आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनले अब भने गति समातेको छ। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको व्यापक आन्तरिक तयारीसँगै असोज २३ गतेको लामै पर्खाइ थियो। यही दिन अर्थात् गएको आइतबार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता कार्य सम्पन्न भयो। मुलुकका ७७ जिल्लामा शान्तिपूर्ण तथा मर्यादित रूपमा मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ। यसमा आयोगले ठूलो सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत तथा थप सुदृढ गर्ने कार्यमा यसलाई एक महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषताका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा मतदाताको सहभागिता र त्यसको सुनिश्चितता महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्।
निर्वाचन आयोगको आँकडाअनुसार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा सदस्यका १६५ सदस्य र सात प्रदेशका प्रदेश सभाका निम्ति ३३० प्रदेश सभा सदस्यका लागि क्रमशः दुई हजार १२८ र दुई हजार ८४५ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। मनोनयन दर्ता गरेकामध्ये प्रतिनिधि सभाका लागि एक हजार ९३७ पुरुष तथा १९१ महिला छन्। यस्तै प्रदेश सभातर्फ दुई हजार छ सय पुरुष, २४४ महिला र एक अन्यको उम्मेदवारी परेको छ। यस तथ्याङ्कका
आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गर्नेमा महिलाको सङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
यस्तै प्रदेश सभातर्फ पनि महिलाको लगभग यही अनुपात देखिएको छ। मनोनयन फिर्ताको समेत सम्भावना हुन्छ। त्यसैले महिला प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत अझै कम हुन सक्नेछ। बाँकी ९० प्रतिशत प्रतिस्पर्धी पुरुष नै छन्। यसले समावेशी नेपालको अनुहार हेर्न नेपाली समाजले अझै धेरै प्रयास गर्नुपर्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। उम्मेदवारी मनोनयनसँगै आमनिर्वाचनप्रति निश्चित रूपमा चासो बढ्दै जानेछ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा आममतदातामा यसले थप तरङ्ग विस्तार गर्न मद्दत पु¥याउनेछ। निर्धारित औपचारिकताले पूर्णता पाएसँगै मङ्सिर ४ गतेको दिन मुलुक मतदानका लागि तत्पर हुनेछ।
यस निर्वाचनका अनेक विशेषता छन्। मुख्य विशेषता गठबन्धन हो। यस पटकको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सत्तारूढ दलको गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। दुई प्रमुख गठबन्धनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन हरसम्भव मेहनत र प्रयास गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र सातै प्रदेश सभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र मधेशवादी दलहरूले गठबन्धनको सिट सङ्ख्याका आधारमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेको पाइएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्षस्थ नेता यस पटकको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि मैदान उत्रिएसँगै निर्वाचनको रौनक बढेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये अधिकांश उम्मेदवारका रूपमा खडा हुनु यो निर्वाचनको विशेषतासमेत हो।
अबको राष्ट्रिय दायित्व भनेको निर्धारित कार्यक्रमबमोजिम निर्वाचन तालिकालाई पूर्णता दिँदै मङ्सिर ४ को मतदानमा आममतदाताको उत्साहजनक सहभागिता महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसका निम्ति आममतदाताले आफ्ना चित्तबुुझ्दो उम्मेदवारलाई विजयी गराए निर्वाचनको मर्मले सार्थकता पाउने देखिन्छ। यसैबीच महिला उम्मेदवारीका सम्बन्धमा केही कुरा
खट्किएको अवस्था महसुस हुन्छ। राज्यका हरेक अङ्गमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पु¥याउने प्रतिबद्धता गरिए पनि यस पटकको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन उम्मेदवार मनोनयनमा महिला सहभागिता १० प्रतिशतभन्दा कम देखिनु निश्चित रूपमा चिन्ताको विषय हो। यो अभावलाई समानुपातिकतर्फबाट परिपूर्ति गरिने भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको बेग्लै महत्त्व नहुने कुरा भएन। महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा किन कमी भएको हो भन्ने विषयले अब प्रधानतासमेत पाउनुपर्छ। उम्मेदवारी मनोनयन क्रमसँगै मुलुक निर्वाचनरूपी यज्ञमा पूर्ण रूपमा होमिएको छ। अब आममतदाताले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ उम्मेदवारलाई विजयी गराएर आफ्नो क्षेत्र तथा मुलुकको विकास, समृद्धिको बाटो खोल्ने प्रयासतर्फ अग्रसर हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
