शशिधर पराजुली
विराटनगर, भदौ १५ गते । अनावश्यक खर्च कटौतीलाई मुख्य कार्ययोजना बनाएको बताउने विराटनगर महानगरपालिकाले राजनीतिक दलका दिवङ्गत नेताहरूका नाममा खोलिएका संस्थाहरूलाई करोडौँ बजेट छुट्याएको छ।
महानगरपालिकाले सङ्घसंस्थाहरूलाई करोडौँ रुपियाँ अनुदान दिने परम्परालाई कायम राखेको छ। महानगरको कार्यभार सम्हालेलगत्तै प्रमुख नागेश कोइरालाले भन्नुभएको थियो, “सङ्घसंस्थालाई दिने अनुदानमा व्यापक कटौती गर्ने तयारी गरेको छु र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने मेरो योजना छ।” तर असार १० गते नगर सभामा पेस गरेको बजेटको भर्खरै प्रकाशित विस्तृत विवरणमा विगतमा झैँ यस पटक पनि व्यापक अनुदान रकम विनियोजन गरेको पाइएको छ।
महानगरपालिकाले सङ्घसंस्थाहरूलाई सञ्चालन तथा पुँजीगत अनुदानमा झन्डै आठ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ। यस्तो बजेट पाउनेमा महानगर नेतृत्वमा रहेको मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)सँग निकट संस्थाहरू बढी छन्। दल निकट नेताका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनको नाममा झन्डै चार करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका दिवङ्गत नेताहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान र संस्थाहरूलाई महानगरले दिल खोलेर बजेट छुट्याइदिएको छ। सामाजिक रूपमा खासै भूमिका नखेलेका त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिएर बजेटको दुरुपयोग गरेको अधिकारवादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुङ्गेलले बताउनुभयो। प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन आदिका नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने कार्यमा महानगरका उपप्रमुखसहित बहुमत सदस्य जितेको नेकपा (एमाले)को समेत दह्रो साथ र साझेदारी रहेको पाइएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चालू वर्षको बजेटमा स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा मात्र विभिन्न चार शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ। कांग्रेस नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानका लागि मात्र यो वर्ष झन्डै दुई करोड रुपियाँ सञ्चालन तथा पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षको भुक्तानी गर्न बाँकी एक करोड ४८ लाख रुपियाँ पनि यसै वर्ष भुक्तानी गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ। योसमेत गरी कांग्रेस नेताका नाममा खुलेका सीमित संस्थाहरूका लागि तीन करोड ४८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रतिष्ठानलाई यो वर्ष ४५ लाख ७५ हजार रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रतिष्ठान भवन निर्माण गर्न २८ लाख ७५ हजार रुपियाँ, पुस्तिका प्रकाशन गर्न पाँच लाख रुपियाँ, बालश्रमसम्बन्धी काम गर्न पाँच लाख रुपियाँ र गिरिजाप्रसाद कोइराला हक्की प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सात लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको सुशील कोइराला फाउन्डेसनको भवन निर्माणका लागि ५७ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाकी आमा स्वर्गीय नोना कोइरालाका नाममा स्थापना भएको नोना कोइराला प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि महानगरले ५७ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापना गरिएको कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि २८ लाख ७५ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणमा खर्च भएको ७३ लाख दुई हजार ९३५ रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै गत वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको भवन निर्माणका लागि महानगरले दुईवटा शीर्षकमा बजेट छुट्याएर काम गराएको थियो। फाउन्डेसनको तला थप गर्दा खर्च भएको १६ लाख ५० हजार २६३ रुपियाँ र वडा नम्बर १ बाट सोही शीर्षकमा खर्च गरेको नौ लाख ५९ हजार १७२ रुपियाँ चालू वर्षमा भुक्तानी गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी गत वर्ष विराटनगर–८ स्थित सुशील कोइराला फाउन्डेसनलाई भुक्तानी दिन ३८ लाख ८२ हजार रुपियाँ चालू वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको छ। यी प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनका लागि गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको गरी महानगरले तीन करोड ५३ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यसरी नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा बजेट लैजाने होडमा कांग्रेस एक्लो छैन, नेकपा (एमाले)ले पनि साथ दिएको छ । महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख आआफ्ना नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा बजेट विनियोजन गर्न सहमत छन्। नेकपा (एमाले)का पूर्वमहासचिव स्वर्गीय मदन भण्डारीका नाममा स्थापना भएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा चालू वर्षमा ३० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। फाउन्डेसनको उर्लाबारी नगरपालिकामा बन्ने भौतिक संरचनाका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बजेट उपलब्ध गराएको छ।
महानगरले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संरचनागत विकासका लागि सात लाख रुपियाँ र मदन भण्डारी फाउन्डेसन उर्लाबारीको भौतिक संरचना निर्माणका लागि २३ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनका नाममा विनियोजन भएको बजेटका विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नभएको बताउनुभयो। “त्यस विषयमा बजेट किताबमा जे आयो त्यही नै हो, हामी कर्मचारीले धेरै बोल्ने र भन्ने कुरा हुँदैन,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले भन्नुभयो, “बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूको हो, हामी कर्मचारीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो।”
