मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, असोज १ गते । हेटौँडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नर्सिङ विषयको पढाइ सुरु गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठान सभाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै नर्सिङ विषय अध्यापन सुरु गर्ने र एमबीबीएसका लागि तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै सभाले प्रतिष्ठानको उपकुलपति प्रा.डा. विश्वराज जोलीले प्रस्तुत गर्नुभएको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत गत वर्षबाट स्नातक तहमा जनस्वास्थ्य, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र फार्मेसी विषय अध्यापन भइरहेको छ । पहिलो वर्षको कक्षा सकिएर र दोस्रो वर्षको पढाइ सुरु गर्ने तयारी सुरु गरेको प्रतिष्ठानले जनस्वास्थ्यमा २० तथा फार्मेसी र मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा ३०–३० सिट चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृत पाएको छ ।
प्रतिष्ठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमर अधिकारीका अनुसार चार वर्षे कोर्सको पहिलो ब्याच सकिएको र दोस्रो ब्याच सुरु हुँदै छ । उहाँले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित नलेज भिलेजको भाडाको घरमा पहिलो ब्याचको अध्ययन भइरहेको र दोस्रो ब्याचको गौरीटार रङ्गशालामा रहेको शैक्षिक भवनमा सञ्चालन गरिने बताउँदै नर्सिङको तीनवटा कार्यक्रम आयोगसँग माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नर्सिङ विषयको अध्यापन गराउन सबै तयारी पूरा भएको छ, स्वीकृति पाएसँगै कक्षा सुरु गर्छौं, एमबीबीएसका लागि तयारी थाल्दै छौँ ।”
हेटौँडा–१० स्थित टीसीएन (टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल)को जग्गामा प्रतिष्ठानको १३२ कोठे शैक्षिक भवन सङ्घीय सरकारको सहयोगमा ५० करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनामार्फत निर्माणको काम हुनेछ । साढे दुई वर्षभित्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न बनेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन विवाद रहँदै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरी प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको हेटौँडा अस्पताललाई हटाइएको र प्रतिष्ठानलाई चितवन लैजान लागेको भन्दै भएको विवादले प्रदेश सभा र अदालतमा समेत प्रवेश पाएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शैक्षिक अस्पताल रहने गरी पुनः अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक परामर्शका लागि प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।