अविनाश चौधरी
धनगढी, पुस ५ गते । विपत सम्बन्धी योजना र प्रतिकार्य लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण मैत्री हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
युएन वुमन, युनिसेफ, महिला कानुन र विकास मञ्चलगायतका संस्थाले मङ्गलबार धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले विपत न्यूनीकरणका सवालमा महिलालाई पनि नेतृत्वदायी भूमिका दिइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदीप बेस्राले महिलालाई विभिन्न तालिममा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यसैगरी, हाम्रा विभिन्न संरचना पनि लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘यस सम्बन्धी नीति, कार्ययोजना सङ्घले बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइनु पर्दछ’, बेस्राले भन्नुभयो ।
कैलालीका नदीनालामा बाढीको जोखिम रहेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि टुक्रे योजनाभन्दा पनि ‘मेगा प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । यसैगरी, जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
‘भजनीमै राज्यको लगानी प्रत्येक वर्ष खेर गइरहने र प्रभावितहरूले दुःख पाइरहने अवस्था छ’, बेस्राले भन्नुभयो, ‘दिगो समाधान खोज्ने हो भने बस्ती स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ ।’
लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि धेरै ऐन, कानुन बने पनि कार्यान्वयन नभएको महिला अधिकारकर्मीको गुनासो छ । बनेका कानुनहरू कागजमा सीमित रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अधिकारकर्मी सावित्री घिमिरेले महिलालाई अझै पनि लाभग्राही वर्गको रूपमा लिने धारणा विद्यमान रहेको बताउनुभयो । सरकारी निकायहरूमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण फोकल पर्सन राख्ने गरिए पनि त्यो देखाउनका लागि मात्रै रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण स्रोत व्यक्ति रिना चौधरीले प्राधिकरणले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी कार्य योजनाको मस्यौदा तयार पारिसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘त्यो कार्य योजना तयार भएमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउनेछौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।
