प्रकृति आफैँमा यो एक उत्कृष्ट प्रणाली हो। यो विधिमा चल्छ। उदाहरणका लागि हेरौँ, चरा, मौरी तथा धमिराले आफ्नो बास तथा गाँसको प्रयोजनका लागि निश्चित समयमा प्रकृतिले दिएको मापदण्डमा घर निर्माण गर्छन्, निश्चित समयसम्म बासका रूपमा प्रयोग गरी समय सकिएपछि त्यसलाई त्यागेर अर्को निर्माण गर्छन् । धमिराले प्रयोग गरी छोडेको देवलमा च्याउ उम्रन्छ, त्यो च्याउ मानिसका लागि स्वादिलो पौष्टिक आहार हुन्छ । यसरी प्रकृतिले एउटा प्रणाली निर्माण गरेको छ । यो प्रकृतिको विश्वविद्यालयले सिकाएको नियम र प्रविधि हो । मानिस यस्ता नियम उल्लङ्घन गर्छ अनि दुर्घटनामा पर्छ ।
प्रकृतिको नियमित चक्रलाई प्रभाव पर्ने गरी हुने प्राकृतिक साधनको उत्खनन, दोहन, प्रयोग र उपभोगजस्ता मानवीय क्रियाकलापले जलवायुमा अनपेक्षित परिवर्तन हुन्छ। मौसमको स्वरूप र स्वभाव मानव हितविपरीत हुन जान्छ। अहिले विश्वका विभिन्न भूभागमा आएका अत्यधिक बाढीपहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आगलागी, आँधीतुफान, सार्स, जिका र कोभिडजस्ता महामारीको आगमन यसैको प्रतिफल हो। विश्वमा भएका आणविक अस्त्रसमेत प्रयोग गरी भएका युद्ध, वन जङ्गल र बस्तीमा भएका आगलागी, आणविक परीक्षण, फोसिल फ्युलको अत्यधिक प्रयोग, वन विनाश आदिले जलवायुमा असाधारण परिवर्तन आएको छ। जमिनको संरचना र रसिलो एवं पोषिलोपनामा पनि व्यापक परिवर्तन भएको छ, अम्लपन बढेको छ। मित्र कीरा, वनस्पति र जीव लोप हुँदैछन्।
जलवायु परिवर्तनका कारणले शत्रु जीव, कीटपतङ्ग र वनस्पति विस्तारित हुँदै गएर पर्यावरणलाई नै बिथोल्दै छन्। त्यति मात्र होइन, जिम्मेवार व्यक्तिदेखि सामान्य मानिसमा पनि असहिष्णुता र द्वैष बढ्दै छ। यसो हुनुमा केही मात्रामा शिक्षा, शासन र अर्थ प्रणालीको दोष भए पनि मूल दोष प्राकृतिक नियम उल्लङ्घनको हो वा जलवायु परिवर्तनको। यसले खानपान र दैनिकीमा प्रभाव परेको छ, दौडधुप बढेको छ। जलवायु, ध्वनि सबै क्षेत्र प्रदूषित भएको छ अनि मानिसमा बेचैनी बढेको छ। यो त्यसैको परिणाम हो। यसको दूरगामी प्रभाव विश्वको सबै भूभाग र जनजीवनमा परेको छ। यो सबै कार्बन उत्सर्जन बढी भएर भएको हो।
कार्बनको बढी उत्सर्जनले तापक्रम बढाएको छ। तापक्रम बढ्नाले जलवायु तथा मौसममा अस्वाभाविक परिवर्तन आएका छन्। कार्बन उत्सर्जन गर्नमा भने विकसित तथा औद्यौगिक राष्ट्र बढी दोषी छन्। कार्बन (हरित गृह ग्यास) उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा २४.५ प्रतिशत छ भने चीन, रुस, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, जापान र भारतको हिस्सा क्रमशः १३.९, ६.८, ५.४, ४.६, ३.९ र २.३ प्रतिशत अर्थात् ३६.९ प्रतिशत छ, विश्वका बाँकी देशको भागमा कार्बन उत्सर्जनको हिस्सा ३८ प्रतिशत मात्र पर्छ। नेपालले विश्वको कुल उत्सर्जनमध्येको ०.३ प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गर्छ तर तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा भइरहेको देखिन्छ, त्यसमा पनि तापक्रमको प्रवृत्ति हेर्दा तराईमा भन्दा हिमाली र पहाडी भेगमा उच्च दरमा वृद्धि भएको पाइएको छ।
जसका कारण छोटो समयमा धेरै वर्षा, लामो खडेरी, अत्यधिक बाढी, हिमताल विस्फोट, धेरै दिनसम्म कुहिरो लाग्ने, शीतलहर, पानीका स्रोत सुक्ने, वन डढेलो लाग्ने तथा नयाँ रोगको प्रकोप बढ्नेजस्ता विपत्तिको मात्रा र त्यस्ता घटना घट्ने समयको अन्तरालसमेत घटेर गएको छ।
यसरी नेपालजस्ता देश र त्यहाँका नागरिकले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न अध्ययनले पनि अहिलेकै गतिमा पृथ्वीको तापक्रम बढेमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्म समुद्रको सतह दसदेखि तीस फिटसम्म बढ्ने र कतिपय टापुदेशको अस्तित्व समाप्त हुने अनुमान लगाएका छन्। यसरी समुद्रको सतह बढ्नुको अर्थ हो, हिमशिखरमा रहेका हिउंँहरू पग्लिनु, हिमपहिरोको सम्भावना तथा जोखिम र हीम नदीहरूको प्रवाह बढ्नु, हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना बढेर जानु र समस्त पृथ्वीको पर्यावरण प्रणाली बिथोलिएर जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकराल रूप लिनु, जसको सङ्केत देखा परिसकेको छ।
इसिमोडले गरेको एक अध्ययनले पृथ्वीको औसत तापक्रम १.५ सेल्सियस मात्र बढे पनि यो शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमालको एक तिहाइ हिउँ पग्लने अनुमान गरेको छ। यसो भयो भने हाम्रो कृषि उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, जनस्वास्थ्य, जैविक विविधता, अर्थतन्त्र र जनजीवनमा कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सम्भावित कष्ट र जोखिमको आकलन गर्न सकिन्छ। यसरी जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन र जैविक विविधताको क्षेत्रमा नराम्रो गरी परेको छ।
नेपालका समस्त हिमवत् खण्ड र हिन्दुकुश क्षेत्रका हिमाल पग्लने क्रम बढेको छ, सेता र चाँदीजस्ता टल्कने हिमाल काला पत्थरमा परिणत हुँदैछन्। हाम्रा हिमालका चमक घटेका छन्, हिमताल साँघुरिँदैछन्।
उष्ण प्रदेशमा हुने रुख र अन्य वनस्पति उकालो लाग्दैछन्। यसपालि देशका ७६ वटा जिल्लामा डेङ्गुको प्रकोप देखियो, यसको अर्थ हिमाली क्षेत्रमा पनि
लामखुट्टेको प्रभाव बढेको छ तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यून गर्न भनेर विश्व बैठक, छलफल, मञ्च र सम्मेलनमा हिमालको हिउँ पग्लेको र त्यसले पार्ने प्रभावको कुरा कमै उठ्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा हुने जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन कोप २५, २६ वा २७ कुनैमा पनि यी कुरा बलियो ढङ्गले उठ्न सकेनन् अर्थात् प्रस्ताव आउने, पारित हुने र कार्यान्वयनमा जाने गरी मूर्तरूप लिन सकेन। यद्यपि केही सहभागीबाट कुरा भने नउठाइएको होइन। सन् १९७२ मा भएको क्योटो सम्मेलन, १९९२ मा भएको पृथ्वी सम्मेलन, १९९५ मा जर्मनीमा भएको प्रथम कोप र सन् २०१५ को भएको लाइन्ड मार्क मानिने पेरिस सन्धिसम्म पनि आफूले नगरेको गल्तीले साना कम आय भएका देशहरूले भोग्नु परेको नोक्सानी र सजायको क्षतिपूर्ति हुने कुरामा उल्लेखनीय प्रगति भएन।
पेरिस सम्झौता अर्थात् कोप–२१ देखि नै पीडित राष्ट्रले लस एन्ड ड्यामेजको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र त्यहीअनुरूप उच्चतम हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने देशहरूले नोक्सानी बेहोरेका देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासमेतका देशहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएकाले विश्व बैङ्कसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले पनि नोक्सान खेपेका देशलाई क्षतिपूर्ति हुने गरी सहयोग गर्नमा योगदान गर्न विकसित देशलाई मनाउन सकेका थिएनन्।
तर यो कार्यलाई कार्यान्वयनमा लैजान त्यति सहज भने छैन। निरन्तर दबाब र प्रयास जारी राख्नुपर्छ। क्षति मूल्याङ्कन गर्ने र दाबी गर्ने क्षमता पनि त्यही ढङ्गले विकास गर्नुपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूले एउटा सन् २०२० सम्ममा १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन। यो कोषमा ठूलो धन राशिको आवश्यकता पर्छ। क्षतिपूर्तिसमेत सम्मेलनले पारित गरेका छवटा प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुका अतिरिक्त सन् २०२१ देखि २०२५ को अवधिसम्मका लागि चाहिने वार्षिक ७०० अर्ब अमेरिकी डलरको जोहो पनि गर्नु छ।
यसबाहेक विकसित र औद्योगिक देशहरूले आफ्ना हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्रियाकलापमा कटौती गर्ने किसिमका काम पनि अघि बढाउनु छ। नेपालको सन्दर्भमा एकातिर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नु छ; जसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि समेटेको छ। अर्कातिर हरित, दरिलो र समावेशी विकास नामक कार्यक्रम पनि छन्। यी कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत ऋण वा अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
तर जहाँसम्म जलवायु विषयमा लगानीको कुरा छ, हरित र समावेश वृद्धि (ग्रिड) वा जुनसुकै नामबाट पाए पनि नेपालजस्ता देश (जसको विश्व जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त कम प्रभाव छ)लाई साझेदार विकसित देशहरू वा वित्त संस्थाले सहयोग गर्दा ऋण त परै जाओस्, अनुदान भनेर दिने पनि होइन। उनीहरूले त क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्छ, किनभने हामीले उनीहरूले गरेको गल्तीको सजाय हामी र अन्य थुप्रै देशले भोगिरहेका छौँ।
यसका लागि केही प्रश्नमा घोत्लिनु उपयुक्त हुन्छ। जस्तै– के हामीले युद्ध गरेका छौँ, आणविक भट्टी चलाएका छौँ, असीमित रूपमा कोइलाको प्रयोग गरेका छौँ वा हतियार कारखाना चलाएर बेचेका छौँ ? यी कुनै काम हामीले गरेका छैनौँ। त्यसैले एसिया, अफ्रिका वा अन्य क्षेत्रका नेपालजस्ता देशले जलवायु परिवर्तनबाट भएको प्रभाव न्यूनीकरण र अब त्यसो हुन नदिने कार्यका लागि वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्तिबापत पाउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। यसका लागि एकल र सामूहिक दुवै किसिमका तयारी र गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ।
