नेपालको एक स्थान सुधार

काठमाडौँ, भदौ २८ गते ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल १४३औँ स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल १४४औँ स्थानमा थियो ।

सोमबार आयोजित कार्यक्रममा यूएनडीपीले ‘अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन : परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य’ शीर्षकमा तयार गरेको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१÷२२ सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आयजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ । 

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ रहेको छ । १९१ मुलुकमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको स्विजरल्यान्डको मानव विकास सूचकाङ्क ०.९६२ रहेको छ । 

यस प्रतिवेदनअनसार मानव विकास सूचकाङ्कमा पाकिस्तान १६१, भारत १३२, बङ्गालादेश १२९, भुटान १२७ र श्रीलङ्का ७३औँ स्थानमा छन् । 

नेपालको स्थानमा सुधार आए पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा भने लगातार दोस्रो पटक गिरावट आएको छ । सन् २०१९ मा ०.६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ०.६०४ थियो । २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ थियो । 

दक्षिण एसियाली मुलुक नेपाललगायत भारत र भुटानको पनि मानव विकास सूचकाङ्क दुवै वर्ष घटेको छ । पाकिस्तान र माल्दिभ्सको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा घटेको भए पनि अहिले सुधार आएको छ । श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको मानव विकास सूचकाङ्क भने दुवै वर्ष बढेको छ ।

प्रतिवेदनमा समावेश भएका मुलुकमध्ये ९० प्रतिशतको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मध्ये एक वर्ष घटेको छ भने ४० प्रतिशत मुलुकको दुवै वर्ष घटेको छ । ल्याटिन अमेरिकी, क्यारेबियाली, उपसाहारा अफ्रिका र दक्षिण एसिया सबभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा अझै धेरै प्रगति गर्न बाँकी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको बताउँदै देश विकासका लागि जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको राससले जनाएको छ । 

‘पहिले विद्युत् उज्यालोका लागि, अबको विद्युत्् उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइका साथै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यका लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ, जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ ।” 

मन्त्री भुसालले देशमा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्ण रूपमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा भएको र हाल देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”

सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा दिने र निःशुल्क मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँको भनाइ थियो । विद्युत् आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महसुल पुनरवलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिनुका साथै गार्हस्थ्य तथा औद्योगिक समूहको समेत महसुल कम गरिएको उहाँको भनाइ थियो । हाल नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ । विद्युत्को माग एक हजार आठ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा सरकारले निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । सोअनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत् मित्रराष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ ।