काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । अब सहकारी सङ्घ/संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न निकायले आफूखुसी सहकारीका तालिम तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् ।
नियामक निकाय सहकारी विभागले सहकारीको शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७९ जारी गर्दै दुई दिनको प्रारम्भिक सहकारी शिक्षाबाहेकका तालिम तथा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि पाठ्यक्रम अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सहकारीसम्बन्धी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायका लागि पाठ्यक्रम निर्धारण तथा त्यस्ता संस्थाको प्रमाणीकरण गर्न सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७९ को उपनियम १ अनुसार गठित प्रमाणीकरण समितिको कार्य सञ्चालन तथा बैठक व्यवस्थापन गर्न सो कार्यविधि ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा दुई दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको सहकारीसम्बन्धी शैक्षिक क्रियाकलापअन्तर्गत तालिम, शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम र स्तरीकरण कार्यक्रमको प्रमाणीकरणका लागि गठित समितिबाट स्वीकृत गराएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणीकरण नगरेमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ ।
सहकारी नियमावलीमा सहकारीको शैक्षिक क्रियाकलापको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रमाणीकरणका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले कार्यविधि लागू गर्दै प्रारम्भिक सहकारी शिक्षाबाहेकका सहकारीसम्बन्धी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि पाठ्यक्रम प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै हाल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सङ्घसंस्था तथा निकायले पनि एक वर्षभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रसहित सहकारी सङ्घले तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रका तालिम केन्द्रले पनि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । तर, तालिमको पाठ्यक्रममा एकरूपता नहुँदा गुणस्तर कायम नभएको गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सहकारी सदस्य शिक्षा कार्यक्रमबाहेक सहकारीसम्बन्धी शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्था वा निकायले जुनसुुकै प्रकारको शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको पाठ्यक्रम प्रमाणीकरणका लागि समितिमा पेस गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
