरकारले नै अहिले फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेशले सजाय भोगिरहेका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनेगरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशलाई पनि अध्ययनको नाममा विचाराधीन अवस्थामा राखेको भनिएको छ। यसरी नेपालको संविधान र ०७२ जारी भएपछिका अध्यादेशको आदेश जारीको अभ्यास फरक फरक पाइएकाले नेपाली जनतालाई बुझ्न कठिन भएको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व पनि फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने र कानुन्विद्ले पनि दलअनुसार नै समर्थन र विरोधमा राय दिने गरेको पाइएकाले यो विषय झन् जटिल बनेको छ। यसरी करिब डेढ दशक लामो समय अभ्यास गर्दा पनि यो विषय उस्तै जटिल भइरहनुले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ। संविधानको सम्बन्धित धारामा गर्न सकिनेछ भनिएको र अहिलेसम्म राष्ट्रपति हुनु भएकाले फरक, फरक ढङ्गले कार्यान्वयन गरेकाले यसको निधान आवश्यक छ। यस आधारमा फरक व्यक्ति मात्र नभई उही व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा पनि संविधानमा भएको उही कानुनी व्यवस्थालाई पनि फरक ढङ्गले
बुझाइएकाले समस्या झन् जटिल हुने नै भयो। यस्तै अन्योल कायमै रहेको अवस्थामा केही गरी सरकारविरोधी धारणा भएको व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा झन् जटिलता नबढ्ला भन्न सकिँदैन। यस्तै भयो भने त यो राजनीतिक प्रणाली असफल हुन पनि बेर लाग्दैन। फेरि सरकारकै बोलीमा होमा हो मिलाएर काम गर्ने राष्ट्रपति भयो भने वर्तमान संविधानमा गरिएका संविधानको संरक्षक र सैनिकको परमाधिपति हुने भनी गरिएको व्यवस्थाको संरक्षण पनि कसरी होला ?
अब हुने राष्ट्रपति राजनीतिक वृत्तबाहेकको न्यायिक व्यक्ति हुनुपर्ने आवाजको चर्चा सुरु भएको छ। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा यो सम्भव र पाच्य देखिँदैन। यद्यपि यो चर्चालाई राजनीतिक वृत्तको इसारामा भारतको प्रभावमा आएको भनिएको छ। त्यसैले अब यो समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जहाँसम्म अध्यादेशको सन्दर्भमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) मा व्यवस्था गरिएअनुसार सो आध्यादेश सदन बसेको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनमा पेस गर्नुगर्ने र ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभए स्वतः निस्क्रिय हुने उल्लेख गरिएको छ। यसरी हेर्दा अध्यादेश तत्कालीन कानुनी व्यवस्था मात्र हो र सदनले पास नगरे यो स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारले अति आवश्यक नपरी यसको प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि हाम्रो राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्म संस्थागत हुन नसकेको र स्थिरता पनि पाइनसकेकाले बेलाबेलामा अनावश्य रूपमा पनि अध्यादेशको अभ्यास गरेकाले सरकार र राष्ट्रपतिको बीचमा सम्बन्ध चिसिएको भनाइ पनि बाक्लै पाइएको छ।
अहिले प्रस्तुत अध्यादेशमा पनि थरीथरीका तर्क आइरहेका छन्। सरकारी पक्षको भनाइअनुसार अध्यादेश राष्ट्रिय दृष्टिले आवश्यक भएकाले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको हो। नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ, राष्ट्रपति मानार्थ राष्ट्रप्रमुख मात्र हो, कार्यकारी होइन। त्यसैले सरकारले संवैधानिक अधिकारअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेकाले अध्यादेश १५ दिनभित्र जारी हुनुपर्छ। जारी नगरी ढिला गर्नु ठीक भएन भन्ने तर्क छ। तर यसका विपरीत विचार राख्नेहरूको भनाइअनुसार अध्यादेश भनेको संसद् समाप्त भएको समयमा राष्ट्रमै सङ्कट पर्ने विशेष परिस्थिति आएको अवस्थामा मात्र अध्यादेशजस्तो संवेदनशील प्रावधानको प्रयोग गर्ने हो।
अहिलेको अवस्था भनेको हालै निर्वाचन सम्पन्न भएर ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको र नयाँ संसद् बोलाउने र सरकार गठन गर्ने क्रम रहेकै बेलामा अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक छैन। त्यसमा पनि कामचलाउ सरकारले यो अध्यादेश सिफारिस गरेको उचित भएन। यो सिफारिस सरकार गठनका लागि सङ्ख्याको जोड घटाउ मिलाएर सत्ताको सिँढी चढ्न रेशम चौधरी, सीके राउत र विप्लवका थुनामा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्न भने पनि भित्री रूपमा अफ्ताव
आलमसमेतलाई उन्मुक्ति दिने मनसायबाट ल्याउन खोजिएको तर्क गर्नेहरू पनि कम छैनन्। यसो भएमा यो काम सुशासनविपरीत हुने र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार नौ जना दोषीले छुट पाए पनि एक जना निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। यसका साथै यो अध्यादेश जारी भएमा मुलुकमा उदण्डता र आपराधिक गतिविधि बढ्ने र जनताले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउने भएकाले मानव अधिकार आयोग, मानवअधिकारवादी र पक्षधर सङ्घसंस्थाले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ।
जुनसुकै कारणले यो अध्यादेश रोकिएको भए पनि अध्यादेश जस्तो महत्वपूर्ण र विशेष व्यवस्था अहिले भएजस्तो अन्योल, जटिल र अस्पष्ट हुनु हुँदैन। यो त सर्वसाधारण नेपाली जनताले बुझ्न सक्ने सरल र स्पष्ट हुन जरुरी छ। यो अहिलेसम्म व्यवहारमा देखिएझैँ जसले जे व्याख्या गरे पनि हुने भनेजस्तो अवस्थामा रहनु हुँदैन, राख्नु हुँदैन। त्यसैले यसको सुस्पष्टताका बाटो शीघ्र खोल्न आवश्यक छ। तत्काललाई यसलाई स्पष्ट गर्ने मार्गनिर्देशको बाटो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशबाट खोल्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्याख्या गरेर जटिलतालाई स्पष्ट पार्ने काम सर्वोच्च अदालतबाटै भएका छन्। हाम्रो संविधानअनुसार हुने बाटो पनि यही हो, यसको स्थायी समाधान भनेको संवैधानिक इजलासबाट दिशानिर्देश गरेअनुसार संविधानको सम्बन्धित दफालाई स्पष्ट हुनेगरी सदनबाट संशोधन गरेरै गर्न जरुरी छ। यसो गर्न सकेमा मात्र राष्ट्रपति र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर रहने र सरकार पनि स्थिर र जनताका माझ विश्वसनीय हुन सक्छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सबैले सहजै बुझ्नसक्ने गरेर व्याख्या भए कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ। अन्यथा सधैँ अन्योल र जटिलता मात्र थोपरिनेछ। नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट संविधानको संज्ञा दिइएको भए पनि यताका दिनमा व्यवहारबाट प्राप्त अनुभवले यो अपरिपक्व प्रस्तुति हो भन्ने अनुभूति भएको छ। नेपालको कानुन सबैले सजिलै जानून् भन्ने परिस्थिति संसद्ले नै बनाउन अध्यादेश प्रणालीलाई सुस्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
