राममणि दाहाल
हेटौँडा, असोज २ गते । बागमती प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने अघिल्लो दिनदेखि प्रदेश सभाका सदस्य पदबाट मुक्त हुने जनाएसँगै बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने मिति तय गरेको छ । बामगती प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन शनिबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमले प्रदेश सभा बैठकको झल्को दिएको थियो ।
बिदाइ कार्यक्रम नभनिए पनि कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन आउँदो चाडपर्वको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाको बैठकमा जस्तै सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेता विभाजित भएर आफ्ना भनाइ राख्दै थिए ।
देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछि बनेको बागमती प्रदेश सभाका सदस्यले २०७४ माघ ७ गते शपथग्रहण गरेका थिए । माघ १८ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
प्रदेश सभाको यस अवधिमा भएका १० अधिवेशनले गरेका काम र सरकारको कामका बारेमा कार्यक्रममा सहभागीले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा प्रदेशका बारेमा सिक्ने, अनुभव गर्ने र प्रदेशको जग हाल्ने काम भएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले कानुन, संरचना र सङ्घीयताको अनुभवरहित अवस्थामा पाँच वर्षअघि प्रदेशको अभ्यास सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले हामीले गरेका र भएका नकारात्मक कामको भन्दा सकारात्मक कामको समीक्षा गरेर अगाडि बढ््नुपर्ने भन्दै हामीले अब एकात्मक प्रणालीमा जाने ठाउँ नछाडेको र जाने अवस्था पनि नरहेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यति चाँडै प्रदेश महँगो भयो काम छैन भन्ने अवस्था आएको छैन भन्दै प्रदेश संरचना बनेको, प्रदेश सरकारले काम गरेको र अभ्यासको क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारसँग केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको र यो नै समस्या भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेको समयमा सङ्घीय सरकारले जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्नु र अनावश्यक रूपमा विभाग राख्नु उचित होइन ।”
उहाँले सङ्घमा कर्मचारी त्यसै बसेको, बस्ने कुर्सीसमेत नभएको र प्रदेशमा काम गर्ने कर्मचारी अभाव भएको भन्दै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तन नआएको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाले गरेका काम र अनुभव सुनाउँदै प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नयाँ संरचना भएकाले कमीकमजोरी भए पनि प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदेश सरकार छ भन्ने महसुस गराउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरेको दाबी गर्नुभयो । “प्रदेश सरकारले काम गरेन भनेर तपाईं कुन मुखले निर्वाचनमा जनतासमक्ष जानुहुन्छ ?” दल र नेताहरूलाई उहाँको प्रश्न थियो ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको बताउँदै प्रदेश नरहेमा यो व्यवस्था र संविधान नरहने भएकाले संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा उभिन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेशको नयाँ अभ्यास गरिएको, नयाँ अनुभव लिएको र संरचनाहरू निर्माण भएकाले पाँचवर्षे कार्यकाललाई सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक भएको औँल्याउँदै शीर्ष नेताहरूमा प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाका उपसभामुख राधिका तामाङले शून्य अवस्थाबाट प्रदेश यो अवस्थामा आएको चर्चा गर्दै प्रदेश सभाको आफ्नै भवन र प्रदेश सभाको हल पाँच वर्षमा बन्न नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाअन्तर्गतका सभापतिहरू माधवप्रसाद पौडेल, नारायण सिलवाल, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोखरेल, रमा आलेमगर र विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले प्रदेश सभामा आफूले गरेका अनुभव राख्दै जनअपेक्षाअनुसार प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले कति काम ग¥यो समीक्षा हुनु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
