बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैँ अर्थतन्त्रको तस्बिरमा केही सुधार देखिन थालेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य कारणले दबाबमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिएको प्रयास सार्थक बन्दै गएर यस्तो नतिजा आएको हो। विलासी आयात रोक्न सरकारले विभिन्न सुधारात्मक कदम चाल्दै आइरहेको थियो। यसले सुधारको परिसूचकमा आशा लगाउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले यही तथ्यलाई उजागर गरेको छ। अर्थतन्त्र अब थप नाजुक दिशामा जान नसक्ने अवस्था देखिनु सुखद सङ्केत हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्म झन्डै सवा १२ खर्ब रुपियाँ बराबरको साढे नौ अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। यो तथ्याङ्कले विगतमा घट्दो सञ्चितिमा रहेको वैदेशिक मुद्रामा सामान्य रूपमै भए पनि सुधारिएको देखिएको छ। बढ्दो आयातसँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो तथापि सरकारद्वारा विभिन्न वस्तुमाथि लगाइएको आयात नियन्त्रणको परिणामस्वरूप झिनै भए पनि सुधार देखिन थाल्दा थप सुधारका लागि बल मिल्छ। गत वैशाखदेखि सरकारले विभिन्न दश वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। त्यस्तो आयात रोक्ने कार्यमा अर्को निर्णय भएन भने भदौको दोस्रो सातासम्म जारी रहनेछ ।
सानै सुधारमा हौसन बेला भने छैन। मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सुदृढ हुन सकेका छैनन्। सरकारले विभिन्न दश वस्तु आयातमा गरेको नियन्त्रणलाई अझ केही समयसम्म जारी राख्नु उचित हुन सक्छ। वर्तमान वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले झन्डै आठ महिनाको वस्तु आयात तथा सात महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ। विगतभन्दा यो सुधार हो। यसअघि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति छ महिनाको वस्तु आयात गर्न मात्र पर्याप्त हुने थियो। सरकारले विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपाय गर्दागर्दै पनि मुलुकको आयात भने निकै बढ्दो छ।
केन्द्रीय बैङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमामा नेपालले १९ खर्ब २० अर्ब रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ। एक वर्षमा यति धेरै वस्तु आयात गरेको यो हालसम्मकै उच्च आयात हो। यस्तै आ.व. २०७७/७८ को दाँजोमा झन्डै एक चौथाइ निर्यात व्यापार बढ्दा गत आवमा दुई खर्ब तीन करोड रुपियाँको निर्यात मात्र सम्भव भएको छ। यसले निर्यातमा अझ जोड दिनु जरुरी देखिएको छ। केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनले चालू खाता घाटा तथा शोधान्तर अवस्थासमेत घाटामै देखिएको छ। यी दुवै तथ्याङ्कमा क्रमशः छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी र अढाई खर्ब छन्। रेमिटेन्समा देखिएको सुधारले भने केही राहत पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा विप्रेषणको आयतन दश खर्ब सात अर्ब रुपियाँमा पुगेको छ। यस तथ्यबाट पनि वर्तमानमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा टेवा दिने कार्यमा विप्रेषणको महìवपूर्ण भूमिका रहेको प्रमाणित भएको छ।
बजार मूल्य वृद्धि आम उपभोक्ताको चिन्ता एवं चासोको विषय हो। गत आवमा वृद्धि भएको बजार मूल्यका कारण आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। विश्वव्यापी प्रवृत्तिकै महँगीले दैनिक जीवनयापन क्रमशः कठिन बन्दै गइरहेको छ। असार महिनामा मात्रै मूल्य वृद्धि आठ प्रतिशतभन्दा बढी भएको तथ्य वास्तवमै अप्रिय हो। यस्तो मूल्य वृद्धि एक वर्षअघि सामान्य थियो। एक वर्षअघिको सोही महिनामा औसत मूल्य वृद्धि ३.६ प्रतिशत थियो। गेडागुडी, अन्न, तेल, इन्धन, सवारी भाडाजस्ता दैनिक जीवनयापनका गतिविधिमा भएको उच्च मूल्य बढोत्तरीका कारण आम उपभोक्ता मारमा परेका स्पष्ट छ । केन्द्रीय बैङ्कले गत आर्थिक वर्षभरिका अवस्था तथ्याङ्कमा सार्जजनिक गरेको छ । वैदेशिक व्यापार, शोधानान्तर अवस्था, चालू खाता घाटा, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति आदि विषयमा सुधारका निम्ति उपयुक्त प्रयासको आवश्यक भएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति बनाउँदै कार्यान्वयनमा आवश्यक छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट अब कार्यान्वयनमा जाँदैछ। बजेटको लक्ष्य समयमै हासिल गर्न पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा ध्यान दिन अब ढिलाइ गर्नु हुन्न। अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्छ भन्ने यो प्रारम्भिक सङ्केतलाई अझ तीव्रता दिनु जरुरी छ।
