लोकतन्त्रमा स्थायित्व

लोकतान्त्रिक अभ्यास र विकासको मुख्य मुद्दा राजनीतिक स्थायित्व हो। सायद यो मुद्दा राजनीतिक भाग्यवादको एक लामो यात्रा भएर हो वा नियतिले धकेलेर हो, नेपालमा २००७ यता गठन भएका जननिर्वाचित सरकारहरू पूर्ण कार्यकाल टिकेका छैनन्। हाम्रो दुर्भाग्य, राजनीतिक स्थायित्व मिथक आदर्श मात्र भयो। लोकतन्त्रको लक्ष्य हुन सकेन। यो हाम्रो समाजमा दल र राजनेताका लागि खुला चुनौती बनेको छ र दलहरूको इमानदारिता, विश्वसनीयता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहित माथि अनेक प्रश्न उठेका छन्। 

राजनीतिक स्थायित्वमा नै लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ। यो आधुनिक राजनीतिक शास्त्रमा जनचाहनाको विषय हो। यसैमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता फस्टाउँछ। आज राजनीतिक स्थायित्व अहिंसा, आर्थिक प्रगति, विकास, कानुनी शासन, सम्प्रभुत्ता, वातावरणीय परिवर्तनजस्ता मुद्दासँग जोडिएको छ। यसका अभावले हामीले विगतमा द्वन्द्वको कठिनाइ र वर्तमानमा अविकासको विकासलगायतका समस्या झेलेको तथ्य सत्य हो। राजनीतिक अस्थिरतामा हुने सत्तास्वार्थको द्वन्द्व लोकतन्त्रको संस्थागत विकास लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालपछि शक्ति र सत्ताकब्जाको मनोविज्ञानले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएकै हो। शक्ति र सत्ताको आडमा फुट्नेु, जुट्ने, सानो समूह, गुटउपगुट परिचालन गर्ने कार्यले नागरिक सर्वोच्चतामा ठेस पुगेकै छ। 

दलबीचको तीव्र द्वन्द्व र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण एउटा सरकारले एक कार्यकाल काम गर्न नपाउने प्रवृत्ति नै राजनीतिक स्थायित्वको सङ्कट हो। नेपालमा दल र सरकारबीचका विवाद नै राजनीतिक स्थायित्वका शत्रु हुन्। यो राजनीतिक तनावले आर्थिक हिसाबमा देशलाई तलतिर लादै छ। राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा शीघ्र रूपमा सरकार परिवर्तन भई मुलुकमा बेचैनी बढ्छ। यो क्रमको सुरुवातलाई इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा लोकतन्त्रका लागि ००७ सालमा जनक्रान्ति भयो। यसै वर्षको फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले–“औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानअनुसार होस् भन्ने अहिले इच्छा र निर्णय भएकोले।” भन्ने घोषणा गर्नुभयो।

यसरी लोकतन्त्रको यात्रामा नागरिकले भाग लिने वातावरण बन्दै गर्दा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने शक्तिको इसारामा बिस्तारै राजा नै शक्तिशाली हु“दै आए। २०१० माघ ७ को त्रिभुवनको शाही घोषणाले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार खोसेका बेला मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार थियो। २०११ मा महेन्द्र शाह राजा भएपछि उहाँबाट शक्ति सञ्चय गर्ने प्रयास भयो। राजाले ठूलो दललाई शक्ति हस्तान्तरण नगरी प्रत्यक्ष शासन चलाउने ध्येयले साना कुण्ड र दललाई अघि सारिरहँदा टङ्कप्रसाद आचार्यको मन्त्रिमण्डलले निर्वाचन गर्न सकेन र असफल भएको आरोप लगाइयो। 

सरकार बनेको पन्ध्र महिनामै राजाले यो सरकारलाई भङ्ग गरिदिँदा राजाको प्रत्यक्ष शासन पुनः सुरु भयो। केही समयपछि डा.के.आई.सिंहको मन्त्रिमण्डल बन्यो। राजाको अपेक्षा ठूलो दललाई किनार लगाई साना कुण्ड र दलको बलमा डा.सिंहको सरकारले निर्वाचन गरोस् भन्ने थियो। तर डा. सिंहले निर्वाचन गर्नुभन्दा दललाई तर्साउने र राजालाई धम्क्याउनतिर लागे। डा. सिंहको चाला राजालाई मन परेन र राजाबाट गुपचुपमा यो सरकारलाई २०१४ मा भङ्ग गरियो।

२००७ पछि लामो समयसम्म निर्वाचन नहुँदा छोटा अवधिका सरकार बन्ने। यता निर्वाचनका पक्षमा देशभित्र र बाहिरबाट दबाब बढ्यो। अनि, राजा र पार्टीहरूको छलफलले सर्वदलीय सरकार बनाउने, राजाले संविधान दिने र सर्वदलीय सरकारले निर्वाचन गराउने सहमति गरियो। सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिमण्डलले २०१५ मा निर्वाचन गर्दा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो र सरकार बनाउँदा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुनुभयो। निर्वाचन अघिको संविधानको मातहतमा राजा बसेनन् र २०१७ पुस १ गतेको शाही घोषणाले संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरी सङ्कटकाल लगाइयो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू, संसद्का विपक्षी नेता, सभामुख र दलका नेता–कार्यकर्तालाई सेनाले पक्राउ गरि सुरुवातमै लोकतन्त्रलाई निमोठियो। अनि सर्वशक्तिमान अङ्कुश नभएका राजा महेन्द्रबाट पञ्चायती व्यवस्था लागू गरी मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई राजाप्रति नै उत्तरदायी बनाइयो। 

त्यसबेला संसद्ले कानुन बनाउने अवस्था नभएकाले मौलिक हकमा बन्देज थियो। राजनीतिक अधिकार खोसिएका नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थिएनन्। २०१७ मा ‘निर्दलीय’ पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरियो। पञ्चायती संविधान २०१९ जारी गरी यस व्यवस्थाको जग झन् मजबुत बनाइयो। बीपीलगायत केही राजनीतिक बन्दी २०२५ मा रिहा भए। निर्वासित बीपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ मा स्वदेश फर्कनुभयो। २०३६/३७ मा बहुदलीय वा निर्दलीय व्यवस्था रोज्न जनमत 

सङ्ग्रह हँुदा निर्दलीय पक्षको विजय भयो। तत्कालीन कम्युनिस्ट घटक र कांग्रेसद्वारा २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने संयुक्त जनआन्दोलन गरियो। राजा वीरेन्द्रका पालामा २०४६ चैत २६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरियो। पुनःनेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास अगाडि बढे पनि अन्तरपार्टी कलह र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले राजनीतिक स्थायित्व रहेन।

२०४८ को आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बनी चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई समूहबीच आन्तरिक विवाद चुलियो। कांग्रेसका ३६ जना सांसदको असहयोगले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी पुनः संसदीय निर्वाचन गर्न कोइराला सरकार बाध्य भयो। नेपाली कांग्रेसका शीर्षनेता बीचको राजनीतिक असहिष्णुताका कारण पार्टीले २०५१ को निर्वाचनमा पराजय भोग्नु बाध्य भयो। 

नेकपा एमालेको नौ महिने शासनपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम समूहबीच महाकाली सन्धि र सत्तास्वार्थका विवादले पार्टी विभाजित भयो। २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको कारण मध्ये एक राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र असक्षमता नै थियो।

दलबीच राजनीतिक परिपक्वता नहुँदा राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०५९ मा संसद् विघटन भयो। निर्वाचित सरकार हटेको र दलहरूको भूमिकालाई कमजोर पारिएकोले लोकतन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलनको विकल्प थिएन। दरबार हत्याकाण्डपछि राजनीतिक अस्थिरताले थप प्रश्रय पायो। २०६२÷०६३ मा भएको जनआन्दोलन–२ ले २३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसालो । २०६३ माघ १ मा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभालाई अन्तरिम व्यवस्थापिकाका रूपमा परिणत गरियो, जसमा सात दलको गठबन्धन र नेकपा (माओवादी) बीचको सम्झौताअन्तर्गत नियुक्त सदस्य थिए। २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको बैठकले 

नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा ग¥यो र राजाले शान्तिपूर्ण तरिकाले राजदरबार छोड्नु लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दिशामा सकारात्मक थियो। 

पहिलो संविधान सभाले तोकिएको समयमा संविधान दिन सकेन। यसको म्याद २०६४ चैत्रमा चार वर्ष थपिए पनि संविधानको मस्यौदा तयार भएन र २०६९ जेठ १५ गते यो भङ्ग भयो । दोस्रो संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन २०७० मङ्सिरमा भयो। अन्ततः यसले २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भयो। 

नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनले २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। दुर्भाग्य, पार्टीभित्र ओली र दाहाल–नेपाल गुटको आन्तरिक दरारले सरकार अल्पमतमा परी ढल्यो। राजनीतिक अस्थिरता पुनः देखियो। नेकपाले पाँच वर्ष मुलुकमा शासन गर्न पाएको जनादेशलाई यो खेलले अपमान ग¥यो। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधाराअनुसार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। 

गणतन्त्र नेपालमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिनिधि सभा र सङ्घीय निर्वाचन २०७९ साल मङ्सिर ४ मा सम्पन्न भयो। दुर्भाग्य, यो निर्वाचनमा कुनै दलले पूर्ण बहुमत नपाएकाले सरकार बनाउने मार्गमा दलभित्र र दलबीच अन्तरद्वन्द्व मौलाउने ठाउँ राखेको छ। यसलाई नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिले सायद शङ्काको सुविधा दिने छैन। यसपल्ट पनि राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा सम्बोधन हुने छाँट छैन। 

नेपालमा गएको ७० वर्षयता कुनै एक सरकार र प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकालको उपभोग गरेनन्। दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् बढ्दो विदेशी चलखेल, शक्ति राष्ट्रको एजेन्डा र प्रतिस्पर्धालगायतका कारणले नेपाली राजनीतिलाई थप अस्थिर बनाउँदै छ। नेपाल भूपरिवेष्टित, अल्पविकसित र कमजोर मुलुक भएकाले राजनीतिक स्थायित्वको जोखिम छँदैछ। इतिहासका परिदृश्यले भन्छ– हामीले पटक पटक अवसर त पायौँ तर हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने मुद्दाले दुनियाँमा नभएको प्रवृत्ति देखाउँछ।