मुगु समाचारदाता
मुगु, भदौ ३१ गते । समावेशी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार, समाजको आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनका मुद्दा लिएर हिँड्ने मुगुका गैरसरकारी संस्थाले नै नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छैनन्।
नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने यस्ता संस्थाले नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई हनन गरिरहेका छन्। समुदायका हक, हित र विकास निर्माणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका यस्ता संस्थाले सुशासन व्यवस्था र सञ्चालन ऐन–२०६४ तथा सम्बन्धित नियमावली–२०६५ को व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष संस्थाका गतिविधिबारे सार्वजनिक सुनवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अधिकांश संस्थाले कार्यविधिअनुसार जिल्लामा सार्वजनिक सुनवाइ गरेको पाइएको छैन।
गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपाल र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा तथा सहयोगी संस्था कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किडार्क) नेपालले उपभोक्ता समितिमार्फत मातृ शिशु तथा उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा प्रसूति गृह निर्माण गर्दै आएका छन्।
गुड नेवर्स इन्टरनेसनल नेपाल र कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय (कोइका) को आर्थिक सहयोगमा यहाँको छायानाथ रारा नगरपालिका–६, कोटिलामा प्रसूतिगृह निर्माणका लागि ६३ लाख सात हजार ७६४ रुपियाँ, छायानाथ रारा नगरपालिका–११, रोवामा प्रसूतिगृह निर्माण गर्न ६३ लाख ६४ हजार ६७२ रुपियाँ र छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१४, बाममा प्रसूतिगृह निर्माणका लागि ६६ लाख ५२ हजार ४६४ रुपियाँको सम्झौताअनुसार कोइकाको मुगुस्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ। तर निर्माण स्थलमा बजेटको सूचनापाटीसमेत राखिएको छैन।
दातृ निकायका संस्थाले उपभोक्ता समितिलाई कुनै पनि गैरस्थानीय निर्माण सामग्री खरिदको जिम्मा नदिई संस्था आफैँले खरिद गर्ने गरेको र खरिद गर्दा पारदर्शिता नअपनाएको बताइन्छ।
छायानाथ रारा नगरपालिका–६ मा प्रसूतिगृह निर्माण समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर भामका अनुसार नेपाल सरकारबाट जारी भएको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्माण समितिले गैरस्थानीय सामग्रीहरू (सिमेन्ट, सरिया, इँटा) खरिद गर्ने जिम्मा उक्त संस्थालाई नदिँदा पारदर्शितामा समस्या देखिएको बताउनुभयो।
समुदायका हकहितका लागि काम गर्दै आएका जिल्लाका गैरसरकारी संस्थाले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम समुदायमा काम सञ्चालन गरे पारदर्शितामा सुधार आउने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख ज्ञानबहादुर वलीको बुझाइ छ।
कोइकाका मातृ शिशु तथा उपचार कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक खेम रोकायाले समाज कल्याण परिषद् केन्द्रको कार्यविधिअनुसार गैरस्थानीय सामग्री संस्था आफँैले खरिदको जिम्मा लिएको दाबी गर्नुहुन्छ। उपभोक्ता समितिलाई अपनत्व महसुस गराउन स्थानीय सामग्री खरिद र रेखदेखको जिम्मा दिइएको उहाँको भनाइ छ।
यता प्रसूतिगृह कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको किडार्क नेपालका जिल्ला संयोजक टेकबहादुर शाहीले गैरस्थानीय सामग्री खरिदका लागि समुदायलाई सस्तो र सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन केन्द्रीय कार्यालयबाट टेन्डर आह्वान गरिएको बताउनुभयो।
