प्रशासन यन्त्रलाई कुनै पनि देशको स्थायी सरकार भनेर चिनिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व जनादेशअनुसार फेरबदल भइरहे पनि कर्मचारी संयन्त्र उही रहेर आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहन्छ। कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्न नसकिएसम्म आम नागरिक अर्थात् सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी तवरले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। नेपालमा निजामती सेवा कर्मचारीको हितमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका निम्ति लामै गृहकार्य नभएको होइन। प्रयास हुँदाहुँदै पनि हालसम्म सोसम्बन्धी विधेयकले सार्थक निकास दिन सकेको छैन। विधेयक निर्माणकै प्रक्रियामा छ। निजामती कर्मचारी चाँडो नयाँ ऐन बनोस् भन्ने चाहना र प्रतीक्षामा छन्। विधेयकको मस्यौदा चार वर्षअघि नै संसद्मा पुगेको थियो। संसदीय समितिमा गृहकार्यसमेत भएको थियो तर फेरि थप गृहकार्यका लागि अहिले सरकारमातहतमा छ। विधेयकले चाँडो कानुनको आकार ग्रहण गर्न किन ढिला भएको छ ? यो गम्भीर विषय नै भएको छ।
प्रत्येकजसो संसद्को अधिवेशनबाट यो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित भई निजामती सेवामा नयाँ ऊर्जा आउँछ भन्ने आशा पलाउँछ तर जसै संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन्छ, त्यो आशा निराशामा परिणत हुन्छ। हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै भएको निजामती सेवा विधेयक। अझ चालू अधिवेशनमा त यो विधेयक संसद्मै पुगेको छैन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रहेको छ। गत चैतमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किएको यो विधेयक थप कानुनी गृहकार्यका निम्ति कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो। संविधान जारी भएकै सात वर्ष भयो। नयाँ ऐनले सङ्घीयताका मर्म र भावनालाई समेट्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेकै चार वर्ष भयो तर अझै त्यो आशा पूरा हुन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनका आयामहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ। कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन समस्या भएको छ।
ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा सेवा प्रवाहमा सरकारलाई नै अवरोध भइरहेको छ। प्रशासनिक सङ्घीयतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएर सङ्घीय सरकारी सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको स्पष्टै छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कतिपय कर्मचारीको भविष्यका सम्बन्धमा अन्योल देखिँदा निजामती कर्मचारीको कतिपय तहमा असन्तुष्टिसमेत देखापर्न थालेको छ। मुलुक सङ्घीय राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण भएसँगै तीन तहका सरकारको कार्यप्रकृतिअनुरूप कर्मचारीको सेवा, सुविधा र दायित्वको तत्कालै प्रारूप तयार पार्नुपर्ने थियो। नयाँ ऐनका आधारमा तीनै तहमा कर्मचारी भर्ना, कर्मचारीको सेवा सुविधा, सरुवा प्रणाली, खाइपाई आएको तलब सुविधा आदिमा देखिएका असमानता तथा बेथितिलाई हटाउन सकिने आधार तयार गर्नसमेत समस्या भएको छ।
नयाँ ऐनको प्रतीक्षा सबै क्षेत्रमा छ। सबै निजामती कर्मचारी सङ्गठनका युनियनहरू यो ऐन पारित हुने व्यग्र प्रतीक्षामा देखिन्छन्। यसले कर्मचारीको मनोबल तथा सेवा प्रवाहको गतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको तर्क स्वाभाविक छ। यो विधेयक पारित भएसँगै कर्मचारीमा आफ्नो रोजगारीप्रति सुनिश्चितता अनि सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा निकै उपयोगी हुने कर्मचारी सङ्गठन विश्वस्त छन्। नयाँ ऐनका लागि जारी गर्न जति सहज तवरले आवाजहरू उठिरहेका छन् तर त्यसको समाधान भने झनझनै पेचिलो बन्दै गएको छ। एकातिर यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयभित्रै अन्तिम निचोडमा पुगिनसकेको स्थिति छ भने अर्कोतिर ऐन जारी गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै निजामती कर्मचारीका पाँचवटा टे«ड युनियनले आन्दोलन घोषणा गरेको अवस्था छ।
नयाँ ऐन ल्याउन आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन। संयम र विधेयक अविलम्ब ल्याउने तदारुकता तत्काल जरुरी छ। समयमै विधेयक पारित गर्न विगतमा जतिसुकै गृहकार्य भए पनि अहिले अवस्था लगभग शून्यमै झरेको अवस्था हो। यसरी हेर्दा विगतमा कमीकमजोरी भएकै हो। ढिलासुस्ती भएकै हो। अब विगत मात्र कोट्याएर अगाडि बढ्ने बाटो खुल्दैन। चाँडो विधेयक निर्माण गरेर संसद्मा पु-याई पारित गर्ने तौरतरिकातिर जानु राम्रो हुन्छ। निजामती कर्मचारीका सङ्घसंस्थाको संयमता, सम्बद्ध मन्त्रालयको तदारुकता, सरकारको प्रतिबद्धतासँगै संसद्ले विधेयक पारित गर्न देखाउने क्रियाशीलता अहिलेको आवश्यकता हो। नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो सबै काम जारी अधिवेशनमै सम्पन्न गर्न समयले साथ दिन सके सबैभन्दा उत्तम हुने थियो भन्न सकिन्छ।
