अहिले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या देखिएका छन्। नेपालजस्तो मुलुकमा एकातिर स्रोतसाधनको अभाव छ भने अर्कोतिर त्यही साधनलाई समेत अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन। उपयोग गरिएका स्रोतसाधन पनि अनियमित किसिमबाट खर्च भएको देखिन्छ। महालेखा परीक्षक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ।
बेरुजु र भ्रष्टाचार बढ्दै गएका कुराले निश्चय नै हाम्रो आर्थिक प्रशासन स्वच्छ भएको देखिँदैन। मलेप प्रतिवेदन मोटो हुँदै जानु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारका मुद्दा बढ्दै जानुले हाम्रो आर्थिक प्रणाली नै प्रतिकूल हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसैले अब आउने नयाँ सरकारले यसको सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ। आन्तरिक अर्थव्यवस्था कमजोर भएको अवस्थामा बाह्य दबाब पनि त्यत्तिकै पेचिलो हुँदै गएको छ। विगतका वर्षहरूमा आक्रामक रूपले फैलिएको कोभिड–१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्र लयमा आउन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले झनै आर्थिक सङ्कट निम्त्यायो। जसले गर्दा विश्व बजारमा नै अत्यधिक रूपले मूल्यवृद्धि हुन गयो र सोको असर नेपाललाई समेत परिरहेको अवस्था छ।
नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः परनिर्भर छ। आयात बढ्न गएको अवस्थामा मात्र राजस्व बढ्ने हुन्छ। कुल राजस्वको ५० प्रतिशत भन्सारबाट योगदान भएको देखिन्छ। भन्सारको आय बढ्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर हुनु हो। झिनामसिना वस्तुदेखि ठूलाठूला निर्माण उपकरण आयात गर्नु परिरहेको अवस्था छ। कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन। करिब ७५ प्रतिशत
जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भए पनि कृषिमा सुधार हुन सकेको छैन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्र छ। यसैले गर्दा जीवन निर्वाह र रोजगारीका लागि ठूलो जनसङ्ख्या विदेश पलायन हुनु परेको बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन गएको छ।
विदेशिएको श्रमशक्तिबाट आर्जन भएको विप्रेषण रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। करिब ५६ प्रतिशत घरपरिवार यही रकमबाट धानिएका छन्। प्राप्त भएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन। घरजग्गा, सवारीसाधन, सामाजिक कार्यजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनाले राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै योगदान भएको अवस्था छैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको उच्च आयात र न्यून निर्यात हो। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन उच्च मूल्य भएका र विलासिताका वस्तुमा केही समयअघि सरकारले नियन्त्रणमुखी आयात नीति अपनाएको थियो। यसो गर्दा राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको हुँदा हाल आयात नियन्त्रण फुकुवा गरेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्न जाने देखिन्छ।
देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन स्वदेशी उत्पादनको ठूलो योगदान छ। उत्तरतिरको छिमेकी मुलुक चीनबाट सस्तोमा वस्तु आउने हुंँदा स्वदेशी उत्पादन सङ्कटमा पर्न गएका छन्। त्यसैगरी दक्षिणतर्फ खुला सिमाना भएका कारण अवैधानिक बाटो भएर नेपाल भित्रने मालसामानमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यसरी आयात हुने वस्तु स्वदेशी उत्पादनभन्दा निकै सस्तो हुने भएकाले आन्तरिक उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ।
स्वदेशी उत्पादनले बाह्य मुलुकबाट आयात गरिने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा स्वदेशी उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना धराशायी हुन पुगेका छन्। अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ठूलो कठिनाइ भइरहेको अवस्था देखिन्छ र उनीहरू अब व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने भयो भनी चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। कर्जामा ब्याजदर घटाउन उद्योगी व्यवसायीले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दबाब दिइरहेको भए पनि यसमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भनिरहेको अवस्था छ।
अझै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ। गत वर्षसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले छ÷सात प्रतिशत निक्षेपमा ब्याज दिएकोमा अहिले १२ प्रतिशत दिइरहेका छन्। कर्जा प्रवाह गर्न र चालू खर्चका लागिसमेत रकमको अभाव हुन गएको हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज वृद्धि गरेर निक्षेपकर्तालाई आकर्षण गर्दै आएका छन्। निक्षेपमा नै आकर्षक ब्याज उपलब्ध भइरहँदा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन सकेको छैन। यसकारणले गर्दा सेयर लगानी तथा पुँजीबजारको अवस्था खस्कँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै ब्याजदर वृद्धि हुँदै गएको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
देशको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको छ भनेर कतिपय अर्थविद्ले चिन्ता गरेको अवस्था छ। अर्थतन्त्र मजबुत हुन सोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुनुपर्छ। अर्थात् आयातभन्दा निर्यात उच्च दरले वृद्धि भएको हुनुपर्छ। निर्यात बढाउन सकिएको अवस्थामा मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन सक्छ। विदेशी मुद्रा बढाउन सकिएको अवस्थामा विदेशी भुक्तानीमा कुनै समस्या आउँदैन तर हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था निकै कमजोर छ। नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि कम्तीमा पनि १० महिनाको भुक्तानी गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा ढुकुटीमा हुनुपर्छ तर अहिले हामीकहाँ मुस्किलले छ÷सात महिनाका लागि मात्र पुग्ने देखिन्छ।
यो भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नेपाल निकै कमजोर अवस्थामा छ भन्ने हो। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको हुंँदा विदेशी मुद्राको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ। विदेशी मुद्राको अभाव हुन गयो भने आधारभूत वस्तु तथा सेवासमेत आयात गर्न सकिँदैन। यस अवस्थामा देश झनै आर्थिक सङ्कटमा पर्न जाने हुन्छ। श्रीलङ्कामा पनि यस्तै भएको थियो। अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता आयो भने सहयोगी मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त भएको अनुदान तथा ऋण पनि आयातमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यसतर्फ समयमा नै विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
अबको बाटो
जसले जेजसरी भने पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले कमजोर अवस्थाबाटै चलेको देखिन्छ। राष्ट्रिय बजेटभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढी भएको छ। आयातले सीमा नाघिसकेको छ भने निर्यात नगन्य छ। विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिएको छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि आशलाग्दो देखिँदैन। आन्तरिक उत्पादन खस्कँदो छ। सरकारी खर्चमा गिरावटको स्थिति छ। गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च केवल ५७ प्रतिशत मात्र थियो। मूल्यवृद्धिले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।
अब बन्ने सरकार नयाँ भए पनि अहिले भइआएको गठबन्धनको नै निरन्तरता हुने कुरामा करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ। जेजस्तो र जुन सरकार आए पनि अर्थतन्त्रले आमूल परिवर्तन खोजेको छ। अहिले बजारमा पैसा जान सकिरहेको छैन। पुँजीको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन सकिरहेका छैनन्। अहिले आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दिशातर्फ आवश्यक नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। केही वर्ष नपुग्दै स्थानीय तहमा बढ्दै गएको अनियमित कार्य सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्न गएको छ। भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउनुपर्ने छ।
ब्याजदरको विषयलाई लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीले उठाएका मागबारे राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ। समस्या पालेर राख्नुभन्दा सबै पक्षको हित हुने गरी समाधान गरिनुपर्छ। विप्रेषणको रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। हुन्डीजस्ता अवैधानिक बाटोबाट आएको हुँदा त्यसलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ। बैङ्किङ प्रणालीमार्फत आउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको हुँदा यसलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ। जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै विप्रेषणको रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत राज्यको ढुकुटीमा प्रवेश गर्न सकोस्। अहिले पनि एनजीओ/आईएनजीओबाट सिधै रकम आउने गरेको र सरकारी कोषमा नआउने भनिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर राज्यको ढुकुटी मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
अहिलेको अवस्थामा वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव देखिएको छ र यसका लागि विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्छ। विदेशी लगानीको अभावमा ठूलाठूला विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदा यसतर्फ नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ। गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या बढेर १८.७ प्रतिशत पुगेको हुँदा यसलाई न्यून गर्न विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ।
कुल रोजगारीमध्ये ६५ प्रतिशत कृषिमा आधारित भएको हुँदा कृषिमा सुधार नगरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिँदैन। कृषि क्षेत्रको महत्व ठूलो हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान एक चौथाइ मात्र रहेको छ। त्यसकारण कृषिलाई जीवन निर्वाहबाट व्यवसायमूलक बनाउनुपर्छ। आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
