सुकुम्बासी समस्या : महानगर र आयोगबीच द्वन्द्व

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । काठमाडौंमा देखिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा तिनीहरू बस्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराई त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । 

महानगरले सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र परेको दाबी गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराई सो जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अडानसहित अगाडि बढिरहेको छ भने राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन नहुने अडानमा छ ।

महानगर र आयोगले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आआफ्नो अडान र तर्क अगाडि सारेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी आफ्नो रहेको भन्दै त्यस्ता जग्गा खाली गर्न गराउन यसअघि नै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्बासीहरू राष्ट्रिय भूमि आयोगको अधिकार क्षेत्र हो भने सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै महानगरले त्यहाँको जग्गाको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न आफूहरूले कदम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । 

महानगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा कसैको निजी प्रयोगमा नदिने, त्यहाँ निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाई त्यसको संरक्षण गरी विकास गर्ने अधिकार महानगरको रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै महानगर र आयोगले काम आगडि बढाउनुपर्छ ।”

सुकुम्बासीलाई नहटाऊ 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरू बसिरहेको स्थानबाट तत्काल नहटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले सुकुम्बासी समस्या कुनै पालिका वा निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय समस्या भएको उल्लेख गर्दै यो समस्याको समाधान तीनवटै तहका सरकार मिलेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले नै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले म सुुकुम्बासी हुँ भन्दै निवेदन दिई जग्गा माग गर्न पाउने उनीहरूको संवैधानिक अधिकार छ भने उनीहरूको निवेदन लिने र प्रमाणीकरण गर्ने काम काठमाडौँको हकमा यहाँको महानगरपालिकाको हो ।” यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्य सम्झौतासमेत गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आफैँले गरेको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै महानगरपालिकाले रातो र सेतो फारम लिएर उनीहरूको लगत सङ्कलन गर्नुको सट्टा डोजर लिएर जानु कानुनी रूपमा गलत रहेको उपाध्यक्ष खड्काको तर्क छ ।

महानगरद्वारा जारी सूचनामा कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा, क्षति पु-याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्तिसमेत भराइने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको छ । उक्त ऐनमा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्वसमेत स्थानीय तहलाई तोकेको छ । मुलुकी देवानी संहितामा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति उल्लेख छ । उक्त संहिताले त्यस्ता सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको समेत हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । महानगरले उक्त ऐनलाई टेकेर सूचना निकालेको छ । 

यसैबीच राष्ट्रिय भूमि आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल सुकुम्बासीलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । 

सूचनामा लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन भनिएको छ ।