तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले त्यस समयको सामाजिक परिवेश अनुकूल वि.सं. १९१० मा जारी गरे नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन समयको वेगसँगै परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्यो। बदलिँदो समयसँगै वि.सं २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐनद्वारा प्रतिस्थापित गरियो। ऐन, कानुन समय, परिस्थिति एवं परिवेशअनुरूप परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ किनकि कुनै एक समय परिवेशमा उपयुक्त ठानिएका नियम कानुन समयको अर्को काल खण्डमा अव्यावहारिकसमेत हुन सक्छन्। समाज परिवर्तनशील हुन्छ र समयले नयाँ माग गर्छ। तद्अनुरूप नयाँ मुलुकी ऐनलाई पनि समयानुकूल व्यावहारिक बनाइनु समयको आवश्यकता थियो। यसै तथ्यमा आधारित भएर नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएको झन्डै साढे पाँच दशकमा अर्थात् वि.सं २०७४ देखि संहिताका रूपमा ल्याइएको छ। गणतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुरूप मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी (कसुर तथा सजाय निर्धारण ) ऐन कार्यान्वयनमा भएको पाँच वर्ष बितेको छ।
यी नयाँ कानुनले मुलुकको न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। यसैका आधारमा न्याय प्रणाली निश्चित गति लिइरहेको छ। बुधबारका दिन यो संहिता लागू भएको वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकी संहिताको निष्पक्ष र प्रभावकारी, कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आम जनतालाई सरल, छिटो र छरितो न्याय प्रदान गर्नुपर्ने तथ्य औंल्याउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस भनाइबाट राज्य र सरकारले आम जनतालाई छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी तवरमा न्याय सम्पादन गर्न थप प्रयासहरूतर्फ सङ्केत गरिएको अर्थमा लिइनु पर्दछ। ढिला न्याय दिनु न्याय नपाएसरह नै भएको कुरालाई सम्बद्ध सबैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
वर्तमानमा न्याय सम्पादन कार्य निकै महँगो भएको गुनासो आउने गर्छ। समयमा न्याय नपाइने, सुस्त तथा विभिन्न अनियमितताले जेलिएको जनभोगाइ सुन्ने गरिन्छ। आम सञ्चार माध्यममा न्याय सम्पादनका गुनासा आइरहन्छ। वर्षौंदेखि मुद्दाको छिनोफानो हुन नसक्नु, घर खेत सबै सिद्धिसक्दा पनि न्यायको प्रतीक्षा लम्बिरहनु, न्यायको निष्पक्षता सम्बन्धमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। जनस्तरमा उठिरहने यिनै महत्वपूर्ण विषयहरूका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु सुधारका निम्ति पहल गर्ने अवसरसमेत हो। सरकार प्रमुखले स्पष्ट शब्दमा न्याय सम्पादन अपेक्षाकृत दुरुस्त तथा चुस्त हुन नसकेको विषयलाई महत्व दिएर सबै जनताको पहुँचमा न्याय पु-याउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सङ्केत दिनुभएको मान्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले वास्तविकता चित्रण गरेको छ। न्याय मन्दिरको विश्वास बढाउन सुधार गर्नतिर लाग्नै पर्ने अवस्थासमेत सिर्जना गरेको छ।
कानुन भएर मात्र हुँदैन, त्यसका प्रभावकारी कार्यान्वयन र न्याय सम्पादन नै मूलभूत पक्ष हो। न्याय दिएजस्तो मात्र भएर हुँदैन, अनुभूत गर्नेले समेत न्याय पाएको अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। उचित न्याय सम्पादनका निम्ति कार्यान्वयन र नैतिक पक्ष पनि निकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ। यी दुवै पक्ष कमजोर देखिएमा जतिसुकै राम्र्रा कानुन निर्माण भए पनि मुलुकको न्याय प्रणालीमा जनआस्था ह्रासोन्मुख हुने तथ्यलाई सम्बद्ध सबैले मनन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यस सम्बन्धमा पनि समीक्षा हुनु समग्र न्याय प्रणालीको हितमा छ र न्यायालयप्रति अझ विश्वास बढ्नेछ।
मुलुकमा लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताका सम्बन्धमा अझै पनि देशका अधिकांश नागरिकमा पूर्ण रूपमा जानकारी भइसकेको छैन। यसले मुलुकभर आवश्यक कानुनी साक्षारता जरुरी छ भन्न सकिन्छ। कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। त्यसैले नयाँ संहिताका बारेमा सबै नागरिकलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिने दायित्व राज्यको हो। यस सम्बन्धमा आवश्यक कार्य तत्काल गरिनुपर्ने वाञ्छनीय छ। कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति भौतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा संस्थागत पूर्वाधारको उपलब्धता आधारभूत विषय हो। पूर्वाधार विस्तारमा सरकार संवेदनशील हुनु वाञ्छनीय छ।
मुलुकी संहिता नेपालमा कानुन सुधारको महत्वपूर्ण पाटो हो यस सन्दर्भमा यो संहिताका पूर्ण कार्यान्वयन निम्ति आम जनतामा जानकारी हुनुपर्छ। कुनै पक्ष अभाव छ भने सुधारका निम्ति तयारीसमेत गर्नुपर्छ। कार्यान्वयनमा न्यायालयलाई कुनै समस्या भए सरकारले विधायिका मार्फत सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। एक पटक बनेको कानुन सधैँका निम्ति हुँदैन। नागरिकले छिटो, छरितो र सही न्याय पाउन सक्ने वातावरणका लागि राज्य प्रणालीका सम्पूर्ण अवयव गम्भीर हुनै पर्छ।
