नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले अहिले मुलुकको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। सरकारले अन्य विषयलाई थाती राखेर नागरिकता पाउने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि कानुनको अभावमा नागरिकता पाउन नसकेका लाखौँ युवालाई ‘अनागरिकबाट नागरिक बनाउन’ विधेयक ल्याएको हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १० ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याएको विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित गर्ने प्रयास भएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुनको अभावमा नागरिकता पाउन नसक्दा लाखौँ युवा उच्च शिक्षा लिन, सिमकार्ड लिन, सवारीचालक अनुमतिपत्र बनाउन, बैङ्कमा खाता खोल्न, व्यवसायका लागि प्यान कार्ड बनाउन, राहदानी बनाउन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने फाराम भर्न, जन्मदर्ताबाहेकका अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन, उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न, सङ्घसंस्था दर्तालगायतका काम गर्न सकिरहेका छैनन्। नागरिकता नहुँदा मानवीय जीवनयापन गर्न अत्यावश्यक काम गर्न उनीहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ।
२०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई नागरिकता ऐन, २०६३ र अन्तरिम संविधान, २०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। संविधानको व्यवस्था संसद्ले ऐन बनाउन नसक्दा ७ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने विधेयक सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित गरी प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाउनुभएको थियो। यो राज्यको कर्तव्य हो।
संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन दुवै सदनले प्रक्रिया पु¥याएर पास गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले सन्देशसहित १४ दिनपछि प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गर्नुभएको थियो। संसद्ले संसदीय प्रक्रियाबाट सदनभित्र गरिने निर्णय, विधेयक कसरी पारित गर्ने, भन्नेबारेमा आफैँ नियमावली बनाएर स्पष्ट अभिलिखित गरेको छ। राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक भएकाले आफूले प्रमाणित गर्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्न र विषयविज्ञबाट सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। उहाँको भूमिका अभिभावकीय र सन्तुलित हुनुपर्ने हो। उहाँका भूमिका सत्तापिच्छे फरक–फरक देखिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयकलाई कानुन बनाउन पठाउँदा र अध्यादेश जारी गर्दा देखाउने भूमिका र अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पठाउँदा देखाउने भूमिका फरक देखिएको छ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल दिने भन्ने विषयमा चासो देखाउनुभएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले वैवाहिक सम्बन्ध गाँसी आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ देखि अहिलेसम्म (नेपालको संविधान २०१९ को (दोस्रो संशोधन–२०३२ साल) देखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनुअघिसम्म बाहेक) छ। निवर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तीन वर्ष पाँच महिनासम्म चलेको दुई तिहाइको सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद्मा पेस गरेको र पारित नभई अनिर्णीत अवस्थामै रहेको नागरिकता विधेयक र २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मा वैवाहिक अङ्गीकृतबारे समयावधिको व्यवस्था उल्लेख छैन। अहिले पेस भएको विधेयकमा पनि कुनै व्यवस्था राखिएको छैन। संविधान संशोधनमा नयाँ व्यवस्था नगरिएपछि नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था निरन्तर हुन्छ। ओलीले ल्याएको अध्यादेश कसैसँग परामर्श नगरी एकै दिनमा राष्ट्रपतिले जारी गरिदिनुभयो। अहिले त्यही अध्यादेशमा रहेको व्यवस्था राखेर दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न पठाउँदा १४ दिन राखेर सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभयो। संविधानमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् भन्ने उल्लेख छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ऐनले विस्थापन गर्न सक्दैन। संविधानमा वैवाहिक अङ्गीकृतबारे व्यवस्था गर्दा वर्तमान राष्ट्रपति संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सर्वसम्मत रूपमा जारी भएको संविधानमा संविधान सभा सदस्यका रूपमा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको पनि हस्ताक्षर छ। अहिले लैङ्गिक समानताको प्रश्न उठाउने राष्ट्रपतिले असमान व्यवस्था राख्दा संविधानमा किन हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ?
उहाँको सन्देशमा उल्लेख भएअनुरूप नागरिकतामा समानता बनाउन ऐनमा व्यवस्था गरेर हुँदैन, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी भन्ने ठाउँमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी नागरिकले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बल्ल नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन्। संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विधेयकमा त सहमति जुट्न नसक्ने अवस्थामा संविधान संशोधनमा सहमति कसरी जुट्न सक्ला ?
संविधान बदल्ने विषय उठाएर नागरिकता विधेयक रोक्नु नागरिकता नपाएका नेपाली नागरिकमाथि अन्याय हो। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको प्रबन्धको उल्लङ्घन हो। राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासहित प्रादेशिक पहिचान, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति र लैङ्गिक पहिचानबारे पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। नागरिकता सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याएकाले प्रदेशिक पहिचानको व्यवस्थापन नागरिकतामा गर्ने तयारी सरकारले अवश्य गर्ला नै तर यो व्यवस्था ऐनमा होइन, नियमावलीमा संशोधन उल्लेख गर्ने हो, गर्नुपर्छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहमतिको थिएन। प्रतिवेदनमा फरक मत थियो। २२ महिनासम्म समितिमा छलफल गर्दा जुट्न नसकेको सहमति संसद्मा छलफल गर्दा जुट्ने अवस्था थिएन, जुन सबैको मानसपटलबाट अझै बाहिरिएको छैन। बाबु पत्ता नलागेकालाई आमाले स्वघोषणा गरेर नागरिकता दिने विषयले महिलामाथि लामो समयदेखि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न गरेका सङ्घर्ष निष्फल हुने होइन, सफल हुन्छन्। संविधानमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। आमाले भनेको हुनाले आमाका नाममा नागरिकता दिन सकिन्छ। सँगसँगै राज्यले बाबुको खोजी त गर्नुप-यो । बाबुको खोजी गर्ने क्रममा स्वघोषणा भनिएको हो। स्वघोषणा नागरिकतामा नभई फाराममा हुने र यसको गोपनीयता कायम हुने विधेयकमा उल्लेख छ। स्वघोषणा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते ल्याएको अध्यादेशमा पनि उल्लेख थियो। अध्यादेश ल्याउने बेलामा आमाको स्वाभिमानमा आँच नआउने, अहिले कसरी आउँछ ?
नागरिकता विधेयक रोकिँदा पनि हालको ऐनअनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकले पाइरहेकै छन्। अहिले मात्रै होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे कुनै फरक छैन। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि नै क्रियाशील रहेकाले विगत ७० वर्षअगाडिदेखि नै प्रचलनमा छ र यसैको आधारमा नागरिकता पाइरहेका छन्। नागरिकता विधेयक आएमा नेपाली नागरिक बाबुआमाका चरम निराशा र राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका लाखौँ युवाले नागरिकता प्राप्त गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्। विधेयक आएन भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता पाउने अधिकारबाट लाखौँ युवा वञ्चित हुन्छन्। गैरआवासीय नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्न वञ्चित हुन्छन्।
सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच सहमति भएर २०६३ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ अङ्गीकृत नागरिकताबारे त्यसअघिका पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थियो। ऐन जारी हुँदा ओली उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सांसद हुनुहुन्थ्यो र ऐनमा उहाँहरूको पनि सहमति थियो। एमालेका अहिले सांसद रहेका प्रायः नेता त्यस बेला पनि संसद्मा हुनुहुन्थ्यो। यस अर्थमा तत्कालीन अवस्थामा ऐनमा राखिएको वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी प्रावधान सबैको सहमति भएर राखिएको भन्न सकिन्छ।
