काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । प्रतिबद्धताअनुसार वैदेशिक लगानी नआएपछि विदेशीलाई व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरिएको छ। नेपालमा लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गर्ने तर लगानी नगरेपछि भिसामा कडाइ गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
विभागका विदेशी लगानी शाखाका निर्देशक शङ्करसिंह धामीले प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी नभित्र्याएपछि विदेशी नागरिकलाई व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरिएको जानकारी दिनुभयो।
पछिल्लो समय विदेशीले व्यावसायिक भिसा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको तर प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रिएपछि भिसामा कडाइ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम नभएकाले विभागले व्यावसायिक भिसामा सर्तसहित कडाइ गरेको हो। इमानदार लगानीकर्तालाई भिसा दिन कहिले पनि समस्या हुँदैन। जसले काम नगर्ने भिसा मात्रै थप्ने कार्य गरिरहेका छन् ती विदेशी नागरिकको व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरिएको हो,” निर्देशक धामीले भन्नुभयो। विदेशीले व्यावसायिक भिसा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति देखिएको विभागको दाबी छ।
यसअघि विभागले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गरेपछि एक वर्षसम्मका लागि व्यावसायिक भिसा प्रदान गर्दै आएको थियो। सो अवधिमा कम्पनी दर्ता भए/नभएकोबारे जानकारी लिँदा विभिन्न कारण देखाउँदै उनीहरूले व्यावसायिक भिसा थप गर्दै आएका थिए। आगामी दिनमा तोकिएको सर्त पूरा नभए भिसा थप नहुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
व्यावसायिक भिसा प्राप्त गरेका विदेशी नागरिक भिसाको उद्देश्यविपरीत अन्य गतिविधिमा संलग्नसमेत हुन सक्ने देखिएकाले कडाइ गरेको विभागको जनाएको छ।
विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधि र त्यस्तो लगानीकर्ता वा निजको प्रतिनिधिका परिवारका सदस्यलाई विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात् लगानीको आधारमा उद्योग विभागबाट एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (भिसा सहजीकरण एकाइ)मा व्यावसायिक भिसा सिफारिस हुँदै आएको छ।
हाल करिब तीन हजार विदेशी नागरिकले व्यावसायिक भिसा पाएको विभागले जनाएको छ।
साढे तीन खर्बको लगानी प्रतिबद्धता
विभागका अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म स्वीकृत भएका प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका पाँच हजार २३४ परियोजनामार्फत तीन खर्ब ६४ अर्ब ५१ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
विभागका अनुसार २०७७/७८ को अन्त्यसम्म चीनबाट एक खर्ब ७३ अर्बको लगानीको प्रतिबद्धता भएको छ। भारतबाट ९८ अर्ब ६० करोड, बेलायतबाट १५ करोड, संयुक्त राज्य अमेरिका १२ अर्ब ८० करोड, दक्षिण कोरिया ११ अर्ब १० करोड, यूएईबाट सात अर्ब ५० करोड, क्यानडा तीन अर्ब ३० करोड, जापान दुई अर्ब ९० करोड र अन्य देशबाट ३० अर्ब ३० करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको ५६ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिने गरेको विभागको तथ्याङ्क छ।
विदेशी लगानी स्वीकृत भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जामूलक उद्योगमा ३६ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा २० प्रतिशत, पर्यटनमा १९ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगमा १७ प्रतिशत, सूचना प्रविधिमा ३ प्रतिशत, पूर्वाधारमा १ प्रतिशत, खानीमा २ प्रतिशत लगानी रहेको छ।
उद्योग दर्ता घट्यो
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोज)मा उद्योग दर्ता घटेको छ।
उद्योग विभागका अनुसार आव २०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा ८६ वटा स्वदेशी उद्योग दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा ८७ उद्योग दर्ता भएका थिए। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा उद्योग दर्र्ताबापत एक खर्ब २२ अर्ब १८ करोड दुई लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता भएकामा यो वर्ष घटेर ८७ अर्ब ८५ करोड पाँच लाख रुपियाँ रहेको विभागको तथ्याङ्क छ। ती ८६ उद्योगबाट पाँच हजार ९३५ जनाले रोजगारी पाउने प्रस्ताव भएको छ।
यस्तै वैदेशिक लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म वैदेशिक लगानीका ७९ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा ११० वटा परियोजना दर्ता भएका थिए।
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्ममा विदेशी लगानीका प्रस्तावित परियोजनामा ३८ वटा सेवामूलक, ३३ पर्यटन, उत्पादनमूलक पाँच, सूचना प्रविधिमा आधारित दुई र पूर्वाधारमा एक परियोजना प्रस्ताव भएको हो।
