हेटौँडा, असोज १२ गते । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने मकवानपुरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत जरिवानामा पर्ने भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी भएकासहित उम्मेदवार बनेकाले आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र खर्च विवरण नबुझाएपछि उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मकवानपुर समाचारदाताका अनुसार मकवानपुरमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर समयमा खर्च विवरण नबुझाउनेबाट ३१ करोड २२ लाख रुपियाँ जरिवाना असुली गर्नुपर्ने देखिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण समयमा नबुझाउनेको सूचीअनुसार एक हजार ७१३ जनाले समयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहमा विभिन्न पदमा गरी एक हजार ८३१ जना उम्मेदवार भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
आयोगको बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख लुम्बनाथ पोखरेलका अनुसार आयोगले जरिवानाको निर्णयसहित खर्च विवरण आयोगमा नबुझाउनेको सूची सार्वजनिक गरेपछि उम्मेदवार भएका अन्याय भयो भन्दै आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । मकवानपुरमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यका गरी एक हजार १६७, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ५७ जना र थाहा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पाँच जनाले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रहेको छ । यस्तै थाहा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यका गरी १९९ जना उम्मेदवार, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका गरी १३ जना उम्मेदवार र उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यका गरी २७२ जना उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण नबुझाएका कारण आयोगको जरिवानामा परेका छन् ।
जरिवाना रकम उम्मेदवारले बैङ्कमा दाखिला गरेको भौचरसहितको निवेदन बुझाउन भन्दै नबुझाएमा आगामी छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगको प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पोखरेलले निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार विवरण बुझाउनुपर्र्र्छ भन्ने थाहा नभएकोे, सूचना नपाएको र कतिपयले बुझाएको भन्दै गुनासो गर्दै भीड लाग्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले खर्च विवरण समयमा नबुझाउने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई जनही पाँच लाख ५० हजार, उपमहानगरका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख ५० हजार र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ । यस्तै नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई जनही तीन लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यका उम्मेदवारलाई जनही एक लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ ।
हजारभन्दा बढी जरिवानामा
दोलखा समाचारदाताका अनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा दोलखामा उम्मेदवारी दिएर खर्चको विवरण नबुझाएका एक हजार १२० जना उम्मेदवारले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक हजार ३४० जना उम्मेदवार थिए ।
दोलखामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएका गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित ४८ जना उम्मेदवार र उपाध्यक्षका २१ जना उम्मेदवारले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएबापत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो । जिल्लाका दुई पालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष र छ जना उपाध्यक्षका उम्मेदवार पनि जरिवानामा परेका छन् । बिगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष सञ्जीव ओली र शैलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष रिमालबाबु श्रेष्ठसहित ४८ जनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै कालिञ्चोक गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बुढाथोकी, गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङ, तामाकोसी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना खड्का सुवेदी र बिगु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देविका थामीलाई समेत आयोगले जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा खर्चको विवरण नबुझाएका जिल्लाका २९४ जना वडाध्यक्ष उम्मेदवार र ७४५ जना वडा सदस्यले
जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
दोलखामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४३ जना प्रमुख तथा अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष ३० जना र ३४८ जनाले वडाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । ४६५ जनाले सदस्य, महिला सदस्य २२० जना, दलित महिला सदस्य १९७ जना गरी जम्मा एक हजार ३४० उम्मेदवार रहेको निर्वाचन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।
अधिकांशले बुझाएनन् खर्च विवरण
सिन्धुली समाचारदाताका अनुसार सिन्धुली जिल्लामा गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका एक हजार २५६ जनामध्ये ७३ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । खर्च विवरण नबुझाउने सिन्धुलीका उम्मेदवारबाट निर्वाचन आयोगले २८ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना असुल्ने भएको छ ।
आयोगले तोकेको समयसीमामा छवटा पालिकाका प्रमुख र सातवटा पालिकाका उपप्रमुखले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लामा ९५ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका कार्यालयका लेखापाल डिल्ली सौगात घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेमा पालिका प्रमुखका उम्मेदवार ४६ जना र उपप्रमुखका २५ जना उम्मेदवार छन् ।
