नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, कात्तिक ५ गते । रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी कायम नहुने भएको छ । उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेसँगै गुरुङको मनोनयन कायम नहुने भएको हो । सर्वोच्चले यसअघि जारी अल्पकालीन आदेश खारेज गर्दै कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि गत असोज ३० गते जारी अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको हो । आदेश खारेजसँगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणमा दुई प्रकरणमा गुरुङ कालोसूचीमा रहेको र कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति उक्त अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिमको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन कार्यालयले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार गुरुङ दुई प्रकरणमा २०७४ कात्तिकदेखि कालोसूचीमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ । २०७४ असोज ९ र २०७४ कात्तिक २८ गतेका दुई मितिमा गुरुङको कम्पनी नर्थवेस्ट नेपाल इन्फ्रा कालोसूचीमा छ । उक्त कम्पनीको सञ्चालक र अध्यक्षमा गुरुङको नाम समावेश छ ।
कालोसूचीमा रहेको तथ्यलाई भने गुरुङ स्वयंले रिटमा स्वीकार गर्नुभएको छ । तर आफू सञ्चालक भएको कम्पनी कालोसूचीमा पर्नु र व्यक्ति पर्नुको दायित्व फरक हुने जिकिर उहाँको निवेदनमा गरिएको छ । कम्पनी कालोसूचीमा परेको हकमा आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
यस्तै रिटमा उहाँले निर्वाचन अधिकृतले क्षेत्राधिकारविहीन रूपमा निर्णय लिएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने निर्णय निर्वाचन कार्यालयबाट भएकाले निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गुरुङको छ । उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध उहाँले असोज २७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता
गर्नुभएको थियो ।
