जलवायु सम्मेलनको अन्तर्य

८४ लाख योनि (प्रजाति/नस्ल/स्पेसिज) मा मानव जाति एउटा योनि हो। उसका क्रित्यहरूले धर्तीका बाँकी प्रजातिका बाँच्ने अधिकार कुण्ठित गर्नु जैविक विविधतालाई चुनौती दिनु हो। जलचर जीव नौ लाख, रुख र बिरुवा बीस लाख, कीट क्षुद्रजीव एघार लाख, पन्छी दस लाख र पशु तीस लाख मानिन्छन्। अब हामी अनुमान गरौँ ,

हाम्रो हिन्दु धर्म ज्ञान–विज्ञानमा कति उन्नत रहेछ। हजारौँ वर्षपहिले हाम्रा ऋषिमुनिले आफ्नो ज्ञानका आधारमा ८४ लाख योनि छन् भनेर आफ्ना शास्त्रमा उल्लेख गरेका थिए, जुन आजको उन्नत प्रविधिद्वारा गरिएको अध्ययनको निकै नजिक छ।

कोप–१५

जैविक विविधता महासन्धिका पक्षराष्ट्र (सीबीडी) को सम्मेलन (कोप–१५) क्यानडाको मोन्ट्रियलमा डिसेम्बर ७ देखि १९ सम्म भयो। सम्मेलनमा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऐतिहासिक सम्झौतामा सन् २०३० सम्म प्रकृतिका लागि ग्रहको एक तिहाइ भाग संरक्षण गर्ने सहमति भयो। उक्त सम्मेलनको अन्तिम दिन गरिएको सम्झौतामा रेन फरेस्ट (उष्णप्रदेशीय वन) र सिमसारजस्ता अत्यावश्यक इकोसिस्टम (पारिस्थितिकीय प्रणाली) र आदिवासी जनजातिका अधिकारका संरक्षणका लागि पनि लक्ष्यहरू समावेश गरिएका छन्। यो विश्व सम्मेलन कोभिडका कारण चार पटक स्थगित भएको थियो। बेइजिङमा गर्ने भनिएको सम्मेलन अन्तिम समयमा कोरोनाकै कारण मोन्ट्रियलमा सारिएको थियो। यो महासम्मेलनमा विश्वका १९६ देशका प्रतिनिधि, जैविक विविधता विज्ञ र अभियन्ताले उत्साहपूर्वक भाग लिए। 

(कोप–१५) मा जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारूप पारित भयो। जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको ‘जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय सेवासम्बन्धी अन्तरसरकारी मञ्च (आईपीबीइएस)’ ले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनअनुसार विश्वको ७० प्रतिशत प्राकृतिक भूमि अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको, ६० प्रतिशत समुद्री सतह प्रदूषित भएको, ८० प्रतिशतभन्दा बढी सीमसार क्षेत्र नस्ट नै भएको छ। एक लाखभन्दा बढी प्रजाति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेकाले जैविक विविधता विनाशका कारक तत्व र चुनौतीलाई तत्काल सम्बोधनका उपाय खोज्न संसारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। माथि वर्णित पृष्ठभूमिमा तर्जुमा भइरहेको जैविक विविधताको विश्वव्यापी नयाँ प्रारूपले संसारको ध्यान तानिएको थियो क्यानडाको मोन्ट्रियलमा। यो शिखर सम्मेलनलाई प्रकृतिलाई पुनः प्राप्तिको बाटोमा ल्याउने ‘अन्तिम मौका’ को रूपमा लिइएको थियो।  वार्ताका क्रममा महत्वाकाङ्क्षाको शक्ति र योजनालाई कसरी आर्थिक सहयोग गर्ने भन्नेमा सहभागी राष्ट्रका बीच ठूलै वादविवाद भएको थियो। एउटा प्रमुख चुनौतीपूर्ण विषय संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट जैविक विविधताले भरिएका विश्वका भागमा गरिने संरक्षण प्रयासलाई कसरी आर्थिक सहयोगका लागि आवश्यक कोष गठन गर्ने भन्ने थियो।

जलवायु परिवर्तन 

जलवायु परिवर्तन एउटा डरलाग्दो त्रासदी बनेर संसारका हरेक कुनामा आफ्नो विद्रोह देखाइरहेको छ। चाहे त्यो भर्खरै पाकिस्तानले भोगेको डरलाग्दो बाढी होस् या अमेरिकाको फ्लोरिडामा आएको इआन नामको आँधीबेहरी, या समरका दिनमा युरोपले भोगेको प्रचण्ड गर्मी र चौतर्फी सुक्खा मौसम। गत वर्ष अमेजनको जङ्गलमा लागेको डरलाग्दो डडेलो होस्, अथवा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सल्केको वनको आगो या अस्ट्रेलियामा दन्केको बुस फाएर, युरोपका बेलायत, इटाली ग्रीसजस्ता देशले भोगेको पछिल्लो बाढी, भारत र चीनले सहेको बेमौसमी वर्षा, कतै चर्को हिट वेब, कतै चरम हिउको महामारी, कतै खडेरी, सुनामी, अनेक नामका आँधीबेहरी, बाढीपहिरो कतै पग्लँदै गरेका हिमताल, हिउँ पर्न छाडेर नाङ्गिँदै गरेका हिमालय त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। 

जैविक विविधता

जैविक विविधताले पृथ्वीका सम्पूर्ण प्रजाति, वन र वनस्पतिलाई कसरी सन्तुलित रूपमा बचाउँदै ग्रहलाई टिकाउने भन्ने जीवनको जटिल जालमा जोडिएको वैज्ञानिक तरिकालाई जनाउँछ। जैविक विविधता र वातावरणीय सेवासम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस)का अनुसार सन् १९७० यता धर्तीका जङ्गली जनावरको सङ्ख्यामा ७० प्रतिशतले कमी देखिएको छ। ठूलो मात्रामा उष्णप्रदेशीय वन, सिमसार क्षेत्र, समुद्री कोरलजस्ता क्षेत्र विनाश भएका छन्। यी सबै विध्वंसको जड मानिसको भौतिकवादी लालसा हो। जैविक विविधताको विश्वव्यापी प्रारूपको लक्ष्य एकदेखि आठसम्म जैविक विविधता संरक्षणका चुनौती सम्बोधन गर्ने क्रियाकलाप प्रस्तुत छन्, जसअन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा संसारको ३० प्रतिशत भू–भागलाई संरक्षित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस प्रस्तावका विषयमा कैयौँ मतभिन्नता छन्। 

संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्दा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको मानवअधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने भयले यी समुदायलाई सशङ्कित बनाएको छ। त्यसैले विश्वव्यापी ३० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रको लक्ष्य हासिलका लागि स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिले संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक र प्रथाजनित लगायतका समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र तथा संरक्षणका अन्य प्रभावकारी उपाय (ओईसीएम) लाई पनि गणना गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्ताव भएका छन्। नेपालमा यो लक्ष्य लगभग हासिल भइसकेकाले संरक्षित क्षेत्रमा संरक्षणका प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

वैज्ञानिकको चेतावनी 

वैज्ञानिकले चेतावनी दिएका छन् अभूतपूर्व दरमा जङ्गल र घाँसे मैदान हराउँदै गएको र तीव्र प्रदूषणको कारण महासागर र तिनमा रहेका सामुद्रिक जलचर, वनस्पति सीमाभन्दा बाहिर धकेलिरहेका छन्। मानिसहरूले पृथ्वीलाई असुरक्षित बनाइरहेका छन्।

‘प्रकृति हाम्रो विशाल पानी जहाज हो। हामीले यो सुरक्षित रूपमा तैरिरहने सुनिश्चित गर्नुपर्छ’ (वातावरण, महासागर र मत्स्य पालनका लागि युरोपियन युनियनका आयुक्त, भर्जिनीजस सिन्केभिसियस)।

आसन्न कोप–१५ ले जैविक विविधता संरक्षणको गुरु योजना (पोस्ट–२०२० बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क) लाई अनुमोदन गरेको छ। जापानमा आयोजित कोप–१० ले अनुमोदन गरेको जैविक विविधता संरक्षणको दसवर्षे गुरु योजना (सन् २०१०–२०) लक्ष्य (आइची बायोडाइभर्सिटी टार्गेट) समाप्त भएको छ। हाल जैविक विविधता संरक्षणका विश्वव्यापी लक्ष्य निर्धारण गरिएका छैनन्। आइची टार्गेटका बीस लक्ष्यमध्ये कुनै पनि पूर्ण रूपमा निर्धारित समयमा पूरा भएनन्। विश्वमा जैविक विविधताको ह्रास दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यतिखेर जैविक विविधता संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा नयाँ शिराबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ। ‘उच्च आय भएका देशहरूको मेटेरियल पदचिह्न तिनीहरूको घरेलु उपभोगभन्दा ठूलो छ, जसले ती देश अन्य देशको आयातित सामग्रीमा भर पर्छन् भन्ने सङ्केत हो। प्रतिव्यक्ति आधारमा, धनी देश संसारमा अन्यत्र निकालिएको ९.८ मेट्रिक टन सामग्रीमा भर पर्छन्।’ 

नवीकरणीय ऊर्जा

औद्योगिक क्रान्तिको प्रारम्भदेखि जीवाश्म इन्धन विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको प्रमुख स्रोत बन्दै आएका छन्। जसले गर्दा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि भइरहेको छ। आजकल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको तीन चौथाइ ऊर्जा उत्पादनका लागि जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले हुने गर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा र इन्धनहरू कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि आएका छन्। युरोपियन युनियनको सन् २०३० जलवायु लक्ष्य योजनाले २०२३ सम्ममा ऊर्जा, उद्योग र यातायात क्षेत्रहरूबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम्तीमा ५५ प्रतिशत घटाउने र २०५० सम्ममा जलवायु तटस्थ बन्ने प्रस्ताव राखेको छ।

सन् २०५० सम्म नेट–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न ऊर्जा संरचनाको रूपान्तरणमा संलग्न कार्बन–न्युट्रल वा कार्बन–नेगेटिभ प्रविधिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। जसमा हाइड्रोजन कार्बन–मुक्त ऊर्जावाहकमध्ये एक हो, किनकि यसले ऊर्जा उत्पादनको क्रममा बाई प्रोडक्टको रूपमा पछि मात्र पानी मात्रै फाल्छ। यद्यपि, अहिलेसम्म यो डेकार्बोनाइजेसनमा विश्वव्यापी ऊर्जा प्रणालीको प्रमुख स्तम्भ हुनबाट धेरै टाढा छ।

चुनौती 

सबैभन्दा ठूलो चुनौती जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रकम (सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलर) जुहमति जुटाउने बनेको छ। यो आर्थिक सहयोगका विषयमा संसारका धनी र गरिब देशबीच विवाद जारी छ । यस्तो विवाद इजिप्टको शर्म अल–शेखमा दुई हप्ता चलेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा पनि भएको थियो। विश्वको २.५ प्रतिशत भूभाग ओगटेका ३६ देशले विश्वको जैविक विविधताको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्।  बायोडाइभर्सिटी हटस्पटका ती क्षेत्र अधिकांश गरिब देशमा पर्छन्। पृथ्वीको जग्गा क्षेत्र ५२ अर्ब हेक्टर छ, यसको एक प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ। दक्षिण अमेरिकाको अमेजन वनको अधिकांश हिस्सा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि कटनी भइरहेको छ। पश्चिमी अमेजन क्षेत्रको पेरू र बोलिभिया अन्धाधुन्ध कटानले नराम्ररी प्रभावित छ। 

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ  

नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको जलवायु नीति २०७६ ले जलवायु परिवर्तनका आठवटा प्रमुख र चारवटा अन्तरसम्बन्धित आयाम पहिचान गरी नवीनतम सोच अगाडि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएको हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी लिन मिल्ने गरी नयाँ जलवायु परिवर्तन नीतिलाई छाता नीतिका रूपमा अघि सारिएको छ । यद्यपि यस्ता नीति बनाउँदा तत्सम्बन्धी विशेषज्ञको यथेष्ट राय लिएर कसरी जलवायुसम्बन्धी नीति र नियम बनाउँदा देश र जनताले सुरक्षित महसुस गर्न पाउँछन् भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ न कि बिचौलियाको ठेक्का र कमिसनको चक्करलाई। नेपालले सर्वोच्च अदालतले भर्खरै केपी ओली सरकारको बजेट घाटा कम गर्ने नाममा अघि ल्याएको चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात रोक्न दिएको आदेशको मर्मलाई बुझोस् । हिमाली देशको कमजोर भूगोल र जैविक विविधतालाई सम्मान गरोस्। मौसम परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। हाम्रा हरेक निर्माण, नीति र कर्म कार्बन न्युट्रल बनाउने काममा लागौँ। धर्तीका सबै जीव वनस्पतिलाई सम्मान गरौँ।