नेपालीको मुख्य चाड दशैँले बिदा लिएसँगै निर्वाचन अर्को राष्ट्रिय पर्वझैँ अगाडि आउँदै छ । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सबैतिर मूल चर्चाको विषय भएको छ । यसका निम्ति निर्वाचन आयोगलगायत सबै सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूर्ण गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको यो निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संवद्र्धनमा थप योगदान गर्ने विश्वाससँगै निर्वाचनलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक, मर्यादित बनाउने प्रयासलाई ध्यान दिइएको छ ।
मुलुकले अबको पाँच हप्तापछिको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । आजै प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको कार्यक्रमसमेत छ । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र आर्थिक तवरले स्वच्छ बनाउनसमेत त्यत्तिकै जरुरी छ । यसबाट मुलुकले कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान्, सद्चरित्र तथा प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि प्राप्त गर्ने आधारको निर्माण हुन्छ । निर्वाचनमा गरिने खर्चले निर्वाचनलाई विभिन्न आयामबाट प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले खर्च गर्ने आर्थिक पाटोलाई निगरानी तथा कानुनी दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक विषय हो । यसमा निर्वाचन आयोग संवेदनशील छ । निर्वाचन आयोगले यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा सार्वजनिक गरेको छ । यो आसन्न निर्वाचनका निम्ति नयाँ मापदण्ड हो । यस मापदण्डमा खर्चका सीमाहरू तोकिएका छन् । मनाङ जिल्लामा उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च र काठमाडौंँ हुने खर्चलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । स्थान विशेषका आधारमा निर्वाचन खर्च व्यवस्था गरिएको छ । कुनै गाउँ र कुनै महानगरपालिका वा सहरी क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च पक्कै पनि समान स्तरको हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यिनै विषयलाई आधार मानेर आयोगद्वारा निर्वाचन खर्चका विभिन्न सीमाहरू तय गरिएका छन् । नयाँ मापदण्डलाई उपयुक्त तथा युक्तिसङ्गत मान्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन खर्चमा मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र निर्वाचनको क्षेत्रको क्षेत्रफललाई आधार मानिएको छ । यस आधारमा गरिएको अधिकतम निर्वाचन खर्चलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक रूपमा लिन सकिन्छ । नयाँ मापदण्डबमोजिम प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले अधिकतम निर्वाचन खर्च २५ देखि ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने तोकिएको छ । यसअन्तर्गत पनि पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपियाँ अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ । यसैगरी ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख, २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपियाँसम्म उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउनेछन् । यसैगरी प्रदेश सभा निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारका लागि १५ देखि २३ लाख रुपियाँसम्म निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिनिधि सभाका निम्ति प्रतिउम्मेदवार दुई लाखसम्म र प्रदेश सभामा एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था गरेको छ ।
बढ्दो बजार महँगीलाई दृष्टिगत गर्दा निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको यो खर्च सीमालाई अधिकतम भन्न मिल्दैन तथापि निर्धारित खर्च सीमाले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अति नै महँगो हुँदै गइरहेको सन्देश भने प्रवाहित गरेको मान्नै पर्दछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्य कोषबाट हुने अर्बौं रुपियाँको खर्चबाहेक पनि देशभरका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका उम्मेदवारले गर्ने खर्चले निश्चित रूपमा डाँडो काट्ने अवस्था छ । यसरी पाँचवर्षे आवधिक निर्वाचनका लागि समष्टिगत रूपमा दसौँ अर्बौं रुपियाँको आर्थिक व्ययभार मुलुकले बोक्नुपर्ने स्थिति स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यो आर्थिक भार सधैँ बोक्न सक्ला ? एउटा महìवपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ । यति महँगो निर्वाचन प्रणालीलाई सहज एवं सरल तथा मुलुकका लागि न्यूनतम आर्थिक व्ययभार न्यून गर्ने गृहकार्यमा निर्वाचन आयोग, सरकार तथा राजनीतिक दलहरू जुट्नु अत्यावश्यक छ । आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा न्यून खर्च गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पद र पैसाका आधारमा होइन, जनमतको आधारमा अगाडि बढाउने संस्कार र संस्कृतिलाई बढोत्तरी दिनु वाञ्छनीय छ ।
