सविता शर्मा/गोकर्ण दयाल
काठमाडौँ/बैतडी, साउन २३ गते । कृषिका लागि वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्ष जमिन बाँझै राख्नेलाई उत्पादन अनुमानका आधारमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेको अवस्थामा त तीन लाख रुपियाँसम्म हुन्छ।
कानुनी व्यवस्था यस्तो भए पनि अहिलेसम्म जग्गा बाँझो राखेको भनी कुनै कारबाही भने भएको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जिल्ला प्रशासनमार्फत यस्तो कारबाही हुने र यसको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको बताउनुभयो। तैपनि भूउपयोग ऐन, २०७६ को त्यही व्यवस्था देखाउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बेला–बेला कृषकलाई चेतावनीपूर्ण सूचना पनि जारी गर्छ तर सरकारको लगानीको नमुना कृषि योजना नै तीन वर्षदेखि बाँझै छ।
बैतडीको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ नै तीन आर्थिक वर्षदेखि बाँझो रहेको हो। लिफ्ट सिँचाइ र तरकारी खेतीका लागि तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा दुई करोड ४३ लाख रुपियाँ खर्च भए पनि गाउँमा तरकारी खेती त कता हो कता, पोली हाउसमा गाईबस्तु चर्छन्। गाडिएका फलामका खम्बा खिया लागेर अलपत्र छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र बैतडीबाट एक करोड पाँच लाख रुपियाँ र सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पाटन, बैतडीबाट एक करोड ३८ लाख रुपियाँ खर्च गरे पनि गाउँमा न सिँचाइ पुगेको छ न त तरकारी खेती नै भएको छ। सिँचाइका लागि भनेर चालू आर्थिक वर्षमा थप २० लाख रुपियाँ निकासा भएको छ। विडम्बना त के छ भने कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीमार्फत तीन वर्षसम्म चलेको नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा भएको प्रतिवेदन बनाएर कर्मचारी गाउँ जानै छाडेका छन्।
गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी राख्न सङ्कलन केन्द्रको भवनसमेत बनिसकेको अवस्थामा गाउँमा तरकारी खेती हुन नसकेको स्थानीय अशोकसिंह विष्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नमुना कृषि गाउँ बनाउँछौँ भनेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण लोहार, सदस्य बहादुरसिंह विष्ट, धनसिंह विष्टलगायतले जग्गाको लालपुर्जा सङ्कलन गरे। यसपछि सुरुको वर्ष अनुगमन हुन्छ कि भनेर अलिकति टमाटर र फर्सी लगाएका थिए। त्यसपछि गाउँका किसानलाई तरकारीको बीउ नै दिइएन।”
तर, मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५० लाख, २०७७/७८ मा ५० लाख र आव २०७८/७९ मा पाँच लाख गरेर एक करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट खर्च गरेर कार्यक्रम पूरा भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जनसहभागिताको लगानीसमेत जोडेर करिब डेढ करोड रुपियाँको नमुना कार्यक्रम थियो। उपभोक्ताले बजेट आउने बेलासम्म काम गरेर अहिले अलत्र छोड्नु दुःखद हो।”
नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमको तरकारी खेतीका लागि भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीमार्फत थप डेढ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि तीन वर्षसम्म गाउँमा पानी आइपुगेको छैन।
लिफ्ट सिँचाइका लागि सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पाटन, बैतडीबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७२ लाख, २०७७/७८ मा ३६ लाख, २०७८/७९ मा ३० लाख र चालू आव २०७९/८० मा थप २० लाख रुपियाँ बजेट आएको सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बहादुरसिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुर्नया नदीबाट पानी लिफ्ट गर्न तीन वर्षदेखि लिफ्ट सिँचाइको काम चलिरहेको छ। एक करोड ५८ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये सोलार पाता र पाइप खरिदमा एक करोड ४३ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको र २० लाख रुपियाँ चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुनेछ।”
एउटै गाउँमा राज्यले करिब अढाई करोड रुपियाँ खर्च गर्दा पनि तरकारी खेती नभएको विषयमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका अध्यक्ष ठुगुन्नाले भन्नुभयो, “नमुना कृषि गाउँ बनाउन दुईवटा समिति गठन भएका थिए। तरकारी खेतीका लागि लक्ष्मण लोहार अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लोहार अहिले पितृशोकमा हुनुहुन्छ। लिफ्ट सिँचाइको काम मैले गरिरहेको छु। घरमा टमाटरको बेर्ना छरेको छु। सिँचाइ पूरा हुनेबित्तिकै तरकारी खेती सुरु गर्ने सोच बनाएका छौँ।”
