काठमाडौँ, असोज २ गते । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने नलाग्ने विषयमा महाभियोग सिफारिस समिति विभाजित भएको छ । प्रस्तावकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सदस्यले बहुमतका आधारमा महाभियोग लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल र प्रतिपक्ष दलका सदस्यले भने प्रमाण बुझ्ने र सङ्कलित तथ्यको विश्लेषण बाँकी रहेकाले निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयारीको विपक्षमा मत राखेका छन् । सत्तापक्षका छ सांसदले नौबुँदे आधार र कारण तथा दुईबुँदे सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिपक्षले आठबुँदे फरक मत राखेको छ ।
बहुमतको प्रतिवेदनमा संविधानको धारा १०१ (६) अनुसार प्रस्ताव अर्को संसद्बाट टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने सुझाइएको छ । उक्त धाराले प्रस्ताव अर्को संसद्मा जाने प्रत्याभूत भने गरेको छैन । तर गठबन्धनपक्षधर सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्गो नलाग्दासम्म कामकारबाही गर्न नपाउने व्यवस्थामा टेकेर यस्तो सिफारिस गरेका हुन् । बहुमतको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उपरोक्त केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसद्ले पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ।”
बहुमतको प्रतिवेदनको सुझावमा जबरामाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने पनि उल्लेख छ । यस्तै प्रतिवेदनमा महाभियोग लाग्ने नौ कारण र आधार दिइएको छ । नेकपा (एमाले) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आठबुँदे फरक मत प्रतिवेदनमा राखेका छन् ।
दुई दलका सदस्यले महाभियोग प्रक्रिया न्यायका मान्य सिद्धान्त र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
