काठमाडौँ, असोज २८ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सामान्य संशोधन गरेको छ । बिहीबार गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावली २०७३ को पाँचौँ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैङ्कले मर्जरका क्रममा हुने सेयर कारोबार रोक्का र त्यस्ता संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) व्यवस्थापनको अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ ।
संशोधित विनियमावलीअनुसार अब गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिका कारण बन्ने नयाँ संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको मापदण्ड (९० प्रतिशत)भन्दा बढी भएमा त्यसको समायोजन गर्न दुई वर्षको अवधि दिइएको छ । यसअघि विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था थिएन तर निर्देशिकामा भने एक वर्षको अवधि थियो । विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सीडी रेसियोको सीमा उल्लङ्घन मर्जरकै कारण सिर्जित भएको प्रमाणित भए मात्र दुई वर्षको सुविधा प्राप्त हुनेछ । अन्यथा यसैसम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विनियमावलीको पाँचौँ संशोधनमार्पmत वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने, गाभिनेका सेयरको दोस्रो बजारमा कारोबार रोक्नेसम्बन्धी अख्तियारी धितोपत्र बोर्डलाई छाडिएको छ । “गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुनेछ,” विनियमावलीमा भनिएको छ । यसअघि गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिको सैद्धान्तिक सहमति गरेपछि राष्ट्र बैङ्कमा निवेदन दिने क्रममा सम्बन्धित संस्थाका साधारण सभाको निर्णयले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सेयर कारोबार रोक्का गराएको पत्रसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब सेयर कारोबार रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डमा रहने भएको छ ।
