विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक, भदौ २९ गते । झापाका स्थानीय तहहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा निस्सा वितरण गर्दै चाँडो जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।
दमक नगरपालिका, कमल गाँउपालिका, मेचीनगर नगरपालिका, गौरीगन्ज गाँउपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका लगायतको क्षेत्रमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक काम पुरा हुन लागेको बताइएको छ ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाका अनुसार १ हजारभन्दा बढिलाई निस्सा वितरण सहित सम्पूर्ण विवरण कम्यूटरमा राखेर जग्गाधनी पुर्जा दिनका लागि तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ ।
उहाँका अनुसार निर्वाचनको आचारसंहिता लाग्नु अगावै जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको छ । सबै वार्डहरूमा लगत सङ्कलनको काम सकिएर त्यसपछिको कामलाई अघि बढाईरहेका छौ, उहाँले भन्नुभयो ।
दमकको वडा नं. १० मा जग्गाको नाँपजाँच समेत सुरु भइसकेको छ । निवेदन अनुसार जग्गा नापी गरेर छुट्याउने कामको सुरुवात भएको र यो सकेपछि पुर्जा वितरण सुरु हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । भूमि आयोग झापाले दमक नगरपालिकामा सम्पर्क कार्यालय राखेर नै काम गरिरहेको छ ।
कमल गाँउपालिकाको वडा नं. ५ को सिम्लेमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक कामका लागि अपनाउने पर्ने विधि र प्रक्रिया पुरा गरिसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले बताउनु भएको छ ।
बारम्बार आयोग गठन हुने र फेरी काम नसकी विघटन हुने भएकाले नागरिकहरूमा निराशा छ, राईले भन्नुभयो । अब यस्तो नहोस् भनेर स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ आयोगलाई सघाइरहेको छ, राईको भनाई छ ।
विगतमा गठन भएका सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका करिब ३५ हजार तथा थप २५ हजारभन्दा नयाँ गरेर करिब ६० हजार परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अवस्था देखिएको र अहिले जिल्लाभर तीव्र रूपमा आयोगले काम अघि बढाएको आयोग झापाका अध्यक्ष तिलक पाण्डेले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले सहयोग गरेकाले कामलाई तीव्रता दिन सहज भएको छ, उहाँले भन्नुभयो । आयोगले काम थालेको ६ महिनाको अवधिमा ८३ वटा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भएको छ । जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक कामहरु तीव्र रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ अनुसार काम अघि बढेको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्सा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्न स्थानीय नगर प्रमुख तथा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनेको छ ।
