काठमाडौँ, साउन १७ गते । दशरथ चन्द नगरपालिका–४ बैतडीका हलिया मुक्ति अभियन्ता राजुराम भुललाई ‘२८औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ। अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा हलिया मुक्ति आन्दोलनका सक्रिय योद्धा तथा मानव अधिकार अभियन्ता भुललाई ५० हजार रुपियाँ नगद र इन्सेकको प्रतीकसहित पुरस्कृत गरिएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उहाँलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठका अनुसार मानव अधिकारको प्रवद्र्धनमा विशेष योगदान पु-याएका अभियन्तालाई देशव्यापी छनोट प्रक्रियाबाट छानिएका अभियन्ताको हौसला बढाउन प्रकाश पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष मगरले आयोगले छ वर्षीय योजनासहित समग्रमा मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आधुनिक युगमा पनि दासत्वभित्र बाँच्न बाध्य नेपालीलाई त्यस्तो निकृष्ट स्थितिबाट मुक्ति दिलाउँदै हरेक व्यक्तिको स्वन्तत्र रूपमा बाँच्न पाउने हक संरक्षण गर्न आयोगले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको बताउनुभयो।
अध्यक्ष मगरले हलिया, कमलरी प्रथाको उन्मूलन भए पनि नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा अझै पनि हरूवाचरुवा प्रथा अन्त्य नभएको अवस्थालाई लिएर यस प्रथाबाट प्रभावितले आयोगमा निवेदन दिएको स्मरण गर्दै हरूवाचरुवा प्रथा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानव अधिकार अभियानमा संलग्न पछिल्लो पुस्ताले पहिलो पुस्ताले गरेको कामको पनि जानकारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले समाजमा व्याप्त जातीय, वर्गीयलगायत विविध भेदभावविरुद्ध लड्न प्रकाश पुरस्कारले प्रेरित गर्ने विचार व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
पुरस्कृत व्यक्तित्व राजुराम भुलले पश्चिमी क्षेत्रमा व्याप्त हलिया प्रथाबाट पीडित हजारौँ हलियालाई मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसहित बाँच्न पाउने हकको लडाइँमा पनि साथ दिने संस्था इन्सेककले आफूलाई सम्झेकोमा आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी थपिएको बताउनुभयो।
राजुराम भुल विक्रम संवत् २०६४ सालमा सम्पन्न हलियाको प्रथम सम्मेलनबाट गठित राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलियाका माग सम्बोधन गर्दै हलिया प्रथा अन्त्य गरेको थियो।
