जनताका लागि जनताद्वारा गरिने जनताको शासन नै लोकतन्त्र हो। शासकीय मामिलामा जनताको सहभागिता र नियन्त्रण रहने राजनीतिक व्यवस्था नै लोकतन्त्र हो। प्राचीन समयमा नागरिक आफैँ उपस्थित भएर राज्य सञ्चालनका मामिलामा निर्णय लिने गर्दथे। यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र थियो। समयक्रमसँगै राज्यको सीमा र जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा सबैजना एकै ठाउँ भेला भएर निर्णय गर्न नसकिने भयो र उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन व्यवस्थामा सहभागिता जनाउन थाले। यसबाट अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्युदय भयो। आधुनिक विश्वका प्रायः सबै मुलुकले अवलम्बन गरेको यही अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो। संसारका सबै शासक वर्गले आफूले अवलम्बन गरेको व्यवस्थालाई जनताको शासन अर्थात् लोकतन्त्र भन्ने गरेका हुन्छन्। तर वास्तविक रूपमा लोकतन्त्र हुनका लागि केही महत्वपूर्ण कुरा आवश्यक पर्दछ, जसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्ने गरिन्छ र लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण तत्वको रूपमा पनि लिइन्छ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक पुनरवलोकन, आवधिक निर्वाचन आदि आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन्। लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्छ। जनताले निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिहरू रहेको व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको स्वीकृति, कर सङ्कलन र राज्यकोषबाट व्यय गर्ने अख्तियारी सरकारलाई प्रदान गर्ने गर्दछ। कानुनको दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान हुन्छन्। अपवादबाहेक सरकारबाट गरिने सबै क्रियाकलापमा नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हक सुरक्षित गरिएको हुन्छ, जसले राज्यका गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्दछ। नेपालको संविधानले यी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानवादका मूलभूत मान्यता अङ्गीकार गरेको छ।
लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरू क्रियाशील तुल्याइ यसको लाभ सारभूत रूपमा आमनागरिकमा पु¥याउन सक्षम, जनउत्तरदायी र स्वप्नद्रष्टा सरकारको आश्यकता पर्दछ। यस्तो सरकार निर्माण गर्ने माध्यम भनेको निर्वाचन हो। जसको निर्माण बालिग नागरिकले छनोट गरेका प्रतिनिधिबाट हुने गर्दछ। निर्वाचन नागरिकले आफ्ना लागि राम्रो काम गर्न सक्ने योग्यतम प्रतिनिधिको छनोट गरी राज्य सञ्चालनको अख्तियारी सुम्पने प्रक्रिया हो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना घोषणापत्र र प्रतिबद्धतासहित मतदातासमक्ष जाने गर्दछन्। मतदाताले उनीहरूका नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र योजनालाई मतदानमार्फत अनुमोदन गर्ने गर्दछन्। एक पटक अख्तियारी दिइसकेपछि आवधिक रूपमा त्यसको परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिने वा नयाँ विकल्पको छनोट गर्ने भन्ने कुराको निर्णय पनि नागरिकहरूले निर्वाचनबाटै गर्दछन्। समग्रमा निर्वाचन राज्य सञ्चालनमा नागरिकको पहुँच, प्रतिनिधित्व, अपनत्व र नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यम हो।
लोकतन्त्रको विकासक्रमसँगै विभिन्न किसिमका निर्वाचन प्रणालीको विकास भई अवलम्बन हुँदै आएको पाइन्छ। नेपालमा वि.सं. २००४ मा काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनसँगै निर्वाचनको इतिहास प्रारम्भ भए पनि २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनबाट व्यवस्थित रूपमा निर्वाचन हुन थालेको हो। २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निर्वाचन प्रणाली, मतदाता नामावली, मतपत्र, मतदान, मतपेटिकालगायत निर्वाचन व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा निकै परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण भइसकेको छ। नेपाली जनताले निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधिको संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद् ( प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा), एक सदनात्मक प्रदेश सभा तथा गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन फरक फरक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय मत प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने तथा ४० प्रतिशत सदस्य राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार जनसङ्ख्याको अनुपातमा विभिन्न वर्ग र समुदायबाट निर्वाचित हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन जति अपरिहार्य छ त्यति नै निर्वाचनलाई सार्थक बनाउन मतदाता जागरण पनि त्यति नै आवश्यक छ। मतदातामा निर्वाचन बारेको आधारभूत जानकारी, आवश्यकता र महत्व, यसमा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका र पु¥याउनु पर्ने योगदानबारे जानकारी एवं नागरिक दायित्वबोध हुन आवश्यक हुन्छ। यसका लागि तत्कालीन रणनीतिको रूपमा मतदाता शिक्षा मुख्य हो। यसले मतदातामा निर्वाचनबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता वृद्धि गर्न, बदर हुने मतको अंश न्यूनीकरण गर्न प्रत्यक्ष रूपमा र निर्वाचनलाई समग्रमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा परोक्ष रूपमा मद्दत पु¥याएको तथ्य निर्वाचन आयोगबाट बेलाबखत प्रकाशित सामग्री, तथ्याङ्क र प्रतिवेदन आदिले देखाउँछ। अतः मतदाता शिक्षालाई निरन्तर, अझ व्यापक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै नागरिकमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र नागरिक अधिकार एवं दायित्वबारे सानै उमेरदेखि नै सही र ठोस धारणाको विकास गर्न विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नागरिक शिक्षाअन्तर्गत निर्वाचनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। साक्षरता र निरन्तर शिक्षाजस्ता अनौपचारिक शिक्षाका विषयवस्तुमा निर्वाचनसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। गैरसरकारी र सामुदायिक सङ्घसंस्थाले सञ्चालन गर्ने नागरिक सशक्तीकरण र सामाजिक परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रममा निर्वाचनसम्वन्धी विषयवस्तु समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
मतदाता जागरणले निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता बढाउने मात्र नभई निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई उत्तरदायी बनाउन र समग्रमा निर्वाचनको वैधता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ। निर्वाचनमा हुने अनुचित प्रभाव र अवाञ्छित गतिविधि न्यून गरी मतदाताको व्यापक र सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरेर मुलुकका निर्वाचित संस्थाहरूमा नागरिक स्वामित्व एवं अपनत्व स्थापित गर्न प्रत्यक्ष मद्दत पुग्दछ। अतः निर्वाचनको सार्थकता, जनउत्तरदायी सरकार र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा लागि मतदाता जागरण अपरिहार्य छ।
