यथास्थितिमा मेलम्चीको पानी नपठाइने

चित्र मिजार

सिन्धुपाल्चोक, असोज ११ गते । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले सङ्घीय सरकारले मेलम्ची खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका माग पूरा नगरे मेलम्ची खानेपानीको पानी काठमाडौँ पठाउन नसकिने जानकारी दिनुभएको छ। 

सङ्घीय सरकारले मेलम्ची खानेपानी प्रभावितको माग लामो समयसम्म सुनुवाइ नगरेकाले यथास्थितिमा मेलम्चीको पानी राजधानी पठाउन नसकिने उहाँले बताउनुभएको हो। प्रभावित क्षेत्रको माग र सरकारले प्रभावितका लागि गर्नुपर्ने काम समेटेर गत चैत २९ गते प्रभावितले खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावितले ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मेलम्ची खानेपानी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सञ्चालित स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम (सुप) स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने, स्थानीयले पाउने खानेपानीको महसुल लेबीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने, स्थानीय बाढीपीडित प्रतिपरिवारलाई कम्तीमा २० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाढीले बगाएका व्यवसायको पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर प्रभावितले खानेपानीमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।

बाढीले तहसनहस बनाएको हेलम्बु क्षेत्रका माग सरकारले पूरा नगरेसम्म मेलम्चीको पानी पथान्तरणका लागि कुनै पनि निकायसँग सम्झौता नहुने पनि अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। दशैँलगत्तै सरकारले मेलम्चीको पानी राजधानी लैजाने तयारी गरिरहेको छ तर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखले माग पूरा नभएसम्म यथास्थितिमा पानी लैजान नदिने जनाएका छन्। काठमाडौँका सांसदको उम्मेदवारमा आकाङ्क्षा राख्नेले मेलम्चीको पानी राजधानीवासीलाई खुवाउने चुनावी एजेन्डा बनाइरहँदा मेलम्ची खानेपानी प्रभावितको मागको अवस्था बुझ्न र माग पूरा गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्न पनि अध्यक्ष शेर्पाले सुझाउनुभएको छ। 

भेमाथाङ बाढीले हेलम्बु क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिबारे सरकार जानकार हुँदाहुँदै र पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत सङ्घ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बाढी प्रभावित र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका विषयमा एक शब्द पनि नलेखिनु दुःखद भएको अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। आयोजनालाई अप्ठ्यारो पर्दा प्रभावितले कुनै पनि कसुर नराखी सहयोग गर्दासमेत प्रभावितको समस्या समाधानमा सरकार नलागेका कारण आयोजनाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। माग पूरा नभएसम्म आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै काम अघि बढ्न नदिने शेर्पाले बताउनुभयो।