मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः तात्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गर्न निरन्तर बैठकमा छन्। मौजुदा संविधानले कुनै एकै दलले बहुमत हासिल गर्न कठिन हुने यथार्थसँग गठबन्धनको संस्कृति निर्माणमा दलहरूको बाक्लै छलफल र बैठक बस्दैछ। दलहरू निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणमा समेत राम्रै गृहकार्यमा जुटेका छन्। दशैँसमेत नेपालीको घरदैलोमा प्रवेश गरिसकेको छ। निर्वाचनको यो चहलपहललाई सुव्यवस्थित बनाउनुसमेत जरुरी छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिला पूर्ण रूपमा लागू गर्न आवश्यक सबै गृहकार्य सम्पन्न गर्दैछ। सबैभन्दा मुख्य विषय त मुख्य दलको आचारसंहिताप्रति प्रतिबद्धता लिन आयोग सफल भएको छ।
निर्वाचन आयोगले असोज १२ अर्थात् भोलिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। त्यसका निम्ति आइतबार आयोगले मुख्य राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिलाई निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता लिएको हो। आयोगमै बैठक गरी लिएको सो प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ। त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव लीलामणि पोखरेललगायत हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोगले तयार पारेको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। औपचारिक निर्णय नगरे पनि आयोगले दलको प्रतिबद्धतालाई समेत आधार बनाएर असोज १२ गतेदेखि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रम छ। समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूचीमा दलहरू पेस गरी छानबिन भइरहेको यो अवस्थामा अब निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु नहुने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले गरेको त्यस महत्त्वपूर्ण बैठकप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। आचारसंहिता कार्यान्वयनअघि नै आयोगले बैठक गरी आफूलाई समेत बोलाएको प्रति उहाँ आयोगलाई धन्यवाद नै दिनुभयो। उहाँले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू र सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। हुन पनि यो पटकको आचारसंहिता विगतभन्दा धेरै हदमा फरक छ। यो पटक विगतझँै कार्यकारीका प्रभावकारी सदस्यहरू प्रधानमन्त्री, सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अरू क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा जान पाउने छैनन्। विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू देशैभर निर्वाचन प्रचारमा जान सक्थे। सरकारी साधन र स्रोत खर्च गरेर कार्यकारीका सदस्यहरू निर्वाचनमा जानु स्वस्थ र स्वच्छ निर्वाचनका निम्ति असल काम होइन। सबैले समान अवसरका आधारमा गरिएको निर्वाचन स्पर्धाले मात्र सही जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा सहयोग पु¥याउँछ भन्ने मान्यतालाई यो आचारसंहिताले जोडबल दिएको छ।
दलका कतिपय प्रतिनिधिलाई भने आयोगले आचारसंहिताका क्रममा गरेका नयाँ व्यवस्थाको त्यति साह्रो चित्त बुझेको छैन। कतिपय प्रतिनिधिले आचारसंहिताको नयाँ व्यवस्थाबारे असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले) स्वयं यो मामिलामा सन्तुष्ट छैन। तर आयोगले गरेको यो व्यवस्थाले सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न बन्देज लगाउने राम्रो काम गरेको छ। आयोगले धेरै अध्ययन मनन गरेर नै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूलाई समान हैसियतमा जनमत लिन जान सहयोग पु-याएको छ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बैठकमा आचारसंहिताका अन्य कतिपय विषयसमेत सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए। दलका प्रतिनिधिले उठाएका कतिपय जायज विषयवस्तुलाई आयोगले गम्भीर ढङ्गले लिएको देखिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कार्यान्वयनको क्रममा देखिने त्रुटि र संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे आयोग खुला रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँको स्पष्ट भनाइ थियो, “आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि असंशोधनीय दस्तावेज होइन, कार्यान्वयनको चरणमा आइपर्ने जटिलता हेरेर व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्न र सुधार गर्न सकिन्छ।” यसले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जानेमा विश्वास बढेको छ। साथसाथै, आचारसंहितामा असाध्य अव्यावहारिक पक्षहरू पर्न गएको भए तिनको संशोधन हुन सक्ने बाटोसमेत खुलेको छ। निर्वाचनको स्वच्छताले नै जनमतको प्रभावकारितालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। सरकारमा बस्ने र नबस्ने सबैले समान हिसाबले जनमतका निम्ति जाने अवसर पाउनु पर्छ। निर्वाचनमा पद, पैसा र शक्तिको दुरुपयोग हुनुहुँदैन। निर्वाचन आचारसंहिताको यो मर्मको कार्यान्वयन लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका आधारसमेत हो।
