कार्यान्वयन भइसकेका स्वास्थ्यका विषय घोषणापत्रमा

काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यको विषयलाई प्राथमिकतासाथ राखेका छन् । तर, कतिपय राजनीतिक दलले कार्यान्वयन भइसकेको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो दल विजयी भएको अवस्थामा उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले कार्यान्वयन भइसकेको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि पहल गरिनेछ भन्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि नै निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पाइरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीले डायलासिस सेवा निःशुल्क गर्नका लागि पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर, डायलासिस सेवा पनि सरकारले निःशुल्क गरिसकेको छ । हाल मिर्गौला फेल भएका बिरामीको डायलासिस निःशुल्क रूपमा हुने गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई २३ वटा बुँदामा समेटिएको छ । कतिपय घोषणा कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयन हुन बाँकी  छन् । कांग्रेसको घोषणापत्रमा एक स्वास्थ्य संस्था एक स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, सरकारले यसअघि नै एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सक कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । डाक्टरको तलब वृद्धि गर्ने र एउटा संस्थामा मात्र काम गर्ने व्यवस्था भने हालसम्म पनि लागू गर्न सकेको छैन । यो विषयलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ । 

‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच : सबैलाई स्वास्थ्य बीमा सबल स्वास्थ्य प्रणाली’ भन्ने नारासहित कांगे्रसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका एजेन्डाहरू समेटेको छ । जसमा तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । हाल जटिल किसिमका रोगको उपचारमा राज्यले एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइरहेको छ । लागू भइसकेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र बीमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरेको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा दिइरहेका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई रोकेका छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने पुरानो विषयलाई कांग्रेसले उठान गरेको छ । 

कांग्रेसले उठाएको ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःल्शुल्क बीमा गरिने कुरा यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार छ सय वडामा पाँच वर्षभित्र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल सञ्चालन गरिने कांग्रेसको घोषणापत्र नयाँ कार्यक्रम भने होइन । चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने कांग्रेसको घोषणा छ । 

नेकपा (एमाले)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १२ वटा बुँदा समावेश छन् । एमालेले पनि २०७४ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्र र हालका एजेन्डा उस्तै–उस्तै किसिमका छन् । 

देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र प्रभावकारी उपचार गर्ने, क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुलगायत सरकारले निर्धारण गरेका आठ प्रकारका कडा रोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्नेलगायतका पुराना नारा छन् । यीबाहेक ६० वर्षमाथिका वृद्धलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधि निःशुल्क दिने, महिलालाई सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने विषय नयाँ विषय हुन् । गाउँ तथा नगरपालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने, बाल मृत्युदर शून्यमा झार्नेजस्ता कुराहरू २०७४ सालको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश थिए । अहिले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा तीनै विषय उल्लेख छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि हरेक पालिकाले एक जना डाक्टर र नर्स पढाउने, विदेशी नागरिकलाई नेपालमा आएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका विषय समेटेको छ ।