जीवनोपयोगी शिक्षाको अपरिहार्यता

जीवनोपयोगी शिक्षाबिना कुनै पनि देश सबल र सक्षम बन्न सक्दैन। जीवन सार्थक तुल्याउन उचित शिक्षाको प्रबन्ध हुनु जरुरी छ। शिक्षाबिना मानिस असल नागरिक बन्न सक्दैन। यसैले उचित शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ। यसलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ। 

आधुनिक राज्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा लिइँदै आएको छ। देशमा जनताका चाहनानुसारको शिक्षा र अन्य आवश्यकता हुन्छन्, तिनलाई सरकारले चाहेको काम एकै पटक पूरा गर्न नसक्ला तर तिनको आवश्यकता हेरी प्राथमिकता किटान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा भने ढिला गर्नु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो घाटो, ढल, नालालगायत अन्य कार्यक्रमलाई शीघ्र अघि बढाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो। लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वजनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु सक्नु पर्छ। आज देशमा अनेक बहानावाजी गरेर व्यक्ति विशेषको स्वार्थले जनताले पाउनु पर्ने सेवाबाट समेत विमुख भएका छन्। शिक्षाको विस्तार र प्रचार जति भए पनि चेतनाको स्तरमा सुधार आउन सकेको छैन। स्थानीय तहलाई संविधानले ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर माथि उठाउने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारले शिक्षासम्बन्धी यथेष्ट योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लग्नु पर्छ। हुन त शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारका कुरा सबै पक्षले गर्ने गरेका छन्। तर कसरी सुधार गर्ने, कुन कुन कुरामा विशेष ख्याल राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुन सकेको छैन। शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग पार्न नसक्दाको अवस्थामा कम्तीमा सबै राजनीतिक दललाई बैठकमा बोलाइ छलफल गर्ने शिक्षाका विषयमा आपसी मनमुटावलाई पन्छाएर सबैको सहमतिमा शिक्षा नीति तय गर्ने र सहमतिमा दलहरूले पनि शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त राखी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। शिक्षालाई राजनीतीकरण हुनबाट सबैले जोगाउनु पर्छ। 

राष्ट्रियतालाई सबल, सुदृढ बनाउन असल शिक्षा चाहिन्छ। शिक्षाबिनाको राष्ट्रियता सबल बन्न सक्दैन। कोरा नारा र पुर्खाको गाथा गाएर मात्र राष्ट्रियता जोगिने होइन। विश्व प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने शिक्षा ज्ञान र सीपयुक्त क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादनबाट मात्र सम्भव छ। उपयुक्त ज्ञान र प्रविधिबिना राष्ट्र दरो भएर उभिन सक्दैन। यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा पनि सुदृढ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीको खाँचो छ। हुन त शिक्षासम्बन्धी आयामलाई समेट्दै शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ ले पनि शिक्षा सुधारसम्बन्धी धेरै कुरा ल्याउन खोजेको देखिन्छ। सुधारकै नाममा यी ऐन र नियमावलीबाहेक राष्ट्रको शिक्षा उत्थान र विकासका हेतु, कार्यदिशा र गन्तव्यको मार्गचित्र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो नीतिमार्फत प्रतिविम्बित गर्दै राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ तर्जुमा गरेकै हो। 

शिक्षा नीति २०७६ ले शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार ल्याउने दृष्टिकोणले बालविकास तथा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा माध्यमिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उच्च शिक्षा अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा, परम्परागत तथा खुला शिक्षा, समावेशी र विशेष शिक्षा, शैक्षिक अनुशासन र जनशक्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण, शिक्षामा गुणस्तर शिक्षामा लगानी आदि विषय उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। 

शिक्षाका जिम्मेवार तह अझै सचेत देखिँदैनन्। केवल कागजी वागमा दौडने र सस्तो लोकप्रियताको होडवाजीमा छन्। शिक्षा व्यवस्थाको कसरी रूपान्तरण गर्ने निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयलाई कसरी समेट्ने आदि नीति अझै अस्पष्ट छन्। अहिले सार्वजनिक विद्यालय खस्कँदै गएका छन्। बजारमा निजी क्षेत्रको बोलवाला बढी छ। हुन त सार्वजनिक विद्यालयहरू राम्रो भएपछि स्वतः निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण कम हुँदै जान्छ भन्ने आमधारणा बनिरहेको छ। तर यो धारणा  त्यति सही नै भन्न सकिँदैन। किनकि सरकारी विद्यालयको असफलतामा नै 

निजी विद्यालय मौलाएका हुन्। यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोची विचार गरी नीति निर्माण नगरेमा सामुदायिक विद्यालय माथि उठ्न सक्दैनन्।

अहिलेसम्म विद्यालय चाहे निजी हुन वा सरकारी किन नहुन यी सबै हचुवाका भरमा खोलिएका हुन्। त्यहाँ नक्साङ्कन र सेवा क्षेत्रको ख्याल नै गरिएन। आफ्नो घर पाएकका विद्यालयमा पठाउने वातावरण बनाउनुपर्ने हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि लागू भएका कुरालाई हामीले अनुसरण गर्दा के नै बिग्रन्छ र ? अमेरिकामा समेत बालबालिकालाई आफ्ना सेवा क्षेत्रका नजिकका शैक्षिक संस्थामा पढाउँछन्। हामीले त्यसैअनुरूप सेवा क्षेत्रभित्रका आफ्नो नजिकको शैक्षिक संस्थामा पढाउने र आर्थिक अवस्था कमजोर र बेहोर्न नसक्नेका हकमा खर्च सरकारले बेहोर्ने गर्दा केही न केही प्रभावकारी वृद्धि हुने नै छ। शिक्षामा रूपान्तरण कुरा मात्र भएका छन्। अझ वामपन्थीहरू शिक्षामा समानताका कुरा बढी गर्छन्। निजी र सार्वजनिक विद्यालयले दुई खाले जनशक्ति उत्पादन ग¥यो। हुने र नहुने बीचको वर्ग विभाजन भइरहेको गुनासो पनि प्रशस्त सुन्न आएका छन्। निजी शिक्षालाई रोक्नु पर्नेजस्ता कुरा पनि गरेकै सुनिन्छ। तर हाम्रा कैयौँ वामपन्थी साथीहरूले नै निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। शिक्षामा भनिने एउटा गरिने अर्को हुनुको मूल कारण नै शिक्षा यथास्थितिबाट माथि नउठ्नु हो। राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि फाइदा मात्र हेर्ने भएकाले शिक्षा कसैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

शिक्षालाई सर्वसुलभ सर्वव्यापी, सुगम, सहज पहुँचयोग्य जीवनोपयोगी प्रतिस्पर्र्धी गुणकारी बनाउन शिक्षा नीतिमै सुधारको खाँचो पर्छ। शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक शिक्षादेखि नै समेट्न सक्नु पर्छ। घरको जग बलियो भएन भने घर कमजोर हुन्छ र जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ। त्यस्तै शिक्षाको जग भनेको प्राथमिक शिक्षा हो। यसका लागि बालविकास शिक्षा नीतिदेखि नै संरचनात्मक बलियो बनाउँदै लग्नुपर्ने हुन्छ। अझै पनि आधारभूत विद्यालयमा लक्षित उमेर समूहका बालबालिका भर्ना हुनबाट वञ्चित भएका छन्। भर्ना भएकामध्ये पनि कैयाँै बालबालिका बीचमै विद्यालय छाडेर जानेको सङ्ख्या पनि अत्यधिक नै देखिन्छ। यस किसिमको विद्यालय शिक्षामा निरन्तरता नदिने केटाकेटीका कारण शैक्षिक स्तरोन्ततिमा ठूलो बाधा पु-याएको छ। अतः विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा उचित अवसर प्रदान गरी आधारभूत तह पूरा गराउनु र उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिलाई स्तरीय बनाउनु जरुरी छ।

बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक हुन नसके राष्ट्रले भोलि कुशल नागरिक पाउन सक्दैन। यसैले राज्यले शिक्षामा लगानी बढाएर बालबालिकाको सिकाइमा सुधार ल्याउन खोजेको हुन्छ। असल शिक्षकको सिकाइबाट केटाकेटीको बानी बेहोरामा परिवर्तन आउँछ। अहिले हामीले बालबालिकाको सिकाइमा सुधार ल्याउन नसकेका कारण नै विद्यमान शैक्षिक कार्यक्रम निराशापूर्ण बन्दै जान थालेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षामा समुन्नत राष्ट्र सभ्य समाज अनि भावी पीडिको सुन्दर सपना निहित रहन्छ। शिक्षामा प्राविधिक प्राज्ञिक पक्षलाई समानन्तर रूपले अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। विद्यालयमा बालबालिकाले शिक्षाको निर्दिष्ट लक्ष्यबमोजिम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरिरहेका छन्, छैनन् ? यदि शिक्षा अपेक्षाकृत सुधार नभए फेरि नयाँ विधि र प्रविधि प्रयोग गरी सिकाइ कार्यलाई अघि बढाउनु पर्छ।

शिक्षाका नीतिनिर्माताले आजको सन्दर्भमा वाञ्छित लक्ष्यसम्म पुग्न चाहिने सीप र शिक्षण विधिको पनि ख्याल गरिनु पर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतका विद्यालयका बालबालिकामा आधारभूत सीपहरूको विकासबिना अन्य सुधारका आयाम प्रभावकारी हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ। अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारअन्तर्गत आइसकेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकलाई वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। कार्यान्वनका लागि सङ्घीयताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसमा विभिन्न तहका सरकार स्वायत्तता भई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही काम कर्तव्य र अधिकार पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।