गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २ गते । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असीम शाहले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँग यसअघिको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनकर्ताहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन संयोजक शाहसँग आग्रहसमेत गरेका थिए ।
गुनासो सुनिसकेपछि शाहले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको र यसले जेनजीको हकहितका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यो सरकार जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको हो । तपाईंहरूको भावना र बलिदानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ । त्यसैले यो सरकार तपाईंहरूकै सरकार हो ।”
उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको माग संसद्मा हुँदा पनि उठाएको उल्लेख गर्दै त्यो जेनजीकै भावना अनुरूप भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामी त्यही मागलाई लागु गर्ने ठाउँमा छौँ, जुन फेरि पनि नयाँ पुस्ताकै चाहना हो । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको छ ।”
संयोजक शाहले सरकार र जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबिच संवादमा केही दुरी बढेको महसुस भएको स्वीकार गर्नुभयो । अब आफ्ना मागका लागि जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरूले थप दौडधुप गरिरहनु नपर्ने आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले यसरी मागका लागि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामीलाई असहज लागेको छ । तपाईंहरूको माग पूरा गर्न अब हामी आफैँ लाग्ने छौँ ।”
कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव लीलाधर सुवेदीले पनि शाहको प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै यो सरकारले जेनजीको माग पूरा गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।
शाह र सुवेदीका तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेका घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । भेटमा सहभागीहरूले छलफलबाट माग कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग संवादको बाटो खुलेको बताएका थिए ।
साथै आगामी दिनमा आफ्ना मागका लागि आवाज उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने चाहनासमेत उनीहरूले राखेका थिए । संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जेनजीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जेनजी पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्ने सुझाव लिखित रूपमा कार्यदललाई बुझाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी जेनजी घाइते र सहिद परिवारका सदस्यहरूले सो आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै लिखित सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।
