• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

डिजिटल मुद्रा प्रचलनका लागि कानुन र संयन्त्र आवश्यक

blog


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज १४ गते ।डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पर्याप्त सुधार तथा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

सार्वजनिक छलफलका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) ः नेपालका लागि नीतिगत लक्ष्य र डिजाइनको उपयुक्त पहिचान’ नामक सोचपत्रले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार डिजिटल मुद्रा जारी गर्न नसकिने भएकाले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको हो । 

विद्यमान नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनले केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क नोट र सिक्का मात्र जारी गर्न पाउने तथा केन्द्रीय बैङ्कले व्यक्तिगत, सङ्घसंस्था र राजनीतिक दलको खाता सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थामा रोक लगाएकाले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको सोचपत्रमा औँल्याइएको छ । 

त्यस्तै मुद्राको विद्यमान परिभाषालाई सीबीडीसी पनि परिभाषित हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उक्त सोचपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३, कम्पनी ऐन, कर कानुनलगायतमा पनि संशोधन आवश्यक पर्ने सुझाव सोचपत्रले दिएको छ । डिजिटल मुद्राको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सोचपत्रले डिजिटल डेटा सुरक्षाको पनि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने जनाएको छ । 

डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले एउटा छुट्टै समूह अथवा संयन्त्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी संयन्त्र निर्माण गर्दा राष्ट्र बैङ्कअन्तर्गतका सरोकारवाला विभागका सदस्यसहितको संलग्नता हुनुपर्ने जनाइएको छ । यस किसिमको संयन्त्र सुरुको चरणमै आवश्यक नपरे पनि डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनमा आएपछि भने आवश्यक पर्ने सोचपत्रले देखाएको छ । सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सक्ने अधिकारसहित यस्तो संयन्त्रको परिकल्पनाले सोचपत्रले गरेको छ । सोचपत्रले सीबीडीसीका लागि रणनीतिक योजना आवश्यक पर्ने र त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन हुन जरुरी ठानेको छ । सीबीडीसी कार्यान्वयनमा अर्थतन्त्रमा पर्ने भार तथा लाभ र स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा यस्तो अध्ययन आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक सुरक्षित सीबीडीसी प्रणाली, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था र राष्ट्र बैङ्कको क्षमता वृद्धि महŒवपूर्ण हुने सोचपत्रमा जनाइएको छ । 

सहयोगी निकायसँगको निरन्तर समन्वय, सीबीडीसीका फाइदा र उपयोगका लाभका सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि र डिजिटल बैङ्किङको निरन्तर प्रवद्र्धनलाई सोचपत्रले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

त्यस्तै सीबीडीसी सार्वजनिकपूर्व यसको ‘प्रोटोटाइप’ आवश्यक पर्ने सुझाव सोचपत्रले दिएको छ । डिजिटल मुद्राको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि विश्वका कतिपय ठाउँमा यसको प्रयोग भइसकेको सन्दर्भमा त्यसबाट पाठ सिकेर नेपालमा लागू गर्नुपर्ने सोचपत्रले जनाएको छ ।