निर्वाचनमा जनभावनाको कदर

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि होस् या लोकतन्त्रपछि नेपालको राज्यसत्ताको सही तरिकाले प्रयोग हुन सकेको छैन। अपरिपक्व र गैरजिम्मेवारपन देखिएको छ। राणाशासनको पतनदेखि पछिल्लो गणतन्त्र घोषणासम्म जनता प्रत्यक्ष आन्दोलनमा लागिरहे तर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना, गणतन्त्रको घोषणा र यताको पन्ध्र वर्षसम्म देशमा खासै केही भएन। जनताको शासन आउला र देशमा सकारात्मक क्रान्ति होला। जनजीविका उन्नत होला। विश्वसामु मेरो देश नेपाल हो भन्दा गर्व गर्न पाइला भन्ने सोचेका नेपाली जनता ठिक उल्टो अवस्थामा छन्। देशमा सामाजिक विभाजन, युवा जनशक्तिको पलायन, गरिबी, राजनीतिक वितृष्णा, भ्रष्टाचारजस्ता नकारात्मकताले जरो गाडेको छ। राज्य सत्ताको दोहन भइरहेको छ। परिवार, आफन्त र आसेपासेको नाममा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरिएको छ। 

नेपाली जनताले राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा क्रान्ति गरे। राजाको नेतृत्वमा राज्यसत्ता स्थापना भयो। ०४६ सालमा आन्दोलन गरे प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो। २०६२–६३ मा आन्दोलन भयो र गणतन्त्र घोषणा भयो। राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म आन्दोलित नेपाली जनतालाई राज्यसत्तामा रमाउन पल्केकाहरूले केवल भ्रमित मात्र बनाइरहे। दिवास्वप्न मात्र देखाए। ०४६ सालमा राजाले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरिदिए र शासनको जिम्मा जनताबाट निर्वाचितले गर्ने व्यवस्था गरिदिए। त्यो जनआन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र त्यसमा आधारित बहुदलीय परिपाटीको व्यवस्था गरिदियो। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन भयो त केवल राजनीतिक दल खोल्ने र राज्यसँग बार्गेनिङ गर्ने। हरेक क्षेत्र र समूहले दल दर्ता गर्ने अनि राज्यसँग भाग खोज्ने परिपाटी यतिसम्म मौलायो कि जनताको जनजीविकाको कुराभन्दा जात जाति धर्म र सामाजिक विग्रह ल्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिन थालियो। विभिन्न फरक फरक समुदायले अधिकारका कुरा गर्न थाले। आफ्नो जीवनस्तरको विकास र उन्नत समाजको भन्दा पनि कानुनी अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयले प्राथमिकता पायो। त्यसकै आधारमा जनताको भावनासँग खेलेर राजनीतिक दलहरू सत्तामा टिकिरहन सफल बने। जनतालाई भावुक कुरा देखाएर आफ्नो सत्ता यात्रा सफल हुन्छ भन्ने बुझेर आन्दोलन सुरुवात गरियो। 

माओवादीले महिला, जनजाति र दलितको भावनासँग खेलेर सत्तासम्म आइपुग्यो तर आन्दोलनमा उक्साउन गरिएका महिला, जनजाति र दलितका मुद्दा आन्दोलन सकिएसँगै दबिँदै गए। मधेश, पहाड, हिमालका महिला, आदिवासी, जनजाति र दलितहरू आन्दोलन अवधिभर साथ दिइरहे तर आन्दोलन सकिएपछि लडाइँमा दरिएका बलिया पाखुरा लिएर खाडी पस्न बाध्य भए। कोही भावनामाथि खेलबाड भएको भन्दै मानसिक विकारयुक्त पीडा बोकेर अलपत्र परिरहेका छन्। कोही शारीरिक विकलाङ्ग भएर कष्ट झेलिरहेका छन्। खै! उनीहरूको योगदानको कदर ? अहिले नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा पुगिसके पनि महिला, दलित, जनजाति, मधेशीलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायको उत्थानमा उदाहरणीय काम के भए ? जनजीविकाको जगेर्ना गर्ने कामहरू के के भए ? वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन गरी देशका युवा जनशक्तिको व्यापारबाहेक के भयो ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ दिने क्षमता नेतृत्वसँग छ ? 

सत्तामा पुगेका दलहरूले देश र जनताको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त केवल पार्टी र पार्टीका नेताहरूको मात्र उत्थान हेरियो। अब जनताले सोध्ने बेला आयो खोई प्रजातान्त्रिक भूमिसुधार ? कहाँ गए उद्योगहरू ? जनशक्ति खाडी पठाउनेबाहेक के के भए रोजगारी सिर्जना गर्ने काम ? आज देश पूरै आयातले धानिएको छ। खोइ आन्तरिक उत्पादनमा दल र तिनका सङ्गठन अनि राज्यसत्तामा रहनेहरूको योजना ? आयात पुनस्र्थापना र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम के के हुन् ? तिनका सूची खोइ ? प्रविधिको प्रयोगलाई कसरी अर्थ व्यवस्थासँग जोड्ने भन्ने खाका र योजना चाहिँदैन ? उत्पादन बिना राज्यको आम्दानी कसरी बढ्छ ? जनताको प्रतिव्यक्ति आय बढाउने योजना के हो ? कसरी बन्छ समृद्ध 

नेपाल ? आज दल र तिनका नेताहरू तपाईं हाम्रो घर आँगनमा आउँदैछन् फेरि सत्ताको बागडोर माग्दै। जातपात र अधिकारका भ्रमित कुराले हाम्रो अमूल्य मत हत्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। अब प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। धर्म निरपेक्षताका नाममा कति वर्ष जनतालाई भ्रमित बनाउने हो ? दलितका नाममा कहिलेसम्म हामी झुलिरहने ? जात पातको भ्रम सिर्जना गरेर कहिलेसम्म नेपाली युवा विदेशको दासत्व स्वीकार्न बाध्य बन्ने ? अब प्रश्न गरौँ के धर्म निरपेक्षता या सापेक्षताले खाडीमा पसिना बगाइरहेका नेपालीले नेपाल आएर जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् ? बिहे गरेको एक हप्तामा विदेशिएका तन्नेरी नेपाल फर्केर परिवारलाई पेटभरि खान र एकसरो लगाउने व्यवस्था सजिलै गर्न सक्छन्। 

आन्दोलन सफल भएपछि सरकारले साउदी, कुबेत या मलेसियामा अलपत्र नेपाली चेलीको उद्धार गरी आफ्नै रोजगारी दिने व्यवस्था गर्न सक्छ ? गरेको छ त केही ? जनताले अब पनि यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजिएन भने भोलि फेरि उही जोगीको भर पर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलहरू स्थापित गर्न निरन्तर लगिरहेका नेपाली जनताले सोध्नुपर्छ, बिरामी परेका बेला सिटामोल लुकाउने तिमीहरूलाई किन भोट दिने ? राज्यको कोष रित्याएर विदेशमा उपचार गरेर बाँचेकाहरूले जनस्वास्थ्यका लागि के के गरे त ? हाम्रा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार खोइ ? सोध्नुहोस् पढाइ खर्च तिर्न कहिलेसम्म बाबुलाई साउदी कतार बेचिरहने ? एकसरो कपडा र एक पेटका लागि लोग्ने विदेश बेचेर कहिलेसम्म महिला अधिकारका कुरा गरिरहने ? 

जनता यस्ता हजारौँ प्रश्नको जवाफ चाहन्छन्। चिल्ला गाडीमा चढेर चर्का भाषण दिनेसँग यी प्रश्नको जवाफ माग्नुपर्छ। खेतमा उखु सुक्छ। धानको मूल्य लागतभन्दा कम दिन्छ। आफूले पालेको गाईभैँसीको दूध बिक्री हुँदैन। खेती लगाउने बेला मल बीउ लुकाउँछन्। आन्तरिक उत्पादनमा लागेका किसानको उत्पादन सडाएर आयात गरिएका उत्पादन बजार पठाउँछन्। यस्ताको परिपाटीको निरन्तरताका लागि फेरि यिनैलाई भोट दिनुपर्ने किन ? राज्यसत्ताको निरन्तर निहित स्वार्थमा प्रयोग गरिरहनेहरूलाई नै फेरि सत्तामा पठाउने हो भने गल्ती हाम्रो नै हो। यतिबेला हामीलाई सही नेतृत्व छान्न पाउने मौका छ। असल, योग्य, सही दृष्टिकोण भएकालाई विजयी गराऔँ।