नेपालजस्ता विकासशील देशको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा हुने गर्दछ । प्रतिव्यक्ति आयका साथै समग्र विकासका लागि आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्रायःजसो उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको हुन्छ तर औसतमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको आसपासमा नै रहँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर धेरै कुराले निर्धारण गर्दछ। के कुराले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन्। आर्थिक वृद्धिले बर्सेनि अर्थतन्त्रभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धिको दरलाई जनाउँछ। सामान्यतः उत्पादन बढ्न यसका लागि चाहिने उत्पादनका साधनको उपलब्धता बढ्नुपर्दछ। उत्पादनका साधनमा श्रम, पुँजी, भूमि र प्रविधि रहेका हुन्छन्। यिनीहरूको समन्वय र संयोजनबाट नै उत्पादन बढ्ने हो।
उत्पादनको कार्य हुनका लागि लगानीको वातावरण चाहिन्छ भने उत्पादनका साधनहरू सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ। शान्ति सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जाको उपलब्धता, लगानीमैत्री कर प्रणालीका साथै कर्जाको उपलब्धता र ब्याजदरले पनि लगानीको वातावरणलाई निर्धारण गर्दछ। उत्पादनका लागि ब्याजदर र कर्जा एउटा सानो कारण हो। पक्कै पनि कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध भएमा उत्पादन कार्य बढ्ने अपेक्षा राखिन्छ। नेपालको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने कम ब्याजदर भएको बेलामा पनि आर्थिक वृद्धिदर खासै बढ्न नसकेको यथार्थ रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केही कसिलो भएको सन्दर्भमा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पु-याउँदैन भनेर आलोचना पनि भएको छ। जब कि मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहज होस् भनेर नै पुनर्कर्जा सुविधा र कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्दा स्रोतका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूले जारी गरेको डिबेन्चरबाट उठेको रकमलाई समावेश गर्न पाइने व्यवस्था कायमै राखेको छ। त्यस्तै काउन्टर साइकिल क्यापिटल बफर लागू गर्ने समय अझ पर सारेको छ।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पु-याउने भनेको सस्तो ब्याजदरमा कर्जाको उपलब्धता गराएर गर्न सक्छ तर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदैमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ भन्ने हुँदैन। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७७/७८ सम्मको कर्जाको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रह्यो तर सो अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत मात्र रह्यो। नेपालमा कर्जाको वृद्धिदर दक्षिण एसियामा नै उच्च रहेको छ भने आर्थिक वृद्धिदर कम छ। कर्जाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कर्जा वृद्धिअनुरूप आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन। यो हुनुमा आर्थिक वृद्धिका अन्य कारक मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन्। बरु कर्जाले आयात बढाउन सहयोग पु-याउँदै आएको छ। ब्याजदर कम भई कर्जा बढी बढेका वर्षहरूमा घरजग्गा र सेयर सूचकजस्ता सम्पत्तिका मूल्यहरू बढ्ने गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा उपभोग बढाई आयात थप बढ्ने गरेको पाइन्छ।
विगतलाई हेर्ने हो भने कोभिड–१९ को महामारी आउनुभन्दा अघिल्लो तीन आर्थिक वर्ष नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.७५ प्रतिशत थियो। त्योबाहेक नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमै रहने गरेको छ। पटक पटक नेपाल सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न खोजे पनि वास्तवमा कमै हासिल भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व दबाबमा रहेकाले त्यसको समाधानका लागि अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा उपलब्धतामा केही कमी आउने र ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ तापनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम रहेमा यसले अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग भने पक्कै पु-याउने देखिन्छ। तसर्थ आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गरेन भनेर हुने गरेको आलोचना अहिलेको अर्थतन्त्रको माग र अवस्थासँग मेल खाँदैन।
आर्थिक स्थिरता कायम राख्दै अर्थतन्त्रमा भएका संरचनात्मक समस्या समाधान गर्ने हो भने थौरै कर्जाको वृद्धिदरमा पनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ र बढाउन सक्नुपर्दछ। साथै चालू आर्थिक वर्षमा संसदीय चुनावका कारण हुने बलियो आन्तरिक माग, सात सय मेगावाटको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन लागेकाले कर्जा प्रवाह कमै भए पनि आर्थिक वृद्धिदर औसतभन्दा माथि रहने देखिन्छ। साथै उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट निर्यात गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न थप सहयोग पुग्ने निश्चित छ।
मौद्रिक नीतिले आफ्नो उपकरणबारे निर्णय गर्दा वर्तमान समष्टिगत आर्थिक अवस्था र सम्भावित परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भरि शोधनान्तर घाटाको अवस्थामा रह्यो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गयो। खासगरी उल्लेख्य आयातले गर्दा चालू खाता उच्च दरले बढ्न गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३ प्रतिशत जति पुगेको छ। यसले गर्दा आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्र पुग्ने रहेको छ। जब कि मौद्रिक नीतिले सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति हुनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ। तसर्थ विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घट्न नदिन ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
अर्कोतर्फ पछिल्ला महिनामा मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि ४.३५ प्रतिशत थियो भने २०७९ जेठ महिनामा आइपुग्दा ८.५६ प्रतिशत पुग्यो र २०७९ असारमा ८.०८ प्रतिशत रह्यो। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपियाँको अवमूल्यन, रुस–युक्रेन युद्धले खाद्यान्नलगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धिले गर्दा नेपालमा पनि मुद्रास्फीति बढ्ने क्रममा रहेको छ, जुन केही समय अझै रहने देखिन्छ। माग पक्ष थप बढेमा मूल्यमा अझ बढी चाप पर्न जान्छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले माग पक्षबाट सिर्जना हुने चापलाई नियन्त्रण गर्दछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने रहेको छ। ऐनअनुसार मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम राख्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख दायित्व हो। अहिले दुवै चर दबाबमा परेको हुँदा सोहीअनुरूप मौद्रिक उपकरणहरू तय गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता दुवै रहेको छ। दुवै स्थिरता कायम हुन सकेन भने आर्थिक गतिविधि अझै प्रताडित हुने हुन्छ। फलस्वरूप सामान्य आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि कठिन हुन्छ। पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम भएन भने बाह्य अस्थिरता मात्र होइन, वित्तीय र आर्थिक अस्थिरता पनि आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मकसमेत हुनसक्छ।
चालू खाता बढिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पारिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति कडा हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने कडा मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह घटाउने र कर्जाको ब्याजदर बढाउने गर्दछ। कर्जा प्रवाह घट्दा आयात घटाउन सहयोग पु-याउँछ किनभने प्रवाहित कर्जा कुनै न कुनै रूपमा आयात बढाउनमा सहयोगी हुने गरेको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढेमा मानिस बचत गर्न प्रेरित हुने र उपभोग कम गर्ने हुँदा आयात कम हुने हुन्छ। फलस्वरूप चालू खाता कम गर्न र विदेशी विनिमय सञ्चिति थप क्षय हुन नदिन सहयोग गर्न सक्छ। हुन त विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन कडा मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानी बढाउने उपायतर्फ पनि त्यति नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि चालू आर्थिक वर्ष केही कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा ब्याजदर केही बढ्ने छन् तर विगतमा पनि योभन्दा पनि बढी ब्याजदर थिए। हामीले आन्तरिक उत्पादनमा सुधार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान नदिने हो भने हाम्रो बाह्य क्षेत्र सदैव कमजोर रहने देखिन्छ, अहिलेकोजस्तो तरलता अभाव समय–समयमा आई नै रहन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको होइन, विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन प्राथमिकता दिनु बढी श्रेयष्कर हुने देखिन्छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन भई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेमा बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह बढेर स्वतः ब्याजदर घट्न पुग्ने हुन्छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न सक्ने सम्भावना बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढेको, पर्यटक आगमनमा सुधार हुँदै गएकोले र कसिलो मौद्रिक नीतिले आयात केही घटाउन सकेमा केही महिनापछि बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।
