अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस
हरेक वर्ष जुन २१ मा योग दिवस मनाउने गरिएको छ।
सन् २०२२ को योग दिवसको नारा : मानवताका लागि योग।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१४ मा यस दिनलाई योग दिवसका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको हो।
सन् २०१५ जुन २१ मा भारतमा एकै ठाउँमा ३६ हजार व्यक्तिलाई योग गराएर गिनिज बुकमा रेकर्ड बनाइएको थियो।
प्रदेशहरूद्वारा आ.व. २०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत
सात प्रदेशद्वारा २०७९ साल असार १ गते कुल तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
आव २०७९/८० का लागि ल्याइएको बजेट आव २०७८/७९ को भन्दा ४४ अर्ब ६५ करोड ३३ लाख रुपियाँ अर्थात् १३ प्रतिशतले बढी छ।
आव २०७८/७९ का लागि प्रदेशहरूले कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब ८१ करोडको बजेट ल्याएका थिए।
आव २०७९/८० का लागि प्रस्तुत बजेटमा सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको रहेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको रहेको छ।
निशान छाप
नेपालको हालको निशान छाप २०६३ साल पुस १५ गतेदेखि लागू भएको हो।
निशान छापको शीर्ष भागमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा रहेको छ।
राष्ट्रिय झन्डामुनि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र अन्य हिमशिखर, पहाड र तराईको चित्राङ्कन, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय एकता अनि
लैङ्गिक समानताको प्रतीकका रूपमा महिला र पुरुषको हातेमालो अङ्कित छ। सात/सात गरी १४ वटा लालीगुराँसको फूल र त्यसलाई जोड्ने समृद्धि र कृषिप्रधान देशको प्रतीकका रूपमा धानका बाला र सबैभन्दा तल रिबनको पट्टीमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने आदर्श वाक्य अङ्कित रहेको छ।
निशाना छाप नवीन्द्रमान राजभण्डारी, हिमालय गौतम र कृष्ण श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा तयार पारेका हुन्।
गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्टल प्राइज
यस पुरस्कारलाई ग्रिन नोबल पुरस्कार पनि भनिन्छ।
यस पुरस्कारको स्थापना सन् १९८९ मा भएको हो।
यसको मुख्यालय अमेरिकाको सन्फ्रान्सिस्कोमा छ।
सन् २०२१ मा यो पुरस्कारबाट सम्मानित हुने व्यक्तिहरू :
Kimiko Hirata (Japan)
Thai Van Nguyen (Vietnam)
Sharon Lavigne (America)
Liz Chicaje Churay (Peru)
Gloria Majiga Kamoto (Malawi)
Maida Bilal (Bosnia and Herzegovina)
नेपालमा जनगणना
– वि.सं. १९६८ देखि नेपालमा जनगणना लिन थालिएको हो।
– वि.सं. १९६८ देखि १९९८ सम्मका जनगणना सेन्सस गोश्वाराबाट भएको थियो।
– वि.सं. २००९/११ को जनगणना जनसङ्ख्या विभागबाट भएको थियो।
– केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना वि.सं. २०१४ मा भएको हो। वि.सं. २०१८ देखिका जनगणना केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
– वि.सं. २०२८ को जनगणनामा पहिलो पटक कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो।
– दोस्रो र तेस्रो जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको थियो।
ग्रेडिङ हेरफेर
विद्यालय तहमा न्यूनतम ३५ अङ्क नल्याउने विद्यार्थीको ग्रेडिङ नहुने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको मूल्याङ्कन पद्धति समान हुने गरी लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ जारी गरी न्यूनतम ३५ अङ्कभन्दा कम ल्याउनेको ग्रेडिङ अब गर्ने छैन ।
यसअघि ३० र त्योभन्दा माथि ३९ सम्मलाई डी प्लस राखिएको थियो। अहिले डी प्लस ग्रेड राखिएको छैन। ४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कमलाई सी तथा ३५ र सोभन्दा माथि ४० भन्दा कमलाई डी ग्रेड उल्लेख गरिएको छ ।
ई ग्रेडको व्यवस्था गरिएको छैन। ३५ भन्दा कम अङ्कलाई ‘अवर्गीकृत’ को व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक विषयको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण र सम्परीक्षण अङ्कमा गरिनेछ । परीक्षण र सम्परीक्षणबाट प्राप्त अङ्क (ग्रेड सिटमा सैद्धान्तिक र आन्तरिकको छुट्टाछुट्टै अङ्क)लाई अक्षर ग्रेडमा रूपान्तर गरिनेछ ।
कक्षा ८, १० र १२ मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने छ तर विषयगत रूपमा आन्तरिकतर्फ सी र सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड प्राप्त गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ ।
शान्ति मिसनमा नेपाल
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति मिसनमा सन् १९५८ देखि सहभागी हुँदै आएको छ।
नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मिसनमा सर्वप्रथम लेबनान गएको थियो।
सन् १९९२ देखि नेपाल प्रहरी पनि शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सैनिकहरूलाई ब्ल्यु हेल्मेट्स भनी चिनिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति मिसनमा सहयोग गर्नेमा नेपाल हाल (सन् २०२१ पछि) दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पहिलो स्थानमा बङ्गलादेश छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा नेपाल दुई पटक (सन् १९६९–७०, १९८८–८९) सदस्य भएको थियो।
नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली
नेपालको पछिल्लो संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी तीन तहको सरकारसहित निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको भूमिका समेत स्थापित गरेको छ। विगतमा राज्य सञ्चालनमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा मात्र रहने र सरकारी निर्देशन एवं नियन्त्रणमा मात्र शासन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो ।
राज्य प्रणाली असमावेशी प्रकृतिको हुने गर्दथ्यो तर हाल आएर शासन सञ्चालनमा बहुपात्रको उपस्थिति र तिनको भूमिका प्रस्ट भएको छ। आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने र नियमन, सहजीकरण एवं समन्वयका कार्यहरू सरकारले गरेको छ भने निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्य गर्दै आएको छ । सरकार, निजी क्षेत्रलगायत अन्य पात्रको सहकार्य हुने गरेको छ । सरकारी राज्य संरचना समावेशी हुने गरेको छ ।
क. सङ्घीय शासन प्रणाली :
नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो। मुलुकमा भएका सबै विभेदको अन्त्य गरी विविधताबीच एकता कायम गर्दै देशमा अग्रगामी परिवर्तन गर्न नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।
ख. समावेशीता :
नेपालको शासन समावेशी छ। राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहमा समावेशीपन छ। मुलुकको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुने, सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्यका संवैधानिक अङ्ग, राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपालको निजामती सेवालाई पनि समावेशी बनाएको छ ।
ग. बहुपात्रको संलग्नता :
नेपालमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने लगायतका संवैधानिक नीतिले राज्य प्रणालीमा बहुपात्रको संलग्नता सुनिश्चित गरेको छ । विकासमा सबै क्षेत्रको लगानी स्वीकार गरिएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र अहिले विकासको हिस्सेदार बनेका छन् ।
घ. शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन :
नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य पृथक गरी आपसी स्वतन्त्रता, समन्वय तथा सन्तुलनमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानिएको छ ।
ङ. विधिको शासन :
कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने, कानुनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने समानताको हक, स्वतन्त्रताको हकलगायतका मौलिक हकको व्यवस्था, प्रचलित कानुनको पालना, कानुनबमोजिम सेवा प्रवाहलगायतका व्यवस्था गरेर नेपालमा विधिको शासन अवलम्बन गरिएको छ ।
च. मौलिक हक तथा मानव अधिकार :
नेपालको संविधानले नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जस्ता सबै पक्षलाई समेटी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खाद्यलगायतका एकतीसवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरिएको छ ।
छ. आवधिक निर्वाचन :
प्रत्येक पाँच वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि संविधानमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ। अठार वर्षको उमेरमा आफ्नो जनप्रतिनिधि छनोटका लागि मतदान गर्न पाउने बालिग मताधिकारको व्यवस्था छ ।
ज. पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता :
नेपालको सञ्चार माध्यम पूर्ण स्वतन्त्र छ । समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, सञ्चार माध्यम अवरुद्ध, बन्द एवं जफत नगरिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरेर नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
झ. सार्वजनिक उत्तरदायित्व :
नेपालमा सार्वजनिक पदका जिम्मेवार व्यक्तिले आफूले गरेका निर्णय तथा कामकारबाहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। शासन सञ्चालनमा उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ ।
नेपालको संसद्बाट कानुन निर्माणको प्रक्रिया
नेपालमा कुनै पनि कानुनले कानुनको रूप लिनुपूर्व संसद्मा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। यस्तो विधेयक संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनको रूप लिने गर्दछ । नेपालको संविधानले कानुन बनाउने यी र यस्तै विधि एवं प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ११० देखि धारा ११३ सम्म संसद्मा विधेयक पेस हुने, पारित गर्ने, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नेलगायतका विषयहरूको व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
संसद्मा विधेयक पेस गर्ने विधि/प्रक्रिया :
सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ तर अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुन्छ । अर्थ विधेयक र सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत)सँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिने व्यवस्था छ ।
संसद्मा विधेयक पारित गर्ने विधि/प्रक्रिया :
सङ्घीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइने र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने छ ।
सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ। अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफुसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने छ, त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अर्थ विधेयकबाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधनसहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।
प्रतिनिधि सभाबाट संशोधनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यले त्यस्तो संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने व्यवस्था छ । कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
विधेयक प्रमाणीकरण :
प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्दछ। राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सुचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने र राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बनेर कान‘नका रूपमा लाग“ ह‘ने व्यवस्था छ ।
सङ्गठित अपराध निवारणका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरू
गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको समूहबाट हुने आपराधिक कार्य सङ्गठित अपराध हो। यो अपराधजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिको समूह हो, जसले आपसमा मिलेर सङ्गठित रूपमा चोरी, ठगी, डकैती, फिरौतीका लागि अपहरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने, आतकङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलगायतका आपराधिक कार्य गर्दछन् ।
नेपालमा सङ्गठित अपराधहरूको निवारणका लागि कानुनी, संस्थागत व्यवस्थालगायत अन्य विविध प्रयासहरू गरिएको छ। जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. कानुनी व्यवस्था :
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०७३
ख. संस्थागत व्यवस्था :
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यबाहेकका अन्य सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि नेपाल प्रहरी र अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशेष अदालत र यीबाहेकका अन्य सङ्गठित अपराधका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालत,
ग. अन्य विविध व्यवस्था :
आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने व्यवस्था,
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतकङ्वादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायतका अन्य सबै सङ्गठित अपराध गरेमा कसुरअनुसार सजायको व्यवस्था,
सङ्गठित अपराध कसुर गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था,
सङ्गठित अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अपराध अनुसन्धानका लागि देहायबमोजिमको कार्य गर्न सकिने व्यवस्था छ ः
सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने,
कारोबारको विवरण माग्ने वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने,
राहदानी रोक्का राख्न सकिने,
टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सकिने,
अदालतको अनुमति लिई हिरासतमा राख्न सकिने,
यसरी नेपालमा सङ्गठित अपराधको निवारणमा यी र यस्तै अन्य विविध प्रयास गरिएको छ।
लेखन/संयोजन : हेमचन्द्र शर्मा
