काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पहिलो पटक सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा सम्झौता भएको छ । राजधानीमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका सो सम्झौता भएको हो । मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद दुवाडी र महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको जानकरी दिनुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि सहकार्य अति आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बडूले यसबाट बढ्दो आयात न्यूनीकरण गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र महासङ्घले अगाडि सारेका कार्यक्रमका उद्देश्य एउटै रहेकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि भूमिको हदबन्दीलाई पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रियामा रहेको र ५० वर्षका लागि दीर्घकालीन ऋणको व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण गर्न सरकार तयार भएकाले निजी क्षेत्र पनि तयार हुन मन्त्री बडूले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर साझेदारी अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । आगामी सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को योगदान एक सय अर्ब डलर पु¥याउने र २२ लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको गोल्छाले बताउनुभयो ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आएकाले ती कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रमार्फत अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
