कम्युनिस्ट एकता र ध्रुवीकरण

ऐतिहासिक तथ्य साक्षी छन्, राणाशासन खराब भएकाले त्यसविरुद्ध २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरियो। प्रजातन्त्रका अनुयायी कांग्रेस र राजाबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा बहुदलवादीलाई अर्राष्ट्रिय तत्त्व करार गर्दै राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र समाप्त गरी निर्दलीय राजतन्त्रात्मक पञ्चायत लागू गरे। पञ्चहरूको निर्दलीय व्यवस्था जनविरोधी ठहर गर्दै हाम्रो पुस्ताले जनआन्दोलन गर्दा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। पुनस्र्थापित बहुदलका सञ्चालक राजा, कांग्रेस र एमाले खराब भएको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध हाम्रै पुस्ताले फेरि माओवादी आन्दोलनका रूपमा भीषण जनयुद्ध लड्यो। संविधान सभाद्वारा राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना पनि गरियो तर प्रथम संविधान सभामा ठूलो पार्र्टी बनेको माओवादीले आफ्नो राजनीतिक हैसियत कायम राख्न सकिएन। बरु संविधान सभा विघटनसँगै अनाहकमा विभाजनको कष्ट भोग्नु प¥यो। 

दोस्रो संविधान सभाबाट गणतन्त्रको संविधान त बन्यो तर न्यूनतम प्रगतिशील संविधानले श्रमिक वर्ग, महिला र जात–जातिको अपेक्षित अधिकार स्थापित गर्न सकेन। परिणाम, जनयुद्ध तथा जनआन्दोलन र मधेशलगायत आन्दोलनका न्यायपूर्ण माग कचल्टिएका छन्। नयाँ नेपाल निर्माणको जनआकाङ्क्षामा तुषारापात हुने जोखिम त्यहीबाट उत्पन्न हुन पुग्यो। आमूल परिवर्तनका लागि संविधान सभा र गणतन्त्रको वाहक शक्ति माओवादी कमजोर बन्न पुग्नु र निरन्तर परिवर्तनका लागि त्यसले आफूलाई योग्य साबित गर्न नसक्नु नै जनआकाङ्क्षामा तुषारापातको कारकतìव बन्न पुगेको हो भनेर स्वीकार गर्नैपर्छ। यसो हुन पुग्नुको वैचारिक, राजनीतिक एवं प्रवृत्तिगत कारण छन्।

 संविधान सभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे 

२०५२ मा जनयुद्ध उद्घोष गर्दा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको अर्थ राजनीतिक लक्ष्य निश्चित गरिएको भए पनि २०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र जनसंविधानको कार्यनीतिकशृङ्खला वस्तुसङ्गत थियो। जनसंविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्ततः संविधान सभा हुन पुग्नु पनि स्वाभाविक नै थियो। अतः २०६२ को चुनवाङ बैठकबाट जनसंविधानका लागि संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साझा नारामा सडक आन्दोलनको कार्यनीति एकदम स्वाभाविक थियो। 

जस्तो कि जनयुद्धमा सुन्जूको सूत्र बारम्बार उद्धृत गरिन्थ्यो । दुस्मनलाई चिन र आफूलाई चिन। त्यसपछि तिमी लडाइँमा विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। दुस्मनलाई चिन्ने भनेको वस्तुगत स्थितिको ज्ञान राख्नु हो भने आफूलाई चिन्नु भनेको आत्मगत स्थितिको ज्ञान राख्नु। वस्तुगत र आत्मगत दुवै स्थितिको ठोस संयोजन नै वास्तवमा परिवर्तनका निम्ति कारबाही हुने गर्छ। अतः चीनमा माओले जसरी बन्दुकले केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरे, त्यसरी प्रत्याक्रमण कठिनाइ परिरहेको बेला राजनीतिक कार्यनीतिको विकासद्वारा अघि बढ्ने कदम नेपाली क्रान्तिको सेवामा केन्द्रित रहेकै हो। गणतन्त्रद्वारा जनयुद्धमा माओवादीले भनेको उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिलाविरुद्ध सामन्ती उत्पीडनको समग्र अन्त्य गर्न सकिएको भए वस्तुतः अधिकतम प्रगतिशील संविधान बन्दथ्यो। 

चुनवाङ बैठकको भारतीय कारागारमा बन्दी रहेका मोहन वैद्यलगायतले नैतिक रूपमा प्रश्न गर्न सक्छन् कि हामीहरू बन्दी रहेको बेला राजनीतिक कार्यनीति बदल्ने ? परन्तु यो नितान्त नैतिक प्रश्न बन्न पुग्छ, राजनीतिक होइन तर वैद्य र सीपी गजुरेलको त्यही नैतिक प्रश्नको धुवाँमा विप्लवजीले आगो सल्काए। क्रमशः बादल, देव गुरुङ, पम्फा भुसालहरू आगो ताप्न पुगे। जब कि चुनवाङ बैठकको निर्णय पुस्तिकामा राजिखुसीले हस्ताक्षर गर्ने जो कसैलाई पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानविरुद्ध जाने नैतिक अधिकार हुँदैनथ्यो। यसरी वाम विसर्जनवादी कोणबाट प्रथम संविधान सभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको सुखद परिस्थिति भाँड्ने काम भयो र अनाहकमा पार्र्टी विभाजन गरियो। 

प्रथम संविधान सभाको अन्त्यतिर प्रचण्ड–बाबुरामले अधिकतम प्रगतिशील संविधानको कार्यसूचीमा कांग्रेस–एमालेलाई घिसारेर ल्याएकै हुन्। जसले मिश्रित प्रकारको शासकीय प्रणाली, नामसहित संयुक्त पहिचानको दस प्रदेश तथा दलित अधिकारसम्बन्धी अपेक्षित प्रावधानको सहमति गरिएकै थियो। सहमतिको संविधान जारी गर्न माओवादी, कांग्रेस तथा एमालेबीच एकताको सरकार गठनसम्म पुगेकै हो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, वैद्य–विप्लवले पार्टीमा नयाँ जनवादी संविधानको भाँडभैलो गरिरहे। माओवादीको आन्तरिक कलहले संविधान बन्न सक्दैन भन्दै कांग्रेस–एमालेका मन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रित्वको संयुक्त सरकार छाडेर हिँडे। यसरी प्रथम संविधान सभामा जनताले दिएको ठूलो पार्टीको हैसियत पोलेर खाने काम भयो।

दोस्रो संविधान सभाको त कुरै नगरौँ। निर्वाचनमा सहभागी एकीकृत माओवादीविरुद्ध वैद्य, बादल र विप्लवजीको तर्फबाट देशव्यापी शत्रुतापूर्ण आक्रमण गरियो। अत्यन्त कमजोर उपस्थितिको एकीकृत माओवादीको प्रयासमा बनेको संविधान गणतन्त्रलगायत केही उपलब्धिका कारणले केवल न्यूनतम प्रगतिशील रह्यो। जसले जनसमुदायको माग सम्बोधन गर्न सकेन। 

विसर्जनवादको समस्या

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा जसरी संविधान निर्माण प्रक्रिया त्यागेर वैद्यले पार्र्टी विभाजन गर्नु हुँदैनथ्यो। समग्रमा हेर्दा विगत आठ दशकको राजनीतिक आन्दोलनमा जसले पुरानोलाई खराब भनी नयाँका लागि आन्दोलन ग¥यो, उसले आफूलाई नयाँ साबित गर्न सकेन, ठीक त्यसरी नै न्यूनतम प्रगतिशील संविधान जारी गर्नासाथ बाबुराम भट्टराईले माओवादी त्यागेर जानु हुँदैनथ्यो। २०७४ मा प्रचण्डले एकताको नाममा खड्गप्रसाद ओलीलाई पार्र्टी बुझाउनु हुँदैनथ्यो। एक्लै नसकिने स्थितिमा विभिन्न शक्तिसँग सहकार्य राजनीतिक मान्यतामै पर्छ तर कम्युनिस्ट पार्र्टीको आवरणमा नेकपा (एमाले) किमार्थ कम्युनिस्ट शक्ति थिएन र होइन। यो तथ्य जनयुद्धको बेला माओवादीप्रति उसले अपनाएको रुखले प्रमाणित गर्छ, संविधान निर्माणका बारेमा प्रदर्शन गरेको उसको नकारात्मक व्यवहारले प्रमाणित गर्छ। 

उदाहरण काफी होला कि २०७३ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले जब प्रदेश सीमाङ्कन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए, त्यसलाई हठात् राष्ट्रघात भन्दै एमालेहरू सडकमा जाइलागे। जब कि त्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव मगर (गुरुङ बाहुल्य पहाडी क्षेत्रलाई प्रदेश ४ मा राख्ने र थारू) मधेशी बाहुल्य मैदानी क्षेत्रलाई 

प्रदेश ५ मा राख्ने भन्ने मात्र थियो। जसले सङ्घीयताको मर्म व्यक्त गर्दथ्यो तर उक्त सीमाङ्कन प्रस्तावबारे एमाले नेतृत्व कांग्रेसभन्दा सोह्रैआना प्रतिगामी देखियो।

त्यस किसिमको एमालेसँग एकता कदम घातक हुन्छ भनी हामीले मतभेद सङ्घर्ष पनि ग-यौँ। जससँग निर्वाचन वा सरकारमा गठबन्धन गर्न सकिन्छ तर पार्र्टी एकता किमार्थ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हुन सक्दैन भन्ने हामीहरूको अडान थियो। अन्ततः प्रचण्ड–ओलीको विचारहीन एकता अप्राकृतिक थियो, त्यसैले तीन वर्ष पनि टिकेन। परिणाम गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने धरातल कमजोर बन्यो। २०७९ को निर्वाचनमा एकले अर्कालाई देखाइदियौँ भन्ने त ठानेका होलान्, वस्तुतः तिनले गणतन्त्रलाई, क्रान्तिकारी र संसद्वादी दुवै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पार्न मात्र योगदान गरेका छन्। डेढ दशकको इतिहास बोल्छ, वाम विसर्जनबाट सुरु भएको माओवादी विघटन दक्षिणपन्थी विसर्जनमा पुग्दा त्यसले आफ्नो परिवर्तनकारी संवाहकको औचित्य वस्तुतः गुमाएको छ। २०६४ मा २३८ सभासद्को नेता रहेका प्रचण्डहरू २०७० मा ८२ र २०७४ मा ५२ हुँदै २०७९ मा केवल ३० जना सांसदको नेतामा परिणत भएका छन्। यसै हो भने संसद्मा रमाउने माओवादी पश्चिम बङ्गालका ज्योति वशुपथमा दौडेका छन्, जुन बाटोमा जबजको वैशाखी टेकेर एमालेहरू उहिल्यै हिँडेका हुन्।

प्रतिशोधको राजनीति

जनयुद्ध हुँदै संविधान सभा र गणतन्त्रको राजनीतिमा प्रचण्डहरू इमानदार देखिए। शान्ति सम्झौतासँगै हामीले सुझाव गरेका थियौँ, उपत्यकामा कतै भाडामा जमिन लिएर प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम, बादल र दिवाकरसहित पाँच जना नेता एउटै कम्पाउन्डमा बस्ने व्यवस्था गर्ने तर किञ्चित सुनुवाइ गरिएन। हामीलाई थाहा छ, वैचारिक राजनीतिभन्दा पनि धेरैले एकले अर्कालाई देखाइदिन पार्र्टी विभाजन वा पार्र्टी परित्याग गरेका हुन् । जुन निम्न पुँजीवादी प्रतिशोधको राजनीति थियो। त्यसैले विभाजन उप्रान्त सहकार्य अथवा एकता प्रयासमा पूर्वाग्रही बाधाहरू पर्खाल बनेर उभिएका छन्। २०७७ चैतमा महानवीकरणको पहल गरिदिन प्रचण्ड, वैद्य, बाबुराम र विप्लवलाई पत्र लेखियो। तीन जनाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। प्रचण्डसँग छलफल गरियो। 

माओवादी तथा पूर्वमाओवादीहरू र देशभक्त कम्युनिस्टबीचको एकता र धु्रवीकरण पहल जारी छ र रहन्छ। अन्त्यमा ‘दुःख पाइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले’ उखान ‘दुःख पाइस् माओवादी आफ्नै ढङ्गले र दुःख दिइस् माओवादी तेरै कुबुद्धिले’ भन्नेमा चरितार्थ भएको छ। जसको परिणाम माओवादी आन्दोलनको योद्धाले मात्र होइन, देश र जनताले अझ भोग्नुपर्ने खतरा बढेको प्रतीत हुन्छ। समग्रमा हेर्दा जसले पुरानो शासन व्यवस्थालाई खराब ठहर गरेर लड्यो, ऊ पनि असल बन्न सकेन। समस्याको जड यो हो।