विकास नहुनुको महारोग

नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। यहाँ निरङ्कुश एवं जहानियाँ शासनबाहेक आजसम्म पनि स्थायित्वको शासन छैन। नेपालको संविधान जारीपछि स्थायित्व सरकारका निम्ति प्रयास गरियो। त्यो पनि सफल हुन सकेन। पञ्चायतकालमा केही वर्ष स्थायित्वको सरकार चल्यो तर लोकतन्त्रविहीन व्यवस्था भएकाले सबै जनतालाई वा समग्र मुलुकलाई समेट्न सकेन। शासकको वरिपरि उही दलालकै वर्चस्व रह्यो र चल्यो। २०४८ पछि कांग्रेसले स्थायित्व दिन सकेन। २०६४ मा माओवादीले स्थायित्व बदल्न सकेन। २०७४ मा नेकपा वा केपी ओलीले स्थायित्व धरापमा पारिदिनुभयो। 

भर्खरै सम्पन्न चुनावमा जनताबाटै स्थायित्वको मत आएन। स्थायित्वबेगर देश विकास हुनै सक्दैन। कुनै पनि सरकारले विकास गर्नका निम्ति उसको घोषणापत्र बमोजिमको योजना, मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त वा कम्तीमा एक अवधि निर्विवाद समय पाउनुपर्ने हुन्छ। दक्षिण कोरिया, मलेसिया आदि देशमा पनि सरकारको स्थायित्वबाट मात्रै विकास भएको हामी देख्न सक्छौँ।

सरकार कम्तीमा पनि पाँच वर्ष चल्न पाउनुपर्ने कुरा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेका हौँ तर यो पाँच वर्षसम्म कहिल्यै एउटै सरकार चलेन। २०७४ पछिको सरकार पनि चलेन। नेकपाको सरकार चल्न सक्थ्यो। प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए पनि दल एउटै हुने थियो। त्यो अवसर पनि गुम्यो। संसारभरको ताकत लागेर त्यो पनि चल्न दिइएन। २०७९ को निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बन्न लागेको छ। यो त झन् बेग्लाबेग्लै घोषणापत्र राखेर निर्वाचनमा गएका दलहरूको गठबन्धनबाट सरकार चल्ने हो। सरकारको नेतृत्व एक दलले गर्ने घोषणापत्रको कार्यान्वयन अर्को दलको गर्ने कुरा पनि मिलेन। 

प्रधानमन्त्रीको दलको घोषणापत्र एकलौटी लागू गर्न पनि मिलेन। निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र पनि निस्केन। यसको सार कुरा हो– यो सरकार चलाउन पनि अति कठिन देखिन्छ। सरकार बन्नलाई नै अध्यादेशको मद्दत चाहिने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। यसको मुख्य कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै हो भन्नेहरूको 

सङ्ख्या पनि कम छैन।  देशमा सबै वर्ग, जात, क्षेत्र, समूहको राजनीतिमा सहभागी हुन समावेशीसहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ भनी हामीले संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समेत व्यवस्था गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सञ्चालन गरेकोमा शङ्का छैन तर यो निर्वाचन प्रणाली रहेसम्म कुनै पनि एक दल बहुमतमा आउन सक्ने अवस्था देखिएन। यसको उपायका रूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन र पूर्ण समानुपातिक संसद्को व्यवस्था उपयुक्त छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। यसो गर्दा सरकारमा निश्चित अवधि स्थायित्व हुन्छ। 

संसद् विधि बनाउने थलो मात्र हुन्छ। दलले प्राप्त गरेको मतअनुसार नै संसद् गठन हुन्छ। व्यक्ति हाबी हुन सक्दैन। जनमुखी कानुन बनाउन पनि मद्दत हुन्छ। सांसद विधायकमा मात्र सीमित हुने हुँदा निर्वाचन पनि तडकभडक हुँदैन भन्ने मत अलि गहिरोसँग फैलिएको छ।

हामी सधैँ राजनीतिक प्रणाली ल्याउनमा मात्र समय खर्च गरिरहेका छौँ। आर्थिक विकास, सामाजिक न्यायमा खास समय दिएका छैनौँ र दिन सकेका छैनौँ। अब यतातिर सोच्नुपर्छ। यसका लागि संविधानमा नै केही संशोधन आवश्यक छ। त्यसका अलावा हाम्रो देशमा पदमा बस्नेको मानसिकता बदल्नुपर्छ। संसारको विकसित मुलुकमा विभिन्न ठाउँमा घुस चल्छ तर न्यायालयमा चल्दैन भन्ने विश्वास गहिरोसँग बसेको छ। न्यायाधीश भन्ने पदमा बस्नेले भ्रष्टाचार गर्छ भनेर सोच्न पनि सकिँदैन भन्ने आमविश्वास छ। अन्यत्र चले पनि न्यायालयमा घुस वा न्यायाधीशमा घुस जोडिन नै सक्दैन भन्ने मान्यता छ। 

हाम्रो देशमा हरेक प्रधानन्यायाधीशले शपथ लिएपछि पहिलो प्रतिबद्धता नै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेको पाइन्छ। बहालवाला न्यायाधीशले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर किटानसाथ प्रतिवेदन दिँदा पनि सो प्रतिवेदन हेरेर सुधार गर्ने कार्य न्यायपालिकाको नेतृत्वले गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग संसद्मा लगिन्छ र सो प्रस्ताव दलहरूको विभाजनले पारित हुने अवस्था आउँदैन। 

भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा दल विभाजित भई महाभियोग अलपत्र पर्छ। यसमा पनि व्यवस्था सुधारको खाँचो हैन, प्रतिबद्धता मनैदेखि हुन आवश्यक छ। व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सञ्चालक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि व्यवस्था अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा छलफल गरिरहन नै पर्दैन। हाम्रोजस्तो अस्थिर सरकार भएको ठाउँमा सर्वत्र भ्रष्टाचार मौलाउनु स्वाभाविक मान्छन् सबैले। तसर्थ भ्रष्टाचारमुक्त मानसिकताको नेतृत्व र खास अवधिको स्थायी सरकार नै देश विकासको न्यूनतम आवश्यकता हो। अन्यथा शताब्दीऔँसम्म पनि देशको विकास हुँदैन। चाहे पुराना दल हुन् चाहे नयाँ आएका दल हुन्, खास फरक पर्दैन देश झन्झन् उँधो गतितिर जान्छ र गइरहेको छ। देश विकासका लागि भनेर संविधानको धारा ४२ को व्यवस्था गरियो। जसमा भनिएको छ :

“सामाजिक न्यायको हक : आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।”  यो धाराको व्यवस्था विदेशीलाई देखाउन र नेपालीलाई झुक्याउन ल्याइएको पक्कै होइन। यो कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग र दलहरूका बीच समझदारी हुन आवश्यक थियो। माथि उल्लेख गरिएका समूह सबै समानुपातिकमा संसद्मा हुन आवश्यक छ। संसद् राज्यको महìवपूर्ण निकाय हो। यहाँ गएर ती समूहले आफ्ना कुरा राखेर नीति बनाउने हक संविधानले ती समूहलाई दिएको छ। यस्तो व्यवस्था विकसित राष्ट्रहरूमा खासै पाइँदैन। 

शक्तिशाली भनेर चिनिएका ठूला राष्ट्रमा पनि यी कुरा छैन। अरूको त कुरै छाडौँ, आधा जनसङ्ख्या भएको महिलाको पनि नेपालमा जस्तो ३३ प्रतिशत ती ठूला भनिएका मुलुकमा छैन। यहाँ हामीले संविधानमा लेख्यौँ तर यो धाराको उपहास गरेर वा छल गरेर महिलामा आर्थिक रूपले अति सम्पन्नतिर लाग्यौँ, श्रीमान् श्रीमतीतिर लाग्यौँ तर माथि भनिएको छ कि आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, हामी दलिततिर खोज्न थाल्यौँ कि दलितमध्ये धनाढ्य जो छ त्यसैलाई खोजेर राख्यौँ। आदिवासी जनजातिलगायत सबैमा पनि यस्तै ग¥यौँ। हुँदाहुँदा किसान–श्रमिकका नाममा सामन्त र पुँजीपतिको संलग्नता गरायौँ। खस आर्यमा आर्थिक रूपले विपन्नलाई सहभागी गराउने कार्य गर्न संविधानमा लेख्यौँ तर कसलाई विपन्न भन्ने भनी परिभाषित राज्यबाटै गरेनौँ। सम्भ्रान्त वर्गका सत्ता खाइपल्केकालाई नै रोज्याँै। यसको मतलव कि यस्तो नलेखौँ, विकसित राष्ट्रको जस्तै गरौँ, कि यसको पालना वास्तविक रूपमै गरौँ। 

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पालो नपाएको वा जान नचाहेको व्यक्तिलाई वा सम्पन्न व्यक्तिलाई त्यो त्यो समूहको भनेर ल्याउने काम सबै दलले गरे। सबैले गरेपछि यसको बहुदलीय भद्र सहमतिजस्तो अघोषित रूपमा हुन पुग्यो। नयाँ दलले चाहिँ फरक गर्छन् कि भनेको त उनीहरू पनि पुरानालाई यस विषयमा उछिन्न थाले। अपाङ्गता भएकोमा पनि पुँजीपति पाएसम्म आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्रतिनिधित्व गराउन छाडे। माथि उल्लेख गरिएका सबै प्रतिनिधित्व सामन्ती सोच र पुँजीपति आचरण भएका मात्र राज्यका सबै अङ्गमा टनाटन भरिएर संसद् वा राज्यका अङ्ग सामन्ती सोचका पुँजीपतिको कब्जामा जाने भएपछि धनाढ्य र गरिबीको बीचमा ठूलो भ्वाङ पर्ने अवस्था आयो। गरिबीको सङ्ख्या बढेपछि देश विकास कसरी हुन्छ ? यो प्रश्न सबै जागरुकले गर्न थालेको अवस्था छ।  समानुपातिकमा खस आर्य छान्दा देशमा सबैभन्दा धनीमध्येको को छ भनेर छान्न थालियो। केही दल त यो समानुपातिक सिद्धान्तको विरुद्धमा होलान्। तिनले विरोधस्वरूप यो सिद्धान्तको दुरुपयोग गरे तर यो सिद्धान्तका लागि ज्यानै अर्पण गर्ने दलले पनि लागू गर्दा धनाढ्य नै खोज्यो, यो के रोग हो पत्ता लगाउन आवश्यक छ। यो नै देशमा लागेको महारोग हो। यसको औषधि इमानदारी मात्र हो। अनि कडा दण्ड नै उपाय हो।