जनताप्रति जवाफदेही राजनीति

तेस्रो शताब्दीको समयमा तक्षशिलामा अध्ययन गरेका पूर्र्वीय दर्शनका विचारक कौटिल्य मगध राज्यको राजधानी पाटलिपुत्रमा पुगेर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक तयार गरी राज्यको संरचना, कानुन, अर्थतन्त्र र सरकारको सन्दर्भमा एउटा खाका प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो पुस्तकमार्फत सप्ताङ्ग सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे; जसअनुसार कुनै पनि राज्य हुनका लागि सातवटा कुरा र सन्तुलित सम्बन्ध चाहिन्छ। अर्थात् कुनै पनि संरचना र पद्धतिको अनुसरण गरियो भने देशको विकास सम्भव छ। 

नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा यो प्रसङ्ग किन आयो भने राजा महन्द्रले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रादेशिक योजनाको आधारमा प्रदेश विभाजन गरी शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाएका कारण आज देश सङ्घीयताको संरचनामा अभ्यास गरिरहेको छ भने सङ्घीय संरचनाअन्तर्गतको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको छ भने मतपरिणामसमेत सार्वजनिक भई नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुलेको छ। 

महेन्द्रले दीर्घकालीन योजनाको खाका तय गरेका कारण आज देश कहिले पञ्चवर्षीय त कहिले त्रिवर्षीय योजना हुँदै पन्ध्राै योजना (२०७६/७७– २०८०/८१) सम्म आइपुगेको छ। तथापि आजभोलि दिगो विकास, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यजस्ता दीर्घकालीन योजनाहरूसमेत लागू भएका छन्। सन् १७७६ को स्वतन्त्रताको आन्दोलनपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले शासन व्यवस्थाको एउटा संरचना खडा ग¥यो र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै ५० वटा प्रान्तमा विभाजन गरी व्यवस्थित गर्दै जाँदा ४६ वटा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिँदै गर्दा विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्यो।

छिमेकी राष्ट्र चीनको इतिहास पनि त्यस्तै छ, सन् १९४९ देखि एउटा निश्चित संरचना अनुसरण गरेको चीन आज उत्पादनको दृष्टिकोणबाट संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ। केही दशकपहिले नेपालबाट खाद्यान्न आयात गर्ने दक्षिण कोरिया आज विकसित राष्ट्रको नजिक नजिक पुगेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–१९४५)मा तहसनहस बनेको जापान आज शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ। गणतन्त्र र सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि 

छिमेकी भारतको अवस्थामा सुधार आएको छ। मलेसियाबाट टुक्रिएर बनेको सिङ्गापुर पनि आज धेरै विकसित भइसकेको छ। यी सबै प्रतिनिधि घटनाक्रमले के स्पष्ट गर्छ भने कुनै पनि देश व्यवस्थित संरचना तथा व्यवस्थापनमा गयो भने विकास हुनका लागि समय लाग्दैन। 

पहिलो, एकीकरणको समय, युद्धकालीन नेपाल र राणाकालीन नेपालको राजनीतिलाई छोडेर नेपालमा प्रजा परिषद् गठन (वि.सं. १९९७) देखि प्रजातन्त्रको स्थापना (वि.सं. २००७) सम्म, पहिलो आमनिर्वाचन वि.सं. २०१५ देखि वि.सं. २०४६ सम्मको राजनीतिक उथलपुथलले देशमा परिवर्तन र विकास नगरेको होइन तर त्यो व्यवस्थित संरचनामा आधारित नभएका कारण प्रभावकारी बन्न सकेन। वि.सं. २०४६ देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा ३२ वर्षको अवधिमा २९ वटा सरकार बने; जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रतिनिधित्व गर्न पुग्यो। संविधानमा पाँचवर्षे कार्यकाल तोके पनि कुनै पनि सरकारले आफ्नो अवधि पूरा गर्न सकेनन्। सातवटा सरकार हुनुपर्ने समयमा २९ वटा सरकार बन्नु एक विडम्बनाको विषय हो; जसले राजनीतिक अस्थिरताको सङ्केत गर्छ।

वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी सङ्घर्षले केही वर्ष राज्य सञ्चालनको संरचनामा केही अवरोध पुगे पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाल र संविधान निर्माणको अवधिलाई राजनीतिक सङ्क्रमण भनी परिभाषित गर्दै देशलाई अस्थिरतामा धकल्ने प्रयास मात्रै भयो। वि.सं. २०७२ असोज ३ देखि देश एउट निश्चित संरचनामा गएपछि विगतको पाँच वर्ष राजनीतिक खिचातानी, सरकार गठन र विघटन, संसद् गठन र विघटन गर्दैमा समय व्यतीत भएको छ। राजनीति, राज्य सञ्चालनका सबै नीतिको नीति र विदेश नीतिको समेत मार्गदर्शक बनेको राजनीति नै अस्तव्यस्त र प्रभावकारी नहुँदा देशको विकास हुन नसकेको कुरा हाम्रासामु छर्लङ्ग छ।

दलहरूले जति गगनचुम्बी योजनाका आश्वासन दिए पनि, महìवाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि विगतको पाँच वर्षमा प्रदेश १ को नामकरण नै हुन सकेको छैन। देश निर्माण गर्ने नीति आन्तरिक कलहको माध्यम मात्रै बन्ने हो भने संविधानको संरचनाले मात्रै केही गर्दैन। जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरू देश बनाउने नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म राजनीति केवल सैद्धान्तिक विषय मात्र बन्दछ र यसले देशलाई गति दिन सक्दैन। तसर्थ राजनीतिक, दलगत, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वार्थलाई मनन गरियो भने मात्र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ। किनभने नेपाली जनताले अल्पमतको सरकार, बहुमतको सरकार भोगेका छन्, कम्युनिस्ट र कांग्रेसको सरकार भोगिसकेका छन्। संवैधानिक राजतन्त्र र निरङ्कुश राजतन्त्र भोगेका छन्। 

दोस्रो, नेपालको इतिहासमा राजाहरूले आफ्नो विरासत कायम गर्न जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गरेकै हुन्, राणा शासकहरूले पनि त्यही नीति अवलम्बन गरेर जनतामाथि शासन गरे। आफ्नो विरासत जोगाउने नाममा जनतामाथि चरम दमन गरेको इतिहास हामीसामु प्रस्ट छ। वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनामा पनि कांग्रेसले आफ्नो विरासत जोगाउने नाममा विभिन्न घटना नघटाएको होइन। महेन्द्रले वि.सं २०१७ साल पुस १ गते राजाको विरासत जोगाउने नाममा पञ्चायती शासन लागू गरेपछि देश तीस वर्ष पछाडि धकेलिएको थियो। एकातिर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो आदर्श जोगाउने नाममा जुट र फुटको खेती गरिरहन्छन् भने कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। 

राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो विरासत जोगाउने नाममा जनतामाथि शासन गरिरहेका छन्। देशको स्वाभिमान र जनताको शासन नहुँदासम्म बजेट र योजनाले मात्रै देशको विकास हुन सक्दैन र यो कुरा नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्ति समूह, संस्था, निकाय, राजनीतिक दल र सरकारमा सहभागी सबैले समयमै ध्यान दिनुपर्छ। देशको विरासत कायम राख्दै जनताको शिर उच्च राख्नु नै देशभक्ति हो; जुन आवश्यक छ। 

तेस्रो, पद्धति आफैँमा एक सबल र बृहत् संयन्त्र हो; जसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ। राज्य सञ्चालनको सम्बन्धमा देशको अवस्था र स्थितिअनुसार हरेक देशको आफ्नै पद्धति हुन्छ। सोही पद्धतिको आधारमा परिवार, समाज र देश चल्नुपर्छ। कुनै पनि देशमा आयातित पद्धति धेरै समय टिक्न सक्दैन। विश्व इतिहासमा ठूलाठूला साम्राज्य कसरी पतन भए, ५८ देशमा फैलिएको बेलायती उपनिवेश कसरी पतन हुँदै गयो। शक्तिशाली तानासाहले पनि पद्धति अनुसरण गर्न नसक्दा आफ्नो शासन पतन हुनुका साथै देशलाई समेत पछाडि धकेलेको इतिहास हाम्रोसामु छ। तसर्थ सबैले पद्धतिको अनुसरण गर्नु आवश्यक छ। नेपालका कानुनी व्यवस्थाहरू प्रभावकारी भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण देशमा आपराधिक घटना बढ्दै गएका हुन्।  नीति तथा पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुसरण नभएका कारण देशमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग, उत्पादनमा ह्रास, आयातमा वृद्धिजस्ता पक्षहरू देखा पर्न थालेका छन्। हुनतः सिद्धान्त, कानुन, नीति नियमले मात्रै देशको विकास हुने होइन, विकासका लागि कार्यान्वयन चाहिन्छ, उत्पादन चाहिन्छ, रोजगारी चाहिन्छ, सुशासन चाहिन्छ, सच्चा देशप्रेम चाहिन्छ, सन्तुलित विदेश नीति चाहिन्छ, ग्रामीण पूर्वाधारको उच्चतम विकास चाहिन्छ। समग्रमा यी सबै पक्षको विकास र विस्तारका लागि जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी राजनीति, राजनीतिक स्थायित्व र सबल पद्धति आवश्यक हुन्छ। देश अहिले पनि सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउँदै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने समय आएको छ। त्यो नै जनताको चाहना हो।