नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । हत्या मुद्दालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलीय सहमति नभएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने निश्चित भएको छ। सङ्घीय संसद्को कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारले ल्याएको विधेयक विवादका कारण अघि नबढ्ने निश्चित भएको हो।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सातै प्रदेशमा छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारे पनि विधायिकी चरणमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद छ।
सरकारले असार ३१ गते नै विधेयक दर्ता गरे पनि विवादका कारण प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नै एक महिना लागेको थियो। सर्वपक्षीय परामर्शपछि विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि दलीय अडानका कारण सहमति नभएको हो। सहमति नभएपछि समिति बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।
- द्वन्द्वकालमा भएका निःशस्त्र व्यक्ति हत्याका घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विवादले विधेयकको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रोकिएको हो ।
- शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको कानुनी संरचनामै अहिलेसम्म विवाद ।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकको प्रक्रिया अब रोकिएको बताउनुभयो। पोखरेलले भन्नुभयो, “हामीले सहमतिको प्रयत्न ग-यौँ तर केही विषयमा अडान यथावत् हुँदा सहमति भएन। विशेष गरी हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्नेमै विवाद भयो। अब विधेयकको प्रक्रिया रोकियो। अघि बढ्ने सम्भावना रहेन।”
बुधबार औपचारिक र अनौपचारिक गरेर तीनवटा बैठक बसेका थिए तर तीनवटै बैठकमा अडान यथावत् रहे। पहिलो बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत सहभागी भई सहमतिमै विधेयक अघि बढाउन आफू सकारात्मक भएकोसमेत बताउनुभएको थियो तर कार्यदलस्तरमा विवाद भएपछि समिति बैठक नै बस्न सकेन। त्यसपछि पुनः अनौपचारिक बैठक बसे पनि सहमति नभएको समिति सदस्य एवं एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी फेरि अनौपचारिक छलफलमा बस्यौँ तर कुनै प्रगति भएन। हत्याकै विषयमा कुरा मिल्न सकेन। उहाँहरू (माओवादी) हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न सहमत हुनुभएन। अब विधेयक अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिएन।”
के हो विवाद ?
सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको वर्गीकरण गरिएको थियो; जसमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूची थियो। सर्वोच्च अदालतले हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखेर आममाफी नहुने फैसला गरे पनि विधेयकमा सोविपरीत मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सीमित गरेर आममाफी दिनसक्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो। सो प्रावधानमा विवाद भएको थियो।
समितिमा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले हत्यालाई गम्भीर सूचीमा राख्न अस्वीकार गरेको थियो। माओवादीका सांसदहरूले हत्यालाई नै दुई वर्गमा विभाजनको प्रस्ताव गरेका थिए। स्वेच्छाचारी रूपमा भएका हत्या र अन्य वर्गीकरणको प्रस्ताव माओवादीको थियो। स्वेच्छाचारीलाई भने गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्ने माओवादीको प्रस्ताव थियो। सो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहमत नभएपछि विवाद नमिलेको हो। विवाद नमिलेपछि विधेयक अघि नबढाउने गरी बैठक भाँडिएको थियो। यस्तै मूल विधेयकमा भएको यौनजन्य हिंसालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीबाट गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न भने दलहरू तयार भएका थिए।
