दस वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको प्रभाव अहिले पनि मानिसले भोगिरहेका छन्। यसलाई बिर्सन उनीहरूका लागि कठिन भएको छ। कतिका पति त कतिका बाबुआमा छैनन्। कतिका छोराछोरी मारिएका छन्। खाटा बस्दै गरेको उसबेलाको घाउ यदाकदा बल्झिरहन्छ। रामेछापमा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका तारानारायण श्रेष्ठलाई यस पटकको निर्वाचनमा यसको राम्रो अनुभव भएको छ। उहाँ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नु भयो र विजयी पनि हुनु भएको छ। तर गाउँघरमा मत माग्न जाँदा हिजो माओवादीका नाममा उठाइएको चन्दा उहाँले फिर्ता गर्नु प¥यो। उसबेला माओवादीले बास बस्न दिँदा बोकेर लगेका राडी कम्बल नयाँ किनेर फिर्ता गर्नु प¥यो र मात्रै कांग्रेसका शुभेच्छुकले उहाँलाई मतदान गरे।
माओवादी हिंसा कतिपयलाई अहिले पनि राजनीतिका नाममा गरिएको अपराध थियो भन्ने लागि रहेकै छ। तर त्यही माओवादीले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो। २०६३ यता माओवादी हरेक सरकारमा यो वा त्यो रूपमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ। माओवादी नेता प्रचण्डसँग असहमत भएको विप्लव समूह अहिले पनि यदाकदा हिंसात्मक गतिविधिमा देखापर्छ र पनि सरकारसँग वार्तामा बसिरहेकै हुन्छ। मधेश आन्दोलनका नाममा जन्मिएका अनेक नामका साना ठूला समूहहरू कोही सरकारसँग सम्झौता गरेर विभिन्न पार्टीमा क्रियाशील छन्। कतिपय गुमनाम छन्। त्यसबेला सरकारले अपराधी ठानेर पक्राउ गरेका कतिपय नेता कार्यकर्ता छुटेका छन् तर कतिपयले अझै पनि जेलको हावा खाइरहनु परेको छ।
यी प्रसङ्ग सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेका सन्दर्भमा उठाइएको हो। आज पनि निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ र सभामुखलाई तर्साउने हतियारका रूपमा अघिल्लो सरकारले बेलाबखत यो मुद्दालाई चर्चामा ल्याउने गथ्र्यो। यद्यपि उहाँ पटक पटक सांसद र मन्त्रीसमेत भइसक्नु भएको छ। अघिल्लो आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश एक सातासम्म पनि जारी भएको छैन। मध्य रातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गर्न रुचि राख्नु हुने राष्ट्रपतिले
अघिल्लो सरकारको पतनसँगै सरकारका हरेक निर्णयमा विवेक प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ, मानौँ, राजनीति गर्ने सबै नेता विवेकहीन छन् र उहाँ मात्रै मुलुकको विवेकवान् नागरिक हो।
उहाँले विवेक प्रयोग गर्न छाडेका दिन यो मुलुकमा दुर्दशाबाहेक केही बाँकी रहने छैन।
अध्यादेश जारी गर्ने यो समय उचित हो कि होइन, यसमा पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको भए सम्भवतः संसद् अधिवेशन पनि सुरु हुने थियो र सरकारले यसलाई विधेयकका रूपमा पेस गर्न बाटो पनि खुल्ने थियो। अध्यादेश आफैँमा सरकारका काममा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न दिइएको विशेषाधिकार पनि हो। कुनै पनि अध्यादेश ठीक वा बेठीक भनेर निर्णय दिने अधिकार संसद्लाई मात्र छ। संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुनासाथ यो विषय टुङ्ग्याउने फेरि पनि यही संसद्ले हो। पुरानो सरकारले पेस गरेका कारण यो स्वतः कानुन बनिहाल्ने पनि होइन। अनेक विकल्पहरू देखिएका भए पनि मोटामोटी कसको सरकार बन्दैछ भन्ने अनुमान सबैलाई भइसकेको छ। यो अवस्थामा यो सरकारले अध्यादेश ल्याएर देश नै चुर्लुम्म डुबाउन लाग्यो भन्नुको अर्थ छैन। आज अध्यादेशका नाममा रडाको मच्चाउनेले यसैलाई नयाँ सरकारले विधेयक बनाएर ल्याउँदा भोलि पनि उनीहरूले भन्ने यही हो।
संसद्मा पहिलो पटक उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार बनाउने विषयमा निर्णायक हैसियत राख्दैन। न त जनमत पार्टी नै त्यो हैसियतमा छ। यी दुवै सहयोगी मात्र हुन सक्छन्। विप्लवको पार्टी त निर्वाचन बहिष्कार गरेर निर्वाचनमा हिंसात्मक गतिविधिमा नै संलग्न रहेको पार्टी हो। उसले सत्ताको खेलमा भाग लिने प्रश्नै रहँदैन। सरकार बनाउनका लागि अरू कुनै पार्टीले प्रयास गर्दा उल्लेखित दुई पार्टीको सहयोग अवश्यम्भावी हुन सक्ला तर सत्ता गठबन्धनका लागि यी दुवै अनिवार्य होइनन्। तथापि यति नै बेला यो अध्यादेश प्रस्ताव गरिनुले हरेक विषयलाई नकारात्मक देख्न चाहने मनोविज्ञानले सत्ता खेलसँग जोड्ने प्रयत्न गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको आशय रेशम चौधरीको रिहाइ हो भनेर बुझिनु चाहिँ गजब कुरा छ। रेशम चौधरीको रिहाइ सरकारको आदेशमा हुन्थ्यो भने केपी शर्मा ओलीले संसद्मा ल्याएर शपथ खुवाएर छुटाउन गरेको नौटङ्की धेरैको मनमस्तिष्कमा आज पनि ताजै हुनुपर्छ। अदालतले फैसला गरेको मुद्दामा बन्दीहरू छुट्ने आफ्नै विधि छन्। माओवादीबाट सभासद भइसकेका बालकृष्ण दाहाललाई अदालतले अपराधी करार गरेर कैदी बनाएपछि पनि छोटो समयमा छुटेकै थिए। उनको रिहाइमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दस्तखत परेकै हो।
विवादास्पद बनाइएको अध्यादेशमा मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकी फौज्दारी कार्यसंहिताको दफा ११६ मा एउटा उपदफा थप गरेको छ। त्यस उपदफामा भनिएको छ : कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिइने छ। त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि बाधा पर्ने छैन।
तत्कालीन ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै २०७५ फागुनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतसँग अलग अलग सम्झौता गर्नुभएको थियो। यसैगरी, २०७८ जेठ १८ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र थारू कल्याणकारिणी सभा, थरूहट र थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट प्रमुख रुक्मिणी चौधरीसहितको टोलीबीच सम्झौता भएको थियो। यी तीनवटै सम्झौताको मर्म शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न कानुनी बाटो खोल्ने भन्ने थियो।
अहिले सरकारले तत्कालीन ओली सरकारको त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको हो। ओली त्यही एमाले नेता हो, जसले यही निर्वाचनका बेला सुदूरपश्चिम पुगेर रेशम चौधरी राजनीतिक व्यक्ति हुन् अपराधी होइनन् भनेर आफ्नै मुखले बोल्नु भएको हो। सरकारबाट हटे पनि हामी प्रतिपक्षबाट सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवाज उठाउनेछौँ भन्नुभएको पनि ओलीले नै हो। चौधरीलाई छुटाउन आफूले गरेका प्रयासको व्याख्या सुनाएर फर्केको एक महिना मात्रै बितेको छ। यो अध्यादेश जारी भएकै कारण रेशम चौधरी वा उस्तै कारणबाट ‘अपराधी’ बनेको व्यक्तिहरू छुट्लान् वा नछुट्लान्, त्यसको निर्णय फेरि पनि अदालतले नै गर्ने हो। यद्यपि कानुनको सम्मान गर्नु अदालतको पनि कर्तव्य हुन्छ।
एमालेको स्वार्थ रक्षामा उभिँदै आउनु भएकी राष्ट्रपतिले नागरिकताको विषय अध्यादेशका रूपमा आउँदा कुनै सुझाव सल्लाहबिना जारी गर्नुभएको हो र त्यसलाई संसद्ले पारित गरेर पठाएपछि रोक्नुभयो। आज फेरि पनि विपक्षमा पुगेको एमालेको स्वार्थ रक्षाका लागि उहाँले अर्को अध्यादेशमा भने विवेक प्रयोग गर्दै गर्नुभएको उहाँका स्वकीय सचिवले बताएका छन्। राष्ट्रपतिलाई कहिले अध्यादेशमा विवेक प्रयोग गर्न मन लाग्ने त कहिले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा विवेक प्रयोग गर्न रुचि हुने गरेको छ। उहाँका यी रुचिले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई एउटा सन्देश दिएको छ – राष्ट्रपतिले कहाँ कहाँ विवेक प्रयोग गर्न पाउने हुन्, संविधानले किटान नगर्ने हो भने अहिलेको जस्तो त्रिशङ्कु संसद् रहेकै बेला कुनै एउटा राष्ट्रपति २०१७ सालको महेन्द्र शाहका रूपमा जन्मने खतरा छ।
