प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएको छ। निर्वाचन नजिता राष्ट्रप्रमुख र प्रदेशप्रमुखसमक्ष पुगिसकेको छ। सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया आरम्भ हुँदै छ र दलहरू गृहकार्यमा छन्। मूलभूत रूपमा मुलुकी अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा छ। यो निर्वाचनको जनादेश कुनै एक दललाई मात्र प्राप्त छैन। कम्तीमा दुई र त्योभन्दा बढी दल तथा स्वतन्त्र विधायक मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सङ्घ र सातै प्रदेशमा यो अवस्था विद्यमान छ। विधायकको पहिलो दायित्व सरकार निर्माण र दोस्रो असल कानुन बनाउने हो। देशका मूलभूत समस्या समाधान गर्न सक्ने सरकार निर्वाचित गर्नु विधायकको दायित्व हो। अर्थतन्त्रको नीतिगत सुधार वाञ्छनीय छ। नीतिगत सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सरकार सङ्घ र प्रदेशमा गठन भई सुधारको प्रतिफल आफैँले अनुभूति गर्न नागरिक आतुर छन्।
अर्थतन्त्रको नीतिगत सुधार कहाँबाट गर्ने ? कसरी गर्ने ? यो जटिल विषय हो। यसै सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शनिबार भन्नुभएको विषयले सुधारको प्रस्थान बिन्दु बुझ्न सजिलो हुनेछ। उहाँले ललितपुर महानगरको वाषिकोत्सवमा प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने उपत्यकामा मेट्रो अवधारण ल्याउन ढिला भइसकेको बताउनु मात्र भएन, उपत्यकाका पालिका मिलेर तत्काल पहल गर्न आह्वान गर्नुभयो। काठमाडौँ महागनरलाई अग्रसरता लिनसमेत भन्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातको सुधारको मूलभूत विषय उठान गर्नुभएको छ। उपत्यकामा सवारी जामको आमामी तस्बिर दिँदै रेल पूर्वाधार नबनाउने हो भने सहर ठप्प हुँदै जाने तस्बिर प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले अलि पछि त सवारीसाधनभन्दा हिँडेरै काठमाडौँ पहिले पुग्न सकिन्छ भन्नुभयो। यो एउटा महानगरपिताको चिन्ता मात्र होइन, सुधारको प्रस्थानबिन्दुसमेत हो।
दुई दशकअघि नयाँदिल्ली यस्तै अस्तव्यस्त थियो। पहाडगञ्जबाट विमानस्थल आउन तोकिएको समयको चार घण्टाअघि हिँडे पनि जामले पुग्न कठिन हुन्थ्यो।
ट्याक्सीको भाडा विमानस्थल पुग्न त्यतिबेलै चार–पाँच सय चाहिन्थ्यो। सार्वजनिक सवारी चढेर विमानस्थल पुग्न त्यति सम्भव थिएन। डा. मनमोहन सिंहको उदार नीतिकै फलस्वरूप नयाँदिल्लीमा भूमिगत रेलमा लगानी भित्रियो। एक दशकअघि तयार भयो। त्यसयता प्रत्येक स्टेसनबाट दुई–तीन मिनेटमा चल्ने रेल छन्, बिहान सखारैदेखि राति अबेरसम्म। एक पटकमा हजार यात्रु बोक्ने मेट्रो रेल जमिनमुनि नाग देवताजस्तै चिप्लिरहेका छन्।
दिल्लीको एक कुनाबाट अर्को कुना पुग्न सहज छ। विमानस्थलबाट कहीँ कतै जान ट्याक्सी लिनैपर्ने बाध्यता छैन। बीस–पचास रुपियाँमा जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। विमान छुट्ने डर छैन। न्युयोर्कमा भन्दा चुस्त, शीघ्र सार्वजनिक यातायात सेवा नयाँदिल्लीमा छ भन्दा कमैले पत्याउलान्। जापानी प्रविधिमा बनेको मेट्रो सेवा प्रविधि मात्र होइन, व्यवस्थापनका हिसाबले पनि अब्बल छ, कसैले पैसा नतिरी सेवा लिन सक्छु भन्ने नचिताए पनि हुन्छ। प्रविधिले सेवालाई प्रभावकारी बनाएको छ। टोकियोमा सोही प्रविधि सन् १९७० को दशकमा जोडिएको अलि पुरानो देखिन्छ भने नयाँदिल्लीले सार्वजनिक यातायातमा आमूल परिर्वन गरी नागरिकको समय, उत्पादकत्व र ऊर्जामा व्यापक आयाम विस्तार गरेको छ।
कमजोरीको कठोर समीक्षा गर्नैपर्छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपालजस्तो भद्रगोल सायदै अन्य मुलुकमा होला। चुस्त, सुरक्षित, सरल र सहज सार्वजनिक यातायात अर्थतन्त्रको आधार हो। उपत्यका र देशभरका सहरबजार निजी सवारीसाधनले भरिँदै गएका छन्। श्रम गर्ने ऊर्जाशील जनशक्तिका निम्ति सार्वजनिक यातायातको महत्व राज्यले बुझ्नैपर्छ। सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्तालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिँदै छ। सवारी चाप र जामले व्यक्तिको श्रमशक्ति र उत्पादकत्व निरन्तर ह्रास हुँदै छ। समय त्यसै खेर गएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षामा व्यापक नै सुधार गर्नुपर्छ। एक परिवारका आठ जनाको ज्यान गएर पूरै परिवार रित्तो भएको ताजा उदाहरण भर्खरै काभ्रेले भोग्यो। देशभर नै सवारी दुर्घटना बढ्दै छ। सडकको कमजोरी छ, व्यवस्थापनको कमजोरी छ। यो क्षेत्रमा सुधार गर्नु अति जरुरी छ तर सुधार गर्नेहरू सार्वजनिक यातायात सुधारभन्दा आफू चढ्ने निजी सवारीसाधनप्रति बढी आशक्त राख्नेछन्। सार्वजनिक सवारीको बेहालमा ध्यान कम गएको छ। सार्वजनिक यातायातले समय बचत गर्छ। समय गति हो, पैसा हो र हो उत्पादकत्वको ऊर्जा पनि। व्यक्तिको श्रम, समय र उत्पादकत्व प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रसित जोडिएको छ, निजी क्षेत्र र सरकारसँग जोडिएको छ।
अहिल्यै ४० लाखभन्दा बढी बसोबास भएको उपत्यकामा भूमिगत रेलमार्ग बनाउन अब सुरु गर्दा १० देखि १५ वर्ष लाग्छ। त्यतिबेला उपत्यकाको आवादी ६० लाख नाघिसक्नेछ। समयमै सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी नीति बनाउने हो भने समय क्रममा देशभरका सहरको हालत राजधानी उपत्यकाकै जस्तो हुनेछ। देशभर सडक सञ्जाल विस्तारसँगै तिनको सुरक्षा र सार्वजकि यातायातको प्रभावकारी नीतिसमेत जरुरी छ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न पछाडि पर्दा अर्थतन्त्रका कुनै पनि आयामले काम गर्दैन। अरू सुधारले कामै गर्दैन। काम गर्ने मानिसको समय सडक र यात्राले खाइदिन्छ। दुर्घटनाले परिवार उजाड बनाइदिन्छ।
अर्थतन्त्रको सुधारका निम्ति उपत्यका र देशभर प्रभावकारी सवारी नीति सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो। राजधानी उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने मेट्रो रेल काठमाडौँको थानकोटदेखि काभ्रेको पाँचखाल, बूढानीलकण्ठदेखि ललितपुरको लेले र सुन्दरीजलदेखि फर्पिङसम्म सहर फैलिने अवधारणासहित काम अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो अवधारणा एक सय वर्षपछिसम्म उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको आधार बन्न सक्छ। त्यो अवधारणा कार्यान्वयन अब थालिए पनि सम्पन्न हुन दस–पन्ध्र वर्ष लाग्ला तर सुधार भने तत्कालै चाहिएको छ।
सार्वजनिक यातायात सुधारनिम्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी नीति ल्याउनु जरुरी छ। सार्वजनिक सवारीसाधनको मौजुदा भद्रगोलले कुनै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जग दिगो बन्न सक्दैन। आयातित दुईचक्के र चारचक्के साना सवारीले देशको धन बाहिर गइरहेको छ भने आयातित इन्धनले प्रदूषण बढाइरहेको छ। विद्युत्मा आधारित सवारीसाधनको प्रवद्र्धन अबको बाटो हो। भारतले भुटानबाट बिजुली लगेर विद्युतीय सवारी चलाइरहेको ठूलो अनुभव छिमेकमा छ भने हामी त जलविद्युत्मा बिस्तारै स्वनिर्भर हुँदै छौँ।
साना र निजी सवारीसाधन सडकजाम गर्ने प्रमुख कारण हुन्। ठूला आकारका बसलाई प्राथमिकता दिई तिनमा निश्चित समयतालिका, सुरक्षा, सुविधा बढाउने नीति तत्काल बनाउनु जरुरी छ। सडक विस्तारलाई त्यसैअनुरूप पूर्वाधारको नीति जरुरी छ। अर्थतन्त्रको नीतिगत सुधारको आरम्भ सार्वजनिक यातायातको सुधारबाटै गर्नु किन जरुरी छ भने अर्थतन्त्रका अन्य आयाम यसैमा जकडिएका छन्। सरकार आफैँले यातायात सञ्चालन गर्न सम्भव छैन र राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमा त्यस्तो सम्भव पनि हुँदैन। असल नीतिले सार्वजनिक सवारी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिन्छ। सार्वजनिक सवारी प्रभावकारी बनाउन सडक पूर्वाधारलाई आमूल रूपले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भएका सडकको सम्भार र विस्तार जरुरी छ। यो सरकारकै काम हो। सडक पूर्वाधारमा गरिएको लगानीमा व्यापक बेथिति छ। गुणस्तर छैन। असुरक्षा र दुर्घटना बढ्दै गएका छन्। असुरक्षित सडक अर्थतन्त्रका आधार होइन, विनाशका कारण बन्न सक्छन्।
भौतिक विकासको पहिलो आवश्यकता सडक नै हो तर सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार सडकमै हुने गरेको महालेखाका वार्षिक प्रतिवदेनले देखाउँछन्। गुणस्तरहीन सडकले साधन र स्रोतको विनाश गरिरहेका छन्। सडक निर्माणमा पारदर्शिता छैन न त गुणस्तर नै छ। ठेकेदारको समेत व्यापक गुनासो सुनिन्छ तर राजनीतिको आडमा राज्य धनमा लुट मच्चाइरहेकोसमेत देख्न सकिन्छ। एउटैले दर्जनौँ सडक जिम्मा लिएर वर्षौं सडक अलपत्र पारेका अनेक उदाहरण छन्। सडक पूर्वाधार विकास होइन, विकासको पूर्वाधार हो र सार्वजनिक सवारीका निम्ति अनिवार्य पूर्वाधार।
सडक पूर्वाधार देशको पुँजीगत बजेटसित सम्बन्धित छ। विगत आधा दशकदेखि नै देशको पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ। यसको ताजा उदाहरण हेर्न चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चलाई हेर्न सकिन्छ। विनियोजित बजेटको नौ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल बजेट खर्च चार खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ भएको छ भने त्यसमा पुँजीगत खर्च ३४ अर्ब २१ करोड रुपियाँ मात्र भएको छ। यो हिसाबले चालू आर्थिक वर्षभरिमा विनियोजन गरिएको तीन खर्ब ८० अर्ब बजेटको ९१ प्रतिशत बाँकी सात महिनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको सडकको काम कम हुनु नै हो।
नयाँ जनादेशसँगै मुलुक पनि नयाँ सरकारकै प्रतीक्षामा छ। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अर्थतन्त्र सुधारको पहिलो आयाम हो। यो क्षेत्रको सुधार लगानी आकर्षित गर्ने क्षेत्रसमेत हो। अब विद्युतीय ठूला सवारीसाधन चाहिन्छ। तिनैका माध्यमबाट सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्ने बाटो खुल्छ। राजधानी उपत्यकाका साथै बाहिरका सहरमा विद्युतीय ठूला सवारीसाधनको प्रवद्र्धनका निम्ति नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यापक गृहकार्यको आवश्यकता छ। नीति पनि त्यसैगरी बन्नुपर्छ। नेपाल बिस्तारै जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदै छ। विद्युत् निर्यात पनि हुन थालेको छ र यो वर्ष हिउँदयाममा विद्युत् आयात गर्नुपरे पनि अर्को वर्षदेखि सायदै गर्नुपर्ला।
हिउँदअघि दुई हजार दुई सय मेगावाट उत्पादन छ र देशभित्र खपत एक हजार सात सय मेगावाट मात्र। अर्को वर्षसम्म तीन हजार मेगावाट उत्पादन हुनेछ। ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनको तारतम्य सार्वजनिक यातायातको सुधारमा महत्वपूर्ण कदम भन्ने कुरा समयमै बुझौँ।
