नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप फेर्ने प्रतिबद्धता पनि छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा पाइन्छ ।
तर संविधान संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्मा आवश्यक मत सङ्ख्या र आफ्नो दलका उम्मेदवारको सङ्ख्यालाई भने त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने दलहरूले ख्याल गरेका छैनन् । संविधान संशोधनका लागि एकल वा गठबन्धनको दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ तर संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने दल वा गठबन्धनबाट त्यसका लागि पर्याप्त उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना छैन ।
संविधान सभाको पेचिलो विवादमध्ये एक थियो शासकीय प्रणाली । युद्धको नेतृत्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी र संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त दलबीच शासकीय प्रणालीबारे निकै मतभिन्नता थिए । दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दासम्म प्रमुख तीनै दल शासकीय प्रबन्धमा एकै ठाउँमा उभिए ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय शासन प्रणालीमा सहमत भए तर परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका केही आधारभूत मान्यतालाई समेत छाडेर विधायिकाले मौलिक अनुभवसहितको व्यवस्थामा सहमति गरेका थिए ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा दोस्रो पटक हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तीनमध्ये एक दल माओवादी केन्द्र उक्त शासन प्रणाली परिमार्जनको पक्षमा देखिएको हो । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि शासकीय व्यवस्था परिवर्तन प्रतिबद्धता गरेको छ ।
दुवै दलले आसन्न चुनावी घोषणापत्रमा शासकीय प्रणाली फेरबदलको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेससँग चुनावमा मोर्चा कसेर अघि बढेको माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका अन्य दलभन्दा फरक विचारसहितको शासकीय प्रबन्धको पक्षमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
संविधान जारीपछिको छोटो अवधिमा नै शासकीय व्यवस्था फेर्ने अस्थिर प्रस्ताव दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि भन्दै शासकीय स्वरूप परिवर्तनको प्रस्ताव घोषणापत्रमा गरेकोे छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन शासकीय स्वरूप परिवर्तन आवश्यक रहेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ ।”
माओवादीले प्रदेशमा पनि सङ्घमाजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने गर्ने माओवादीको घोषणापत्रमा छ । संविधान जारी गर्दा शासकीय व्यवस्थामा कुनै फरक मत नराखेको माओवादीले घोषणापत्रमा भने व्यवस्था फेर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि शासकीय व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत राखेको छ । अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहने व्यवस्थाको वकालत राप्रपाले गरेको छ ।
राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेजी पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बनाइ दुई तहको शासकीय व्यवस्थाको वकालत राप्रपाले लिएको छ ।
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानसम्मत भूमिकामा सीमित गरेको छ ।
सङ्घीय व्यवस्थामा प्रश्न सङ्घीय सुदृढको प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ । हालको व्यवस्थामा पहिचान, सामथ्र्य र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संयोजन हुने र सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, मजदुर, किसानको अपनत्व अनुभूति हुने गरी सुदृढको प्रस्ताव माओवादीको घोषणापत्रमा छ ।
घोषणापत्रमा ऐतिहासिक पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा मिलान तथा पुनर्गठन, अधिकार सूचीको परिमार्जन तथा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव राष्ट्रिय आयोग गठन गरी सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि माओवादीको छ ।
अस्थिरताको प्रस्ताव
राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने माओवादी केन्द्र र राप्रपाको प्रस्तावलाई अस्थिरताको पक्षधर भएको बताएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्थिर व्यक्तित्वअनुसारको घोषणापत्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
आचार्यले भन्नुभयो, “अहिले माओवादी केन्द्र र राप्रपाको घोषणापत्रमा यो विषय समेटिएको छ । माओवादीले नै प्रस्ताव गर्नुचाहिँ गम्भीर कुरा हो । हिजो संविधान सभामा उहाँहरूका यसमा फरक मत पनि देखिन्नन् । यो अस्थिरताको निरन्तरता प्रस्ताव हो । पाँच वर्षमा कुनै प्रणाली कसरी सफल वा असफल भयो भन्न सकिन्छ ? संविधान नै संशोधन गरेर शासकीय व्यवस्था फेर्ने प्रस्ताव त केटाकेटीपन हो । प्रचण्डजीको अस्थिर राजनीतिक व्यक्तित्वको निरन्तरता हो ।”
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल रणनीतिक उद्देश्यअनुसार प्रस्ताव आएको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ । शासकीय व्यवस्था फेर्ने विषय राजनीतिक दलले सार्वजनिक खपतका लागि गरेका निजी कुरा भएको खनालको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “संविधान सभामा यी विषयमा धेरै बहस भएका हुन् अन्तिममा सबै दल धेरै बहसपछि संसदीय व्यवस्थामा ल्यान्ड गरे । राजनीतिक दलको रणनीतिक गोल हुन्छ । यसअन्तर्गत हाम्रो दलको बहुमत आएमा यो व्यवस्था राख्छौँ भनेको हो । यी राजनीतिक खपतका लागि गरिएका निजी कुरा हुन् ।” पहिले त पोलिटिकल कम्पोजिसनको कुरा पनि हुन्छ । यसमा त कि सम्बन्धित दलको दुई तिहाइ आउनुप-यो वा त राजनीतिक रूपमा सर्वसम्मति हुनुप-यो ।”
